कर दरात मोठे पालट, ग्राहकांना मिळणार थेट लाभ !

५६ वी ‘वस्तू आणि सेवा कर’ (जी.एस्.टी.) परिषद

३ सप्टेंबर या दिवशी सुषमा स्वराज भवन, नवी देहली येथे केंद्रीय वित्तमंत्री सौ. निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली ५६ वी ‘जी.एस्.टी.’ परिषदेची बैठक पार पडली. या बैठकीत ‘जी.एस्.टी.’च्या दरात मोठे पालट, सर्वसामान्य नागरिक आणि मध्यमवर्गीय यांना दिलासा, तसेच व्यापार सुलभतेसाठी महत्त्वपूर्ण शिफारसी करण्यात आल्या.

१. कर संरचनेत ऐतिहासिक सुलभीकरण

परिषदेने विद्यमान ४ स्तरांची कर संरचना संपवून ‘साधी कर’ प्रणाली लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

अ. मानक दर : १८ टक्के (बहुतेक वस्तू आणि सेवा)

आ. मूल्य दर : ५ टक्के (आवश्यक आणि दैनंदिन वस्तू)

इ. अमूल्य दर : ४० टक्के (केवळ निवडक वस्तू आणि ऐश्वर्याच्या वस्तू यांवर)

ही सुधारणा कर प्रणाली अधिक सोपी, पारदर्शक आणि ग्राहकाभिमुख करण्यासाठी करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे सरकारने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत, ‘कर दरातील कपात किंवा सवलतींचा थेट लाभ अंतिम ग्राहकांपर्यंत पोचवला जावा. व्यापार्‍यांनी किंवा उत्पादकांनी हा लाभ स्वतःकडे न ठेवता किंमतीत त्वरित घट करावी,’ अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.

२. वस्तू आणि सेवा यांसाठी पूर्वीचे अन् सध्याचे ‘जी.एस्.टी.’ दर

खालील सारणीत मुख्य क्षेत्रनिहाय वस्तू आणि सेवा यांसाठी पूर्वीचे अन् सध्याचे (२२ सप्टेंबर २०२५ पासून लागू) ‘जी.एस्.टी.’ दर दिले आहेत. हे दर थेट अंतिम ग्राहकांपर्यंत लाभ पोचवण्यासाठी न्यून करण्यात आले आहेत

अ. आरोग्य आणि विमा क्षेत्र :

आ. अन्नपदार्थ आणि अत्यावश्यक वस्तू :

इ. वाहन उद्योग :

ई. कृषी आणि उत्पादन क्षेत्र :

उ. बांधकाम आणि सेवा क्षेत्र :

(क्रमशः उद्याच्या दैनिकात)

– श्री. संकेत भालेराव, सनदी लेखापाल, पुणे. (२१.९.२०२५)