संपादकीय : बुडीत कर्जाची धोकादायक परंपरा !

संसदेत चालू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात अर्थराज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी राज्यसभेत ‘मागील १० वर्षांत सरकारी बँकांनी १२ लाख ८ सहस्र कोटी रुपयांचे कर्ज बुडीत काढले’, अशी अतिशय गंभीर माहिती दिली. या कर्जाची रक्कम पुन्हा मिळण्याची शक्यता अल्प असल्याचेही पंकज चौधरी यांनी नमूद केले. बँक ऑफ बडोदा, बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ महाराष्ट्र, कॅनरा बँक, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया आदी प्रथितयश बँकांचा यामध्ये समावेश आहे. कर्ज बुडवणारे ९ आरोपी परदेशात पळून गेल्याची माहितीही पंकज चौधरी यांनी त्यांच्या भाषणात दिली. ही केवळ सरकारी बँकांची स्थिती आहे; मात्र देशातील खासगी बँका, सहकारी बँका, को-ऑपरेटिव्ह बँका यांमध्ये मागील काही वर्षांत घोटाळे पुढे आले, त्यावरून बुडीत कर्जाची रक्कमही कोट्यवधी रुपयांच्या घरात असेल, हे सांगायला कुणा तज्ञाची आवश्यकता नाही. बुडीत कर्जामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवरील दूरगामी परिणाम अर्थात् महागाई वाढ, करवाढ आदी येनकेन प्रकारेण देशवासियांना बसणारा फटका हा एक स्वतंत्र विषय ठरेल; मात्र मागील काही वर्षांत बुडीत कर्ज आणि बँकांचे घोटाळे हे देशाच्या आर्थिक स्थितीविषयी प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे आहेत. जी कर्जे बुडीत घोषित करण्यात आली, त्यामध्ये कर्जाचे हप्ते भरता येत नाहीत. त्यामुळे परदेशात पळून गेलेले धनाढ्य, स्वत:च्या लाभासाठी कर्ज घेऊन त्याचा अपलाभ घेणारे सहकारी बँकांचे पदाधिकारी, सहकारी सोसायट्यांचे मालक यांचा भरणा अधिक आहे. भ्रष्टाचार, आर्थिक घोटाळे, सर्वसामान्य गरीब लोकांच्या पैशांवर डल्ला मारून स्वार्थ साधण्याची ही दुष्प्रवृत्ती देशासाठी अतिशय घातक आहे. स्वत:ला चैन-विलासी जीवन जगता यावे, यासाठी भ्रष्टाचार करून पैसा मिळवायचा, हा पैसा भलेही रोजंदारीतून बँकेत बचत करणार्‍या गरिबांचाही का असेना, तो हडप करून पसार होणारी ही वृत्ती देशासाठी हानीकारक आहे.

‘आयसीआयसीआय बँके’च्या अध्यक्षपदावर असतांना चंदा कोचर यांनी ‘व्हिडिओकॉन समूहा’ला १ सहस्र ७३५ कोटी रुपयांचे कर्ज दिले. वर्ष २००९ ते २०११ मध्ये हा प्रकार घडला होता. अध्यक्षपदाचा गैरवापर करून व्हिडिओकॉनला कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज संमत करून त्या बदल्यात स्वत:चा आर्थिक लाभ करून घेणारे चंदा कोचर आणि त्यांचे पती दीपक कोचर यांना केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणेने कह्यात घेतले अन् यात सहभागी असलेले ‘व्हिडिओकॉन समूहा’चे मुख्य वेणूगोपाल धूत यांनाही अटक झाली. वर्ष २०१८ मध्ये निवृत्त न्यायमूर्ती बी.एन्. श्रीकृष्ण यांच्या अध्यक्षतेखाली या प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली आणि वर्ष २०१९ मध्ये या तिघांच्या विरोधात गुन्हा नोंदवून वर्ष २०२२ मध्ये या तिघांना अटक झाली. यापूर्वीही उद्योजक विजय मल्ल्या, हिरे व्यापारी नीरव मोदी, मेहूल चोक्सी यांनी बँकांकडून कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज घेऊन परदेशात पलायन केले. त्यांच्याकडून काही प्रमाणात पैसे वसूल करण्यात सरकारला यश आल्याची वृत्ते अधूनमधून प्रसिद्ध होत असतात. मुळात बुडव्यांकडून पैसे वसूल करण्याच्या कामगिरीला यश म्हणणे, हीच अगतिकता आणि देशाची नाचक्की आहे. कोचर दांपत्य असो वा परदेशात पसार झालेले उद्योगपती असोत, हे बँकेमध्ये एवढ्या मोठ्या प्रमाणात घोटाळे करू शकले, याला काही प्रमाणात बँकांतील अधिकारीही तितकेच उत्तदायी ठरतात.

आर्थिक शिस्त पाळावीच लागेल !

केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री बुडीत कर्जाची आकडेवारी घोषित करतात, तेव्हा त्यावरील उपाययोजनांकडेही तेवढ्याच गांभीर्याने पहायला हवे. बुडीत कर्जाची कोट्यवधी रकमेची आकडेवारी देशाची पोलीस यंत्रणा, न्यायव्यवस्था आणि बँकिंग क्षेत्र यांच्या विश्वासार्हतेची लक्तरे वेशीवर टांगणारी आहे. बँकांमध्ये आर्थिक शिस्त टिकून रहावी, यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने बँकांना जी नियमावली दिली आहे, तिला बगल देऊन बँकांकडून कोट्यवधी रुपयांची कर्जे दिली जातात. कर्ज देतांना तारणाची खात्री केली जात नाही. काही उद्योजक कर्ज स्वत:च्या नावावर घेतात; परंतु त्यांचे हप्ते वेळेत भरत नाहीत, तेव्हा त्याच वेळी बँकांकडून कठोर कारवाई केली जात नाही. बुडीत कर्जाकडे होणारी वाटचाल बँकांकडून लपवली जाते. बुडीत कर्ज दाखवावे लागू नये, यासाठी काही बँका पुन्हा कर्जदारांना त्यांच्या कुटुंबियांच्या नावे कर्ज दाखवून त्यामधून हप्ते वसूल करतात. असे विविध प्रकारांद्वारे बँकांतील घोटाळे देशात होत आहेत.

विजय मल्ल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोक्सी आणि अन्य उद्योजक देशाबाहेर पलायन करतात, तेव्हा त्याला येथील यंत्रणाही कारणीभूत ठरते. भ्रष्टाचार करणार्‍यांना त्वरित आणि कठोर शिक्षा होईल, तेव्हाच अशा प्रकरणांना आळा बसेल. महाराष्ट्रातही मागील काही वर्षांत स्थानिक बँकांतील घोटाळ्यांचे अनेक प्रकार पुढे आले. नागपूर जिल्हा सहकारी बँक घोटाळा असो किंवा रूपी सहकारी बँक घोटाळा असो, असे अनेक घोटाळे राज्यात घडले. या घोटाळ्यांतील पैशांची वसुली करून गुंतवणूकदारांना त्यांच्या गुंतवणुकीचे पैसे परत मिळणे, हे जवळजवळ दुरापास्त असते. ग्रामीण आणि शहरी भागांमध्ये तर काही गुंतवणूकदारांची जीवनातील सर्व आर्थिक पुंजी या घोटाळ्यांतून हातची निघून जाते. त्यांना शोक करण्याविना कोणता पर्याय रहात नाही. राष्ट्रीय बँक किंवा ग्रामीण भागांतील सहकारी क्षेत्रातील काही कोट्यवधी रुपयांचे घोटाळे असोत, ते बँकिंग क्षेत्राचे वाभाडे काढणारे आहेत. घोटाळा झाल्यानंतर त्याचे खटले वर्षानुवर्षे न्यायालयांमध्ये चालणे, आरोपी पसार होणे, कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा होऊनही काही वर्षांत आरोपींची जामिनावर सुटका होणे, गुंतवणूकदारांना गुंतवणुकीचे पैसे प्राप्त न होणे हे सर्व प्रकार रोखण्यासाठी व्यवस्थेमध्ये सुधारणा करणे आवश्यक आहे. सहस्रो लोकांचे जीवन उद्ध्वस्त करणार्‍या बँकिंग घोटाळ्यांना रोखण्यासाठी बँकांनी आर्थिक शिस्त पाळायलाच हवी. त्यासाठी रिझर्व्ह बँकेचे बँकांवर चांगल्या प्रकारे नियंत्रण असायला हवे. असे खटले जलद गती न्यायालयात चालवून आरोपींना कठोर शिक्षा व्हायला हवी. असे न झाल्यामुळे बँकांसह देशाची आर्थिक स्थिती ढासळण्याकडे वाटचाल होते, तसेच आर्थिक घोटाळ्यांना ते वाव देणारे ठरते, यासाठी सरकार आणि रिझर्व्ह बँक यांना कठोर व्हावेच लागेल. केवळ कठोर कायदा करून हा प्रश्न त्वरित सुटेल, असेही नाही. गोरगरिबांच्या पैशांवर डल्ला मारून विलासी जीवन जगणे, ही भारतीय संस्कृती नाही. प्रसंगी स्वत: कष्ट घेऊन अन्यांचे भले करणारी भारताची समृद्ध आणि विश्वकल्याणाची परंपरा आहे. पाश्चात्त्य विलासी जीवन नव्हे, तर त्यागावर आधारित हिंदु संस्कृतीचे शिक्षण शाळांमधून दिल्यास अशा प्रकारांना निश्चितच काही प्रमाणात आळा बसेल. कर्ज घेऊन ते बुडवत विलासी जीवन जगणारी नव्हे, तर कष्ट करून आत्मसन्मानाने जगणारी भारतीय परंपरा युवा पिढी जेव्हा आत्मसात करील, तेव्हाच असे प्रकार रोखले जातील.