Swami Avimukteshwaranand : धर्मविषयक न्यायदानासाठी शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती यांची ‘धर्म न्यायालया’च्या स्थापनेची घोषणा !

मुंबई – प्रयागराज येथील महाकुंभपर्वामध्ये परमधर्मसंसदेत झालेल्या धर्मविषयक न्यायदानासाठी ‘धर्म न्यायालय’ असावे, असा निर्णय घेण्यात आला होता. या वेळी ३ शंकराचार्य उपस्थित होते. परमधर्मसंसदेत झालेल्या निर्णयानुसार धर्मविषयक न्यायदानासाठी मी ‘धर्म न्यायालया’च्या स्थापनेची औपचारिक घोषणा करत आहे, असे वक्तव्य ज्योतिषपीठाचे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती यांनी २३ जुलै या दिवशी बोरीवली (मुंबई) येथे पत्रकार परिषदेत केले.

या वेळी शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती म्हणाले, ‘‘राज्यघटनेच्या कलम ‘२६ ब’ नुसार न्यायालयांना धार्मिक गोष्टीत हस्तक्षेप करता येत नाही. देशातील न्यायालयांमध्ये सद्यस्थितीत धर्मविषयक लाखो खटले अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहेत.  ‘ज्याचे काम त्यालाच शोभून दिसते’, असे म्हटले जाते. ज्याप्रमाणे डॉक्टरांचे काम अधिवक्ता करत नाहीत. त्याप्रमाणे धर्मविषयक निर्णय धर्माचार्यांनी घेणे संयुक्तिक आहे. ‘धर्मविषयक खटल्यांच्या निर्णयांमध्ये न्यायालये धर्मशास्त्राकडे दुर्लक्ष करतात’, असे अनेकदा आढळून आले आहे. धर्मविषयक निर्णय धर्माचार्यांनी घेतल्यास न्यायालयांवरील भार हलका होईल आणि जनतेलाही योग्य न्याय मिळेल. एक काळ होता, जेव्हा आपल्या देशात ना राज्य होते, ना राजा होता. ना दंड होता आणि ना दंड देणारा न्यायाधीश होता. सर्वजण धर्माचे पालन करत होते आणि धर्मच सर्वांचे रक्षण करत होता. काळ पालटत गेला, तसे बलवान दुर्जन निर्बलांवर अत्याचार करू लागले. त्या वेळी न्यायालये आणि राजा यांची आवश्यकता भासली. यामुळे जनतेला तात्कालीक लाभ झाला; परंतु कालांतराने न्यायव्यवस्थेविषयीची संवेदनशीलता अल्प होत गेली. उच्च न्यायालयाच्या एका न्यायमूर्तींनी न्यायापेक्षा व्यवस्था मोठी झाली असल्याचे म्हटले आहे. ‘धर्माची आवश्यक तत्त्वे कोणती ?’, हे न्यायालयांनी ठरवू नये. जोपर्यंत धर्म व्यवस्थेकडून कुणाचे शोषण करत नाही, तोपर्यंत न्यायालयांनी धर्म परंपरेमध्ये हस्तक्षेप करू नये.’’