‘केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२५’ची मिमांसा !

भारतीय जनता पक्षाला कुणी नावे ठेवणारे असले, तरी आपण त्यांचे कौतुकच केले पाहिजे; कारण आता १२ लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असणार्‍या वैयक्तिक करदात्यांना आयकर भरावा लागणार नाही. हे धाडस भाजपने दाखवले आहे. आयकरदात्याविषयी भाजपच्या मनात किती प्रेम, माया, कणव आणि आपलेपणा आहे पहा. आम्ही तर या १२ लाख रुपयांचे प्रावधान (तरतूद) वाचून भारावून गेलो आहोत. आता आपण १२ लाख रुपयांच्या धोरणाचा मागोवा घेऊ. (भाग २)

या लेखाचा मागील भाग वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : https://sanatanprabhat.org/marathi/883238.html

४. आयकर कायद्यातील कलम ‘८७ ए’ 

वर्ष २०२५ अर्थसंकल्प विशेष गाजत आहे तो १२ लाख रुपयांच्या आकड्यामुळे. विजय केळकर समितीने ‘करदात्यांची गुंतवणुकीमुळे (विमा, भविष्य निर्वाह निधी इत्यादी) जी करबचत होते, ती करबचत म्हणजे सरकारने करदात्याला दिलेले अनुदान आहे, आर्थिक साहाय्य आहे’, असे सांगितले होते. ‘अशी करबचत प्रावधाने काढा. त्यापेक्षा करपात्र उत्पन्न मर्यादा वाढवा, हवे तर कराचे दर न्यून करा’, असे या समितीचे सांगणे होते. काँग्रेस सरकारने याचा विचार केला नाही. ‘करदात्याला सरळ काही द्यायचे नाही. दिलेच तर त्याच्या डोक्यावर आपला हात असला पाहिजे’, अशी राजकीय पक्षांची विचारसरणी  असते. म्हणूनच आयकर कायद्यात ‘८७ ए’ हे कलम वर्ष २०१३-१४ पासून नव्याने समाविष्ट करण्यात आले, म्हणजे आयकरात सवलत आणि अनुदानही दिले. याचाच अर्थ विचारवंतांनी जे सांगितले त्याला सोडून राजकीय पक्षांनी स्वतःचे धोरण राबवले. अशा प्रकारे आयकर कायद्यात आयकरात नव्याने सवलत देणारे ‘कलम ८७ ए’चा जन्म आर्थिक वर्ष २०१३-१४ मध्ये झाला, असे म्हणावे लागेल. हा जन्म आपले तत्कालीन अर्थतज्ञ आणि देशाचे पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांच्या नेतृत्वाखाली, म्हणजे काँग्रेस पक्ष सत्तेवर असतांना झाला, म्हणजे हे काँग्रेसचे अपत्य. या कलमाच्या अंतर्गत आयकर दायित्वात करदात्याला सवलत देण्याचे प्रावधान करण्यात आले. आयकर कायद्याच्या भाषेत त्याला ‘रिबेट’ म्हणजे सूट म्हणतात. ही ‘कलम ८७ ए’ची, म्हणजे सरकारची भाषा आहे. व्यावहारिक भाषेत त्याला ‘वटाव देणे’ म्हणतात. यात उपकाराची भावना आहे. आयकरदात्याने आयकरात सूट कधीच मागितली नव्हती. ‘ज्याला उत्पन्न त्याला सूट’, वाह रे सरकारी धोरण !

