Tihar Terrorist Grave : तिहार कारागृहातील महंमद अफझल याची कबर हटवण्याचा आदेश देण्यास देहली उच्च न्यायालयाचा नकार

नवी देहली – देहली उच्च न्यायालयाने संसदेवरील आक्रमणाचा दोषी महंमद अफझल आणि ‘जम्मू काश्मीर लिबरेशन फ्रंट’ या आतंकवादी संघटनेचा संस्थापक मकबूल भट यांच्या तिहार कारागृहातील कबरी हटवण्याचा आदेश देण्यास नकार दिला. न्यायालयाने म्हटले की, हे अत्यंत संवेदनशील सूत्र आहे आणि फाशीच्या वेळी सरकारने विचारपूर्वक निर्णय घेतला होता. अशा प्रकरणांना १० वर्षांहून अधिक काळ उलटल्यानंतर ते पुन्हा उघडता येत नाही.

न्यायालयाने पुढे म्हटले की,

१. कारागृह परिसरात दफन किंवा अंत्यसंस्कार करण्यास कायद्याने मनाई केलेली नाही. त्यामुळे न्यायालयाने अशा प्रकरणात हस्तक्षेप करणे योग्य ठरणार नाही. तेथे १२ वर्षांपासून कबरी आहेत. तो सरकारचा निर्णय होता. त्या वेळी संभाव्य परिणामांचा विचार करून तो निर्णय घेण्यात आला होता. आता तो पालटण्याचा प्रश्नच येत नाही. अशा प्रकरणांत केवळ सक्षम प्राधिकरण निर्णय घेऊ शकते.

२. सरकारने हा निर्णय घेतांना कुटुंबाला मृतदेह देणे किंवा तिहार कारागृहाबाहेर अंत्यसंस्कार करण्यास अनुमती देण्याचे परिणाम विचारात घेतले होते का ? ही अत्यंत संवेदनशील सूत्रे आहेत. यामागे अनेक घटक आहेत. सरकारने सर्व पैलूंचा विचार करून तो निर्णय घेतला. आता आपण १२ वर्षांनी त्या निर्णयाला आव्हान देऊ शकतो का?

काय आहे प्रकरण ?

संसदेवर आक्रमण केल्याच्या प्रकरणात महंमद अफजल याला वर्ष २०१३ मध्ये, तर मकबूल भट याला वर्ष १९८४ मध्ये तिहार कारागृहातच फाशी देण्यात आली होती. त्यानंतर दोघांनाही कारागृहातील परिसरातच पुरण्यात आले. आता प्रविष्ट करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेत या दोघांचे मृतदेह गुप्त ठिकाणी हालवण्याची मागणी करत या संदर्भात संबंधित अधिकार्‍यांना आदेश देण्याची विनंती करण्यात आली होती. ‘त्याद्वारे आतंकवाद्यांचे उदात्तीकरण आणि कारागृह परिसराचा दुरुपयोग रोखता येईल’, असे म्हटले होते. कारागृहाच्या आत या कबरींचे अस्तित्व देहली कारागार नियमावली, २०१८ मधील स्पष्ट तरतुदींचे उल्लंघन करते, असे याचिकेत म्हटले होते.