कंत्राटदारांची अडवणूक न थांबवल्यास न्यायालयात जाणार !

‘पुणे कॉन्ट्रॅक्टर्स असोसिएशन’ आणि पुणे जिल्हा कंत्राटदार महासंघाची चेतावणी !

पुणे – राज्य सरकारच्या अध्यादेशाअन्वये कामे सोडत पद्धतीने मिळावीत. सार्वजनिक बांधकाम विभागात कंत्राट देण्याचे नियम डावलून प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी यांच्याकडून दडपशाही केली जात आहे. त्याचा फटका सर्वसामान्य कंत्राटदारांना बसत आहे. त्यामुळे कंत्राटदारांची अडवणूक थांबवा, अन्यथा न्यायालयात जाऊ, अशी चेतावणी ‘पुणे कॉन्ट्रॅक्टर्स असोसिएशन’ आणि पुणे जिल्हा कंत्राटदार महासंघाने दिली आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अनागोंदी कारभारामुळे सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता तसेच शासकीय कंत्राटदार यांच्यावर अन्याय होत असून त्याच्या निषेधार्थ संघटनेच्या वतीने आत्मक्लेष आंदोलन करण्यात आले. १५० कंत्राटदारांनी या आंदोलनात सहभाग नोंदवला.

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वतीने विकासकामांसाठी नियम डावलून निविदा प्रक्रिया राबवली जाते. ती तातडीने थांबवावी ठराविक कंत्राटदारांनाच काम दिले जाते. त्यामुळे जिल्ह्यातील ७ सहस्रांहून अधिक सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना कामापासून वंचित रहावे लागत आहे. कार्यकारी अभियंते १० लाख रुपये खर्चापर्यंतची विकासकामे सोडत पद्धतीने देण्यास टाळाटाळ करत आहेत, असा आरोप संघटनेचे अध्यक्ष रवींद्र भोसले यांनी केला.