प्रवाशांची आर्थिक लूट थांबवा !

सुराज्य अभियानाची प्रादेशिक परिवहन अधिकार्‍यांकडे मागणी

प्रादेशिक परिवहन अधिकारी दशरथ वाघुले यांना निवेदन देतांना सुराज्य अभियानाचे कार्यकर्ते

सातारा, १० ऑक्टोबर (वार्ता.) – सणासुदीच्या काळात नागरिकांना त्यांच्या गावी जायचे असते; मात्र याच कालावधीमध्ये खासगी बसमालकांकडून तिकीट दरामध्ये अवाजवी वाढ केली जाते. यामुळे प्रवाशांची मोठ्या प्रमाणात आर्थिक लूट होते. खासगी बसमालकांवर नियंत्रण ठेवून त्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्यासाठी सुराज्य अभियानाच्या वतीने येथील प्रादेशिक परिवहन अधिकारी दशरथ वाघुले यांना निवेदन देण्यात आले.

या वेळी सुराज्य अभियानाचे जिल्हा समन्वयक श्री. राहुल कोल्हापुरे, अखिल भारतीय हिंदु महासभेचे सातारा जिल्हा कोषाध्यक्ष श्री. उमेश गांधी, सदस्य श्री. अरविंद ओसवाल, हिंदु जनजागृती समितीचे श्री. सुरेश पंडित, सामाजिक कार्यकर्ते श्री. राजीव गोडसे, सर्वश्री चंद्रकांत महाडिक, राहुल भरमगुंडे आदी मान्यवर उपस्थित होते.

सातारा जिल्हा प्रादेशिक परिवहन अधिकारी दशरथ वाघुले यांनी या प्रसंगी स्वराज्य अभियानाच्या उपक्रमाचे कौतुक केले. सातारा प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडून याविषयी योग्य ते आदेश काढण्यात येतील. खासगी बसमालकांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी स्वतंत्र भरारीपथक नेमून नियम मोडणार्‍यांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.


निवेदनामध्ये म्हटले आहे, सर्व मार्गांवरील ऑनलाईन आणि ऑफलाईन बस तिकीट दरांचे निरीक्षण करण्यासाठी एक स्वतंत्र नियंत्रण कक्ष स्थापन करावा. सर्व संबंधित ॲप्स (‘रेड बस’, ‘मेक माय ट्रीप’ इत्यादी) आणि ‘ऑपरेटर्स’ना शासनाने ठरवलेल्या १.५ पट दरमर्यादेचे पालन अनिवार्य करावे. तिकीट दरवाढीविषयी तसेच खासगी बस ऑपरेटर आणि ऑनलाईन तिकिट बुकिंग ॲप्सविषयी तक्रार नोंदवण्यासाठी नागरिकांना व्हॉट्सअँप, हेल्पलाईन आणि ऑनलाईन तक्रार पोर्टल उपलब्ध करून द्यावे, तसेच याविषयी आवश्यक तेवढी प्रसिद्धी करावी, अशा मागण्या करण्यात आल्या.

करार वाहन अनुज्ञप्तीपत्रांतर्गत स्वतंत्र तिकिटांची विक्री आणि एकाच बसमध्ये वेगवेगळे तिकीटदर टाळावे; कारण असे करणे ‘मोटार वाहन कायदा १९८८’च्या कलम २(७) नुसार अपराध ठरतो. नियमांचे उल्लंघन करणार्‍या ऑपरेटर्स, दलाल आणि ॲप्स्विरुद्ध तात्काळ दंडात्मक कारवाई करण्यात यावी. सर्व जिल्हा परिवहन कार्यालयांकडून सणासुदीच्या काळातील दरवाढीचे दर प्रत्येक आठवड्यानंतर अहवाल स्वरूपात संकलित करावेत.

संपादकीय भूमिका 

अशी मागणी का करावी लागते ?