५. नव्या आणि जुन्या करप्रणालीतील पालट 

विशेष लक्षात घ्यावयाचे, म्हणजे काँग्रेस पक्षाचे हे धोरण भाजपने पुढे चालू ठेवले आहे. ‘कलम ८७ ए’ अंतर्गत आयकरात प्रारंभीला २ सहस्र रुपयांची सूट देण्यात आली. पुढे ती वाढवत वाढवत आज ६० सहस्र रुपयांपर्यंत आलेली आहे. जेव्हा ही सूट ६० सहस्र रुपयांपर्यंत आली, तेव्हा १२ लाख हा आकडा जन्मास आला. भाजपचे एक असते. काही तरी जगाविपरीत करण्याचा त्यांचा प्रयत्न असतो. काँग्रेस पक्षाने चालू केलेल्या या नव्या धोरणास आपलेसे करत भाजपने आयकरदात्यात २ प्रमुख गट पाडले आहेत. आपण लहानपणी गोष्टी ऐकायचो. एक राजा होता. त्याला दोन बायका होत्या. एक आवडती आणि एक नावडती होती. अगदी याच धर्तीवर सांगायचे झाले, तर भाजप नावाचा एक राजा आहे. त्याच्याकडे एक आवडता आणि एक नावडता, असे २ करदाते आहेत. जो नव्या करप्रणालीचा स्वीकार करील, तो सरकारचा आवडता करदाता आहे; कारण त्याला सर्वाधिक आयकराचे अनुदान मिळणार आहे. त्याच्यासाठी शून्यपासून ३० टक्क्यांपर्यंत ७ स्तर निर्माण करण्यात आले आहेत. शून्य टक्के, ५ टक्के, १० टक्के, १५ टक्के, २० टक्के, २५ टक्के आणि ३० टक्के यांच्यासाठी करपात्र उत्पन्न मर्यादा ही ४ लाख रुपयांपासून प्रारंभ होणार आहे अन् ती चारच्या पटीत वाढत जात आहे.

याउलट नावडता करदाता जो आहे, तो जुन्या करप्रणालीचा पाठीराखा आहे. त्याच्यासाठी २०१३-१४ या आर्थिक वर्षापासून असणारी अडीच लाख रुपयांची करपात्र उत्पन्न मर्यादा १२ वर्षे झाली, तरी तशीच ठेवण्यात आलेली आहे. त्यात एक रुपयाचाही पालट करण्यात आलेला नाही. त्याच्यासाठी शून्य टक्के, ५ टक्के, २० टक्के आणि ३० टक्के हे ४ आयकराचे दर आहेत. या सर्व टक्केवारीचा विचार केला, तर आवडत्या करदात्याला आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये रुपये १२ लाख रुपयांपर्यंत कर भरावा लागणार नाही. याउलट नावडत्या करदात्याला रुपये ५ लाख रुपयांच्या पुढे करपात्र उत्पन्न गेल्यानंतर कर भरावा लागेल. एक मात्र निश्चितपणे लक्षात ठेवले पाहिजे की, करपात्र उत्पन्न निश्चित करत असतांना आवडत्या करदात्याला आयकर कायद्यातील अनेक प्रावधानांचे भान ठेवावे लागेल. त्याची पूर्तता करावी लागणार आहे, हे विसरू चालणार नाही.

६. अगोदर विश्वास आणि नंतर पडताळणी हे आयकर खात्याचे नवीन धोरण ! 

करदाता आवडता अथवा नावडता असो त्याला आयकर विवरणपत्र भरल्याविना कोणताही लाभ मिळणार नाही, हे त्यांनी लक्षात घेतले पाहिजे. ही गोष्ट विशेष करून आवडत्या करदात्यांनी लक्षात ठेवली पाहिजे; कारण ‘कलम ८७ ए’ अंतर्गत तुम्हाला आयकरात जी सूट दिली जाणार आहे, ती आयकर विवरणपत्र भरल्याविना मिळणारी नाही. तुमच्या उत्पन्नावर तुमच्या आर्थिक व्यवहारावर सरकार पूर्ण लक्ष ठेवून असणार आहे. अगदी आवडते करदाते असला तरी ! कायद्याचे हुक तुमच्या मानगुटीला लावून ठेवलेले आहे, हे विसरू नका. अगोदर विश्वास आणि नंतर पडताळणी हे आयकर खात्याचे नवीन धोरण आहे, हे लक्षात ठेवणे महत्त्वाचे ! आवडता करदाता हा केवळ वेतनधारी नव्हे, तर व्यावसायिक, व्यापारी आणि उद्योजकही यामध्ये आले. केवळ वैयक्तिक करदात्यासच हे सारे लाभ मिळणारे आहेत. ‘हिंदू अविभक्त कुटुंब’ (हिंदु अनडिव्हायडेड फॅमिली) या सदराखाली जे आयकर विवरणपत्र भरतात त्यांना वरील नियम लागू नाहीत.

