निवडक कोकणी आणि उर्दू माध्यमांच्या शाळांसाठी राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद इंग्रजी प्रश्‍नपत्रिका काढणार

एका माध्यमाची अनुमती घेऊन इंग्रजी माध्यमात शाळा चालवणार्‍या या शाळांवर त्वरित कडक कारवाई करावी ! – प्रा. वेलिंगकर

सरकारी शैक्षणिक नियमांचा सरळसरळ भंग करून, शिक्षणखाते आणि सरकार यांना अंधारात ठेवून चक्क इंग्रजी शिकवणार्‍या या तथाकथित कोकणी आणि उर्दू शाळांवर कडक कारवाई न करता हे सरकार आता राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंतर्गत या शाळांसाठी खास इंग्रजी प्रश्‍नपत्रिका काढणार आहे. ही स्वीकृती सरकारचीच यंत्रणा देत आहे. हा सगळा प्रकार खेदजनक आणि सरकारच्या नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या प्रामाणिक कार्यवाहीबद्दल शंका निर्माण करणारा आणि म्हणूनच निषेधार्ह आहे, असे मत मातृभाषेतून प्राथमिक शिक्षण दिले जावे, यासाठी लढा देणारे प्राचार्य सुभाष वेलिंगकर यांनी व्यक्त केले आहे. या नियमभंग करणार्‍या  शाळांच्या  विद्यार्थ्यांच्या सोयीसाठी सरकार इंग्रजीतून प्रश्‍नपत्रिका काढणार आहे, हे १ वर्षभरासाठी एक वेळ क्षम्य मानले, तरी या शाळांविरुद्ध सरकार कारवाई करणार आहे कि नाही ?

वर्ष २०१२ मध्ये असेच गोव्यातील डायोसेसन सोसायटी आणि आर्चडायोसीस ऑफ गोवा या चर्चसंस्थेच्या सर्वच्या सर्व कोकणी माध्यमाची अनुमती मिळवलेल्या शाळांनी शिक्षण खात्याला न जुमानता एका रात्रीत पहिली ते चौथी या चारही वर्गांचे माध्यम एका झटक्यात पालटून इंग्रजी केले होते. सरकारी अनुदान लाटण्यासाठी एका माध्यमाची अनुमती घेऊन भलत्याच माध्यमात शाळा चालवणार्‍या या शाळांवर त्वरित कडक कारवाई करावी आणि या शाळांची संख्या आणि नावे घोषित करावीत, अन्यथा सरकारला जनक्षोभाला सामोरे जावे लागेल.