देवस्थानचे भूमी घोटाळे रोखण्यासाठी राज्यशासन धोरण निश्चित करणार !

मुंबई – देवस्थानांना इनाम म्हणून प्राप्त झालेल्या भूमींचे हस्तांतरण करता येत नाही. प्रत्यक्षात मात्र देवस्थानच्या भूमींचे खरेदी-विक्री व्यवहार होत असल्याचे लक्षात आले आहे. त्यामुळे देवस्थानच्या भूमींविषयी राज्य सरकारकडून धोरण निश्चित करण्यात येणार आहे. राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी याविषयी सुतोवाच केले असून धोरण निश्चित होईपर्यंत देवस्थानच्या भूमींची नोंदणी थांबवण्याचे निर्देश चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहेत.

१. देवस्थानच्या भूमी लाटण्याच्या प्रकारांच्या पार्श्वभूमीवर चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सक्षम प्राधिकार्‍यांच्या अनुमतीविना किंवा न्यायालयाच्या आदेशाविना राज्यातील सर्व देवस्थानच्या खरेदी आणि विक्रीच्या व्यवहारांची नोंदणी केली जाऊ नये. असे व्यवहार झाले, तर त्यास दुय्यम निबंधक यांना उत्तरदायी धरण्यात येईल, अशा स्पष्ट सूचना प्रशासनाला दिल्या आहेत.

२. पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थानच्या भूमींचा आढावा घेण्यासाठी चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी १४ मे या दिवशी मंत्रालयात बैठक घेतली. या बैठकीला सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर, आमदार अमल महाडिक, तर दूरदृश्य प्रणालीद्वारे कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी अमोल येडगे उपस्थित होते.

३. या वेळी देवस्थान इनाम मिळकतीच्या अनुषंगाने शासन स्तरावर धोरण ठरवण्याची कार्यवाही चालू असल्याचे चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.

धोरण ठरवतांना देवस्थानाच्या भूमीविक्री करण्यात येऊ नयेत ! – सुनील घनवट, समन्वयक, महाराष्ट्र मंदिर महासंघ

महसूल विभागातील काही अधिकारी आणि बांधकाम व्यावसायिक यांच्या संगनमताने राज्यातील देवस्थानाच्या भूमी हडप करण्यात आल्या. इनाम म्हणून प्राप्त झालेल्या देवस्थानाच्या भूमी अन्य कुणाच्या नावावर करता येत नाहीत. त्यांची विक्री किंवा हस्तांतरणही करता येत नाही. त्यामुळे देवस्थानच्या भूमीतील अपप्रकार रोखण्यासाठी सरकारने ‘ॲन्टी लँड ग्रॅबिंग ॲक्ट’ आणावा. अशा प्रकारचा कायदा करण्याविषयी महाराष्ट्र मंदिर महासंघाच्या वतीने सरकारकडे यापूर्वी मागणी करण्यात आली आहे. याविषयी कायदा करतांना देवस्थानच्या भूमी विकल्या जाऊ नयेत. कायदा करतांना महाराष्ट्र मंदिर महासंघ, मंदिराविषयी कार्य करणार्‍या विविध संघटना, हिंदुत्वनिष्ठ संघटना, मंदिरांविषयी कार्य करणारे अधिवक्ता यांच्याशी चर्चा करूनच सरकारने धोरण निश्चित करावे, असे मत महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे समन्वयक श्री. सुनील घनवट यांनी दैनिक ‘सनातन प्रभात’च्या प्रतिनिधीशी बोलतांना व्यक्त केले.