संपादकीय : हिजाब जिहाद…?

केरळमधील एर्नाकुलम् जिल्ह्यातील पलुरुथी येथील एका कॉन्व्हेंट शाळेत एक मुसलमान विद्यार्थिनी हिजाब घालून आल्यावर तिला शाळेत प्रवेश नाकारण्यात आला होता. हिजाब हा शाळेच्या गणवेशाचा भाग नसल्याने शाळा व्यवस्थापनाने हा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर या मुलीच्या वडिलांनी आक्रमक भूमिका घेऊन काही लोकांना हाताशी धरून शाळेत गदारोळ केला. त्यामुळे शाळेत तणाव निर्माण होऊन २ दिवस शाळा बंद ठेवावी लागली. संबंधित मुसलमान विद्यार्थिनीच्या वडिलांनी ‘हिजाब घालणे, हा आमचा अधिकार आहे’, असे सांगून त्याविषयीची तक्रार शिक्षण अधिकारी आणि संबंधित मंत्री यांच्याकडे गेल्यावर साम्यवादी सरकारने त्वरित शाळेला ‘हिजाबला गणवेशाचा भाग बनवा, अन्यथा कारवाई करू !’, अशी धमकीच दिली. साम्यवादी म्हणजे सर्वत्र समानता आणण्याचा ठेका घेतलेलेच; पण धार्मिक कृतींचे सामाजिक जीवनात पालन करण्यासाठी प्रत्येकाला वेगवेगळा नियम लावत असलेले. अशाने समानता कधी येईल का ? हिजाब विषयावरून प्रथम कर्नाटकमध्ये आणि नंतर भारतातील काही राज्यांमध्ये विषय पेटला होता. कर्नाटक येथील संबंधित मुलीनेही तिचा अधिकार म्हणून तिने महाविद्यालयात गदारोळ केला आणि तिच्यावर अन्याय झाल्याची भूमिका माध्यमांसमोर मांडली होती. यानंतर मुसलमान संघटनांकडून तिचा सत्कार करण्यात आला होता.

शाळा आणि महाविद्यालये ही सार्वजनिक अन् सर्व धर्मांचे विद्यार्थी एकत्र येण्याची ठिकाणे आहेत. मुख्य म्हणजे भारतात ‘हिंदु मुलींनी टिकली लावून येऊ नये, बांगड्या घालून येऊ नये, तर मुलांनी टिळा घालून अन् हातात गंडे-दोरे घालून येऊ नये’, असे फतवे शाळांकडून काढले जातात. ‘नीट’ची परीक्षा देणार्‍या एका मराठी विद्यार्थ्याने त्याला परीक्षेपूर्वी गळ्यातील दोरे, माळा एवढेच नाही, तर जानवेही काढायला सांगितले होते. त्यावर विद्यार्थ्याने ‘परीक्षा आणि या गोष्टींचा काय संबंध ?’, असा प्रश्न विचारला; मात्र परीक्षा केंद्राच्या व्यवस्थापनाने ‘हा नियमांचा भाग आहे’, असे सांगितले, म्हणजे बहुसंख्य हिंदूंच्या देशात समानतेच्या नावाखाली हिंदु विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनी यांना कॉन्व्हेंटसह खासगी शाळा-महाविद्यालयांकडून नियम लावून त्यांचे पालन करवून घेण्यात येते. त्यासाठी शाळेकडे तक्रार करूनही काही होत नाही, मग हिंदुत्वनिष्ठांकडेच विषय न्यावा लागतो आणि आंदोलन करून तथाकथित नियम हटवावा लागतो. याचाच अर्थ हिंदूंना सामान्य धर्मपालनाच्या कृती करण्यासाठी शाळेच्या व्यवस्थापनापासून मंत्र्यांच्या विभागापर्यंत झगडावे लागते, तर केरळ, कर्नाटकमध्ये मंत्रीच अल्पसंख्यांकांच्या विषयांत लक्ष घालून संबंधित शाळा, महाविद्यालये यांनाच आदेश देतात. कट्टर मुसलमानांचा देश असलेल्या इराणमध्येही हिजाब, बुरखा यांच्या विरोधात आंदोलन झाले, त्यामध्ये अनेक महिलांचा मृत्यू झाल्यावर बंधने शिथिल केली. ताजिकिस्तान, कझाकिस्तान इत्यादी देशांमध्ये हिजाबला बंदीच आहे. भाजपच्या मुसलमान प्रवक्त्या महिलेने ‘हिजाब म्हणजे एक कपडा ठरवू शकत नाही की, मी चांगली मुसलमान मुलगी आहे किंवा नाही. सार्वजनिक ठिकाणी ते अनावश्यक आहे’, असे सांगितले होते. भारतासारख्या बहुसंख्य सहिष्णु हिंदूंच्या देशात अशा गोष्टींचा आग्रह धरणे, म्हणजे स्वत:ची शक्ती दाखवण्याची एक आयती संधीच आहे. यामुळे अल्पसंख्यांक मुसलमान समुदायाचा, मुसलमानांतील कट्टर गटाचा त्वरितच पाठिंबा मिळतो, आर्थिक साहाय्य अन् पारितोषिक मिळते. मग कोण कशाला मागे राहील ? तात्पर्य हिजाबच्या निमित्ताने जिहाद करणे आणि त्याला सरकारी पाठिंबा, म्हणजे भविष्यातील संकटांची चेतावणीच !