महाराष्ट्रातही आता जहाज बांधणी होणार ! – नीतेश राणे, बंदरे विकासमंत्री

मुंबई, २९ एप्रिल (वार्ता.) – यापुढे महाराष्ट्रात जहाज बांधणी, दुरुस्ती आणि पुनर्वापर यांची कामे होणार आहेत. २९ एप्रिल या दिवशी झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत याविषयीचे धोरण सादर करण्यात आले असून मंत्रीमंडळानेही या धोरणाला मान्यता दिली आहे. देशात अशा प्रकारचे राज्यासाठी स्वतंत्र धोरण सिद्ध करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे, अशी माहिती राज्याचे बंदरे विकासमंत्री नीतेश राणे यांनी मंत्रालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत दिली.

मंत्री नीतेश राणे पुढे म्हणाले की,

१. देशातील अन्य राज्ये यांविषयी काम करत आहे. महाराष्ट्राचा हा ऐतिहासिक निर्णय आहे. राज्यांच्या एकंदरीत प्रगतीच्या वाटचालीमध्ये हे धोरण मोठा हातभार लावणारे आहे.

२. रोजगाराचा प्रश्न मोठ्या प्रमाणात सोडवला जाणार आहे. यासाठी ‘महाराष्ट्र सागरी विकास धोरण २०२३’मध्ये पालट करण्यात आला आहे. यामुळे जहाज बांधणीसाठी महाराष्ट्रात गुंतवणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

३. जहाज बांधणी, दुरुस्ती आणि पुनर्वापर यांमुळे महाराष्ट्रात रोजगारनिर्मिती होईल.

४. वर्ष २०३० पर्यंत भारतातील जहाज बांधणीची एक तृतीयांश कामे महाराष्ट्रात होतील, असे ध्येय आम्ही निश्चित केले आहे.

५. वर्ष २०३० पर्यंत महाराष्ट्रात जहाज बांधणीमध्ये ६ सहस्र ६०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि ४० सहस्र नोकर्‍यांची निर्मिती यांसाठी आम्ही प्रयत्नरत आहोत.

६. वर्ष २०४७ मध्ये भारताच्या स्वातंत्र्याला १०० वर्षे पूर्ण होत आहेत. तोपर्यंत जहाज बांधणीच्या क्षेत्रात महाराष्ट्राची १८ सहस्र कोटी रुपये गुंतवणूक होईल आणि ३ लाख ३० सहस्र नोकर्‍यांची निर्मिती होईल, यासाठी आम्ही प्रयत्नरत आहोत.

७. एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यामध्ये नेदरलँड येथे महाराष्ट्राचे प्रतिनिधी गेले होते. या ठिकाणी महाराष्ट्रात अडीच ते ३ कोटी रुपयांच्या गुंतवणूक निश्चित करण्यात आली आहे. जहाज बांधणी, दुरुस्ती आणि पुनर्वापर यांविषयी छोट्या अभ्यासक्रमांची निर्मिती आणि शिष्यवृत्ती यांसाठीही आम्ही प्रयत्न करत आहोत.

८. सद्य स्थितीत जगातील जहाज बांधणीच्या क्षेत्रात चीनचा सहभाग ५० टक्के, जपान १५ टक्के, दक्षिण कोरिया २८ टक्के, तर भारताचा सहभाग केवळ १ टक्का आहे.

९. जहाज बांधणीच्या प्रकल्पांसाठी आम्ही राज्यातील काही भाग निश्चित केले आहेत. या धोरणामुळे महाराष्ट्रात जहाज बांधणीला प्रोत्साहन मिळेल.