कॉ. गोविंद पानसरे प्रकरण

कोल्हापूर, ८ ऑक्टोबर – ‘वर्ष २००४ मध्ये कोल्हापूर येथे झालेल्या यज्ञाच्या कार्यक्रमासाठी करवीर पीठाचे शंकराचार्य आणि अन्य संस्था यांनी २ कोटी रुपये जमा केले, असे मी वर्तमानपत्रातील वृत्तांच्या आधारे सांगितले’, अशी साक्ष भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष म्हणून ज्यांनी एकेकाळी काम केले, अशा शशिकांत पाटील यांनी सांगितले. कोल्हापूर येथील जिल्हा न्यायालयात अधिवक्ता संग्राम कोल्हाटकर यांनी शशिकांत पाटील यांची उलटतपासणी घेतली. उलटतपासणीत पाटील यांनी अनेक प्रश्नांची उत्तरे ‘मला माहिती नाही’, ‘मला आठवत नाही’, अशी दिली. कॉ. गोविंद पानसरे हत्येच्या प्रकरणाची सुनावणी जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीश एस्.एस्. तांबे यांच्यासमोर चालू आहे.
या प्रसंगी बचाव पक्षाच्या वतीने अधिवक्ता समीर पटवर्धन, अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर, अधिवक्त्या प्रीती पाटील, तर सरकार पक्षाच्या वतीने अधिवक्ता शिवाजीराव राणे उपस्थित होते. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १७ ऑक्टोबर या दिवशी होणार आहे.
अधिवक्ता संग्राम कोल्हटकर यांनी उलटतपासणीत ‘शशिकांत पाटील यांना वर्ष २००४-२००८ या कालावधीतील पक्षाच्या संदर्भातील, तसेच कॉ. पानसरे यांच्याशी संबंधित घटना ठळकपणे आठवतात; मात्र साक्षीच्या संदर्भातील अनेक घटना ते जाणीवपूर्णक टाळत आहेत’, हे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. ‘माजी पोलीस अधिकारी एम्.एम्. मुश्रीफ यांनी लिहिलेले ‘हू किल्ड करकरे’ या पुस्तकात लिहिलेले लिखाण त्यांनी कशाच्या आधारे घेतले आहे, या संदर्भात त्यांनी कधीही मुश्रीफ, कॉ. पानसरे अथवा माजी न्यायमूर्ती कोळसे-पाटील यांना विचारले नाही, तसेच या संदर्भात जर पुरावे आहेत, तर न्यायालयात का गेला नाहीत किंवा शासनाकडे दाद का मागितली नाही ? असेही विचारले नाही’, असे शशिकांत पाटील यांनी उलट तपासणीत सांगितले.
कर्नाटक : न्यायाधिशांच्या खुर्चीवर करणी केल्याच्या आरोपा प्रकरणी महिलेला अटक
४ वर्षांपासून पसार असलेल्या २ मुख्य आरोपींना अटक !
भोजशाळेच्या प्रकरणी मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास सर्वाेच्च न्यायालयाचा नकार
सात्त्विकता आणि संघटन हीच राष्ट्राच्या उत्कर्षाची गुरुकिल्ली ! – जगद्गुरु श्री रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्यजी
मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी स्वतःच्या मुलाला समज द्यावी ! – अदृश्य काडसिद्धेश्वर स्वामीजी, मठाधिपती, कणेरी मठ, कर्नाटक
ग्राहकाला ४० सहस्र रुपये हानीभरपाई द्या ! – ‘ग्राहक विवाद निवारण आयोगा’चा टपाल कार्यालयाला आदेश