कर्नाटक : प्रशासनाच्या हलगर्जीपणाला कंटाळून अनेक गावांत लोक स्वतःच बांधत आहेत रस्ते !

  • कर्नाटक राज्यातील घटना

  • ६ जिल्ह्यांतील ७ ठिकाणी बांधण्यात आले रस्ते !

बेंगळुरू (कर्नाटक) – राज्यात वर्षानुवर्षे खराब रस्त्यांवरून तक्रारी करूनही प्रशासनाने काहीच न केल्याने कंटाळलेल्या लोकांनी स्वतःच रस्ते बांधण्यास आरंभले आहे. यासाठी जनताच देणग्या गोळा करून श्रमदानही करत आहे. त्यामुळे खराब झालेले रस्ते एका दिवसात दुरस्त झाले आहेत. राज्यातील ६ जिल्ह्यांतील ७ गावांमध्ये अशा प्रकारे रस्ते बांधण्यात आले आहेत. यांमध्ये गदग, धारवाड, शिवमोग्गा, कोडगू, कोप्पल आणि हासन या जिल्ह्यांचा समावेश आहे.

१. चिक्कमगळुरू जिल्ह्यातील लोकांनी १५ लाख ७५ सहस्र रुपये गोळा करून २८६ मीटर लांबीचा रस्ता बांधला.

२. हासन जिल्ह्यातील एका व्यक्तीने ४ ट्रक विटा दान केल्या. त्यानंतर गावकर्‍यांनी अन्य साहित्य गोळा करून श्रमदान करत रस्ता बांधला.

३. ‘पीपल्स रोड’ नावाच्या संस्थेचे संस्थापक स्वप्नील बंडी म्हणाले की, आम्हाला देशभरातील प्रत्येक राज्यात अशी मोहीम राबवायची आहे, जेणेकरून सरकारी यंत्रणेला त्यांचे दायित्व ठोसपणाने कळेल. (गेंड्याची कातडी घेतलेल्या कामचुकार प्रशासकीय अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्यावर याचा कोणताच परिणाम होणार नाही, हेच खरे ! – संपादक) आतापर्यंत २८६ गावांनी आमच्याशी संपर्क साधला आहे.

  • गावकर्‍यांची प्रतिक्रिया : ‘आम्हाला आमच्या नेत्यांची लाज वाटते !’
  • मत्स्यशाला गावातील गावकरी म्हणाले की, ‘आम्हाला आमच्या नेत्यांची लाज वाटते !’

जनतेने श्रमदान करून बांधलेले रस्ते !

१. कोप्पल जिल्ह्यातील एका गावात १.५ किमी लांबीचा रस्ता.

२. शिवमोग्गा जिल्ह्यातील एका गावात २ किमी लांबीचा रस्ता.

३. धारवाड जिल्ह्यातील एका गावात शाळकरी मुलांनी तुटलेला रस्ता दुरुस्त केल्यानंतर गावकर्‍यांनी तेथे पक्का रस्ता बांधला.

४. कोडगू जिल्ह्यातील एका भागात अनुमाने २ किमीपर्यंतचा रस्ता.

५. गदग जिल्ह्यातील एका गावात अनेक रस्ते बांधले जात आहेत. आतापर्यंत २ किमीपेक्षा अधिक रस्ते बांधले गेले आहेत.

संपादकीय भूमिका

  • हे प्रशासनाला लांच्छनास्पद आहे. संबंधित प्रशासकीय अधिकार्‍यांना बडतर्फ करून त्यांच्यावर कठोर शिक्षा केली पाहिजे !
  • रस्तेही जर जनतेलाच बांधावे लागत असतील, तर प्रशासन नावाचा पांढरा हत्ती जनतेच्या पैशांतून का म्हणून पोसायचा ?
  • संबंधित गावांतील जनतेने भरलेला आयकर आणि अन्य कर परत देण्याची मागणीही आता प्रशासनाकडे लावून धरली पाहिजे !