७. कुणाला लाभ मिळणार नाही ? आणि करदात्यांची विभागणी 

यामध्ये आणखी एक महत्त्वाचे म्हणजे ज्याला समभाग, म्युच्युअल फंड, घर, जागा, मालमत्ता यांच्या विक्रीतून भांडवली लघु अथवा दीर्घ लाभ होईल, म्हणजे भांडवली लाभ होईल, त्याला आवडत्या करदात्याचे लाभ मिळणार नाही. आयकर ‘कलम ८७ ए’ अनुसार असणारी आयकरातील सूट मिळणार नाही. कदाचित ते सवतीचे पोर म्हणून गणले जाईल. ना आवडता करदाता, ना नावडता करदाता. कथेमध्ये राजाला जशा एक आवडती आणि एक नावडती, अशा दोन बायका असायच्या, तसेच त्यांना अंगवस्त्रही असायचे, असे म्हणतात. भांडवली उत्पन्न मिळवणार्‍याला बहुधा या अंगवस्त्राचे अपत्य समजले गेले असावे.

सगळ्यांनाच देशाच्या राज्यघटनेविषयी आदर आहे. आपल्या राज्यघटनेत कुणामध्ये भेदभाव करू नये, असे सांगितले आहे. असे असले, तरी आवडता आणि नावडता करदाता, तसेच सवतीचा करदाता, अशी करदात्यांची विभागणी झाली आहे. राज्यघटनेतील प्रावधानांनुसार सर्वांना समान न्याय मिळाला पाहिजे, तरी आयकर दात्याविषयीच्या या सूत्रानुसार न्यायदान होत नाही. यावर विचार करावा, असे कोणत्याच राजकीय पक्षांना वाटत नाही, याचे आश्चर्य वाटते.

८. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी वैयक्तिक करदात्याला आयकरामध्ये सूट घोषित करून विरोधी पक्षांना दिलेली चपराक ! 

१८ एप्रिल १९८६ या दिवशी शारजा येथे २०-२० विश्वचषक मालिकेतील भारत-पाकिस्तान या प्रतिस्पर्ध्यांत शेवटचा सामना होता. हा सामना भारताने अगदी जिंकल्यासारखाच होता. केवळ अधिकृत घोषणा करणे राहिले होते. शेवटचा चेंडू होता. अगदी चौकार जरी मारला असता, तरी सामना बरोबरीचा झाला असता; पण त्या वेळेस पाकिस्तानच्या जावेद मियांदादने शेवटच्या चेंडूवर एक षटकार ठोकला आणि संपूर्ण देशातील वातावरण सुतकी बनले. अगदी तसाच प्रकार अर्थसंकल्प २०२५ च्या केंद्रीय अर्थमंत्र्यांच्या भाषणाच्या वेळी पहायला मिळाला. आयकरविषयक प्रावधानांचा ऊहापोह या वेळी सगळ्यात शेवटी ठेवण्यात आलेला होता. नेहमीपेक्षा अर्थमंत्र्यांचे लहानसे भाषण संपत आले होते. करदात्याला कोणत्याच मोठ्या सवलती दिलेल्या दिसत नव्हत्या. विरोधी पक्ष सरकारवर मोठ्या प्रमाणात टीका करण्याच्या सिद्धतेत होते आणि अर्थमंत्र्यांनी आपले शेवटचे वाक्य सादर केले. वैयक्तिक करदात्याला आता १२ लाख रुपयांपर्यंत आयकर भरावा लागणार नाही. विरोधी पक्षाच्या बाकावर एकदम सुतकी वातावरण निर्माण झाले. वर नमूद केलेल्या विश्वचषक सामन्याच्या वेळेस जसे देशात झाले होते अगदी तसेच. यानंतर सत्ताधारी पक्ष आणि सर्वसाधारण जनतेत जो जल्लोष दिसून आला तो अभूतपूर्व होता, असेच म्हणावे लागेल.

९. अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून गरीब, युवक, शेतकरी आणि स्त्री या वर्गांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न 

या अर्थसंकल्पातून ‘ज्ञाना’चा वापर केला गेला होता. हिंदीत ‘ग्यान’ म्हणतात, ते हे ज्ञान नव्हे. त्यामुळे अर्थसंकल्पातील सर्व गोष्टींकडे सर्वांचे दुर्लक्ष झाले ते अवर्णनीय होते, असेच म्हणावे लागेल. आता हिंदीतील ‘ग्यान’ इंग्रजीतून लिहायचे, तर ‘GYAN’ असे लिहावे लागेल. यातील G (जी) म्हणजे गरीब. Y (वाय्) म्हणजे युवक. A (ए) म्हणजे अन्नदाता तथा शेतकरी आणि N म्हणजे नारी तथा स्त्री वर्गाशी संबंधित होता. १२ लाख रुपयांची जादू अशी होती की, कुणालाच अर्थसंकल्पातील अन्य सूत्रांवर काही बोलावे, याचे भानच राहिले नाही. खरेतर अत्यंत साधा आणि सोपा हा अर्थसंकल्प. अगदी अपवादात्मक म्हटला, तरी अतिशयोक्तीचे होणार नाही एवढा साधा. अत्यंत थोडक्या भांडवलावर मोठा लाभ कसा कमवायचा, हा जो गुजरातच्या मातीतील गुणधर्म आहे, तो या अर्थसंकल्पात पुरेपूर दृष्टीस पडत होता. देहली विधानसभा निवडणूक जिंकायची, हे दृष्टीसमोर ठेवून वैयक्तिक करदात्याला अर्थसंकल्पात भरघोस लाभ देण्यात आलेला आहे, असे म्हटले, तर ते नक्कीच चुकीचे असणार नाही. विरोधी पक्ष याही अर्थसंकल्पामुळे पराभूत झालेला आहे, असे नक्की म्हणता येईल. देशाचे दुर्दैव असे की, विरोधी पक्षात शहाणे कुणी नाहीत. विरोध कशासाठी करावा ?, किती करावा आणि कोणत्या प्रकारे करावा ? याचे प्राथमिक ज्ञानही विरोधी पक्षाकडे नाही. विरोधी पक्ष मात्र अपंग, दुबळा, भ्रमिष्ट आणि बुद्धीहीन आहे, हे प्रकर्षाने जाणवत आहे.

१०. करदात्यांनी संघटित रहाणे महत्त्वाचे ! 

आम्हाला वाटते की, अर्थसंकल्प २०२५ ही वादळापूर्वीची शांतता आहे. देशातील करदात्यांच्या नशिबी नेमके काय लिहून ठेवले आहे, हे आताच सांगता येणार नाही. अर्थसंकल्प २०२५, म्हणजे मोदी सरकारला भविष्यात जी मोठी उडी घ्यायची आहे त्यासाठी मागे घेतली ही दोन पावले आहेत, असे आमचे मत आहे. ‘बटेंगे तो कटेंगे’ (विभागले, तर कापले जाऊ) आणि ‘एक है तो सेफ है’ (संघटित राहिलो, तर सुरक्षित राहू), हे विसरू नका. करदाता कधीच एक नव्हता. तो विखुरलेला आहे. आवडता, नावडता आणि सवतीचा करदाता अशा गटांमध्ये सरकारने तो विभागलेला आहे. तो कधीच एकत्र येत नाही आणि येणार नाही अन् म्हणूनच भविष्यात त्याचा खिसा किती कापला जाईल आणि तो किती असुरक्षित असेल, याविषयी आताच काही सांगता येणार नाही. ‘करदाते म्हणून एकत्र असू तर सुरक्षित’, हा नियम झाला. करदाते विभागलेले असल्याने सुरक्षित नाहीत, ही वस्तूस्थिती आहे. विरोधी राजकीय पक्ष करदात्यांच्या साहाय्याला कधीच धावून येणार नाही, ही काळ्या दगडावरची रेघ समजायला हवी; कारण तो स्वतःच दुबळा आहे.

(समाप्त)

– श्री. श्रीनिवास वैद्य, सनदी लेखापाल, सोलापूर. (६.२.२०२५)