सत्र न्यायाधिशांनी स्वतःचा आधीचा आदेश पुनर्विचार करून जामीन रहित करणे कायदेशीरदृष्ट्या अनुमतीयोग्य नाही ! – कोल्हापूर ‘सर्किट बेंच’चे न्यायमूर्ती शिवकुमार डिगे

कोल्हापूर, १८ ऑक्टोबर (वार्ता.) – कॉ. गोविंद पानसरे हत्या प्रकरणात सत्र न्यायाधिशांनी स्वतःचा आधीचा आदेश पुनर्विचार करून जामीन रहित करणे, हे कायदेशीरदृष्ट्या अनुमतीयोग्य नाही, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाचे कोल्हापूर ‘सर्किट बेंच’चे  न्यायमूर्ती शिवकुमार डिगे यांनी नोंदवले आहे. (‘सर्किट बेंच’, म्हणजे न्यायालयाचे एक तात्पुरते ठिकाण, जेथे उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती ठराविक कालावधीत येऊन खटले (प्रकरणे) चालवतात) डॉ. तावडे यांच्या संदर्भात देण्यात आलेल्या सविस्तर निकालात हे अत्यंत महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवण्यात आलेले आहे. कॉ. पानसरे हत्या प्रकरणात डॉ. वीरेंद्रसिंह तावडे यांसह सर्वश्री अमोल काळे आणि शरद कळसकर यांना १४ ऑक्टोबर या दिवशी जामीन संमत करण्यात आला.

डॉ. वीरेंद्रसिंह तावडे यांना वर्ष २०१८ मध्ये कोल्हापूर येथील जिल्हा आणि सत्र न्यायालयाने जामीन संमत केला होता. हा जामीन कोल्हापूर येथील जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीश एस्.एस्. तांबे यांनी १६ जुलै २०२४ या दिवशी रहित केला होता. या निर्णयाच्या विरोधात बचाव पक्षाच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात अपील करण्यात आले होते. त्यावर १४ ऑक्टोबर या दिवशी न्यायमूर्ती शिवकुमार डिगे यांनी डॉ. तावडे यांना जामीन दिला.

न्यायमूर्ती शिवकुमार डिगे यांनी निकाल देतांना नोंदवलेली निरीक्षणे :

१. जिल्हा आणि सत्र न्यायालयाने जामीन रहित करण्याचा जो निर्णय दिला, तो कायदेशीरदृष्ट्या अनुमतीयोग्य नाही.

२. ‘साक्षीदार सागर लाखे याचा जबाब घटनेच्या साडेतीन वर्षांनंतर नोंदवण्यात आलेला आहे. त्यामुळे साक्षीदार सागर लाखे याचा जबाब हा अर्जदाराचा जामीन रहित करण्याचा आधार असू शकत नाही’, असे मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अनिल एस्. किलोर यांनी निकालात यापूर्वी नमूद केले होते आणि या प्रकरणातील अन्य संशयितांना याच आधारे जामीन संमत करण्यात आला होता.

३. वर्ष २०१८ मध्ये जेव्हा डॉ. वीरेंद्रसिंह तावडे यांना जामीन संमत करण्यात आला. तेव्हा ‘दोन परस्परविरोधी आरोपपत्रे आहेत आणि त्या आधारावर अर्जदाराला जामीन संमत करण्यात आला’, असे महत्त्वाचे निरीक्षण त्या वेळी जिल्हा अन् सत्र न्यायालयाने नोंदवले होते.

४. आपल्याच न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचा पुनर्विचार न्यायालय करू शकत नाही.

या संदर्भात अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर म्हणाले, ‘‘जे मुख्य सूत्र आम्ही वारंवार न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले होते, ते हेच होते. या निकालामुळे आम्ही केलेल्या युक्तीवादावर शिक्कामोर्तब केले गेले आहे. जामिनाचा हा निर्णय अधिवक्त्यांच्या सामूहिक प्रयत्न आणि त्यांनी केलेला युक्तीवाद यांमुळे मिळाला आहे, ज्यात मुंबई उच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ विधीज्ञ नितीन प्रधान यांचा मुख्य समावेश होता. डॉ. तावडे यांच्या समवेत सर्वश्री अमोल काळे आणि शरद कळसकर यांच्या जामीन आवेदनावर युक्तीवाद करतांना माजी न्यायमूर्ती आणि अधिवक्त्या पुष्पा गनेडीवाला, तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अधिवक्त्या (सौ.) सिद्धविद्या यांचाही मुख्य समावेश आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर ‘सर्किट बेंच’ने आम्हाला न्याय दिला असला, तरी डॉ. वीरेंद्रसिंह तावडे यांना १ वर्ष ३ महिने कारागृहात रहावे लागले, याची भरपाई कधीही भरून निघणार नाही.’’