काँग्रेस आणि आप यांसारख्या पक्षांचे मुसलमान मतांसाठी तुर्कीयेच्या विरोधात मौन !

सध्या ‘ऑपरेशन सिंदूर’ हा विषय चर्चेत आहे. त्यातच आपले शत्रूराष्ट्र पाकिस्तानला चीन आणि तुर्कीये या देशांनी भारताविरोधातील युद्धात संपूर्ण सहकार्य केलेले आहे. चीनने ‘सॅटेलाईट’ फोन, हवाई सुरक्षा यंत्रणा आदी अनेक गोष्टी पुरवल्या, तसेच तुर्कीयेने शस्त्रास्त्रे, ड्रोन्स आणि सैनिकही पुरवले. खरेतर फेब्रुवारी २०२३ मध्ये तुर्कीयेत एक मोठा भूकंप झाला होता, त्या वेळेस त्याला भारताने सर्वप्रथम वैद्यकीय आणि अन्नधान्य यांचे साहाय्य सढळ हस्ते केले होते, तसेच भारतीय प्रशिक्षित आधुनिक वैद्य आणि काही सैन्य अधिकारी यांनी तेथे तात्पुरत्या स्वरूपाचे रुग्णालय बांधून पीडित जनतेची निरपेक्ष भावनेने सेवाही केली होती. याविषयी तुर्कीयेच्या सरकारने गौरवोद्गारही काढले होते. उलटपक्षी पाकिस्तानमध्ये पूरस्थिती असतांना तुर्कीयेने दिलेली औषधे आणि सामुग्री यांवर कंगाल पाकिस्तानने स्वतःचे शिक्के मारून तुर्कीयेला साहाय्याचा दिखावा केला. असे असूनही तुर्कीयेने काश्मीर प्रकरणी पाकिस्तानचीच बाजू घेतली. त्यांच्या दृष्टीने ही इस्लामी मुत्सद्देगिरी असू शकेल; परंतु सध्या तुर्कीये भारताच्या विरोधात युद्धात उतरला आहे. अशा प्रसंगी भारतातील मोठ्या जनसमुदायाने तुर्कीयेचा तीव्र विरोध करत निषेध व्यक्त केला, तसेच केंद्र सरकारनेही तुर्कीयेवर कडक निर्बंध लावले आणि त्याच्याशी असलेले अनेक हितसंबंध तोडले.

काँग्रेसने तुर्कीयेच्या सूत्रावर विरोध न करण्यामागील कारणमीमांसा 

असे असले, तरी काँग्रेस आणि आम आदमी पक्ष (आप) हे तुर्कीयेच्या विरोधात किंवा त्याच्यावरील बहिष्काराविषयी बोलण्यास सिद्ध नाहीत. वृत्तवाहिनीवरील एका चर्चासत्रामध्ये काँग्रेसचे दोन ज्येष्ठ नेते पवन खेडा आणि जयराम रमेश यांना पत्रकारांनी तुर्कीयेवरील बहिष्काराचा प्रश्न विचारला होता. त्यावर त्या दोघांनी मूग गिळून गप्प रहाणे योग्य समजले. यामागील कारणांचा अभ्यास करतांना इतिहासाची पाने बघितल्यास काँग्रेसला तुर्कीयेविषयी इतकी आपुलकी आणि प्रेम आहे का?, ते पुढील गोष्टीवरून आपणास लक्षात येईल.

वर्ष १९१९ ते १९२४ या कालावधीत भारतातील मुसलमानांनी एक धार्मिक आणि राजकीय चळवळ चालू केली होती. या चळवळीचा मुख्य उद्देश ‘तत्कालीन तुर्कस्तानमधील ओट्टोमन खलिफाच्या भूमिकेचे संरक्षण करणे आणि इस्लामी एकतेला प्रोत्साहन देणे’, हा होता. त्याचा भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याशी काडीमात्र संबंध नव्हता. पहिल्या महायुद्धानंतर तुर्कस्तानची (ओट्टोमन साम्राज्य) सत्ता संपुष्टात आली. यानंतर सेव्हृेसच्या कराराने ओट्टोमन खलिफाची सत्ता मर्यादित केली, ज्यामुळे भारतीय मुसलमानांमध्ये खलिफाच्या भूमिकेविषयी चिंता वाढली.

भारतीय मुसलमान खलिफाला (तत्कालीन तुर्कस्तानच्या सुलतानाला) ‘इस्लामचा नेता’ मानत होते. खलिफाची सत्ता गेल्यामुळे मुसलमानांच्या भावना दुखावल्या गेल्या आणि त्यांनी या स्थितीला विरोध करण्यासाठी एकत्र येण्याचा निर्णय घेतला. मोहनदास गांधींनी या चळवळीला पाठिंबा दिला, तसेच कित्येक स्वातंत्र्यसैनिकांनाही गांधीनी स्वतःच्या हट्टापायी या चळवळीत उतरण्यास भाग पाडले. काही स्वातंत्र्यसैनिकांना वीरमरण आले, ज्यांचा तुर्कस्तानच्या खलिफाशी काडीचाही संबंध नव्हता. ‘खिलाफत चळवळ आणि भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसमध्ये युती झाली, ज्यामुळे या चळवळीला अधिक बळ मिळाले’, असा इतिहासात उल्लेख आहे; सबब धर्मांधांचे लांगूलचालन करण्याची ही पद्धत अत्यंत जुनी आहे आणि ती अद्यापही तशीच चालू आहे. त्यामुळे तुर्कीयेविषयी शब्द सोडा, उलट काही अपशब्द निघाल्यास काँग्रेस आणि समविचारी पक्ष यांच्या मुसलमान मतपेटीवर परिणाम होऊ शकतो. ‘तुर्कस्तानच्या खलिफा चळवळीला चुकूनही पाठिंबा द्यायला नको’, असे स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांचे परखड मत होते; मात्र तत्कालीन काँग्रेस नेतृत्वाने त्यांच्या या दूरदर्शी विचाराला मूठमाती दिली. त्याचे परिणाम आज आपण भोगत आहोत.

– अधिवक्ता अनेश परळकर, मुंबई