सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय निवडणूक आयोगाला बजावली नोटीस !
(‘नोटा’ म्हणजे ‘नन ऑफ दी अॅबाव’ म्हणजेच मतदान करतांना त्या मतदारसंघातील अन्य उमेदवारांना मत द्यायचे नसेल, तर या पर्यायाचा अवलंब करता येतो.)
नवी देहली – लोकसभा निवडणुकीसाठी २६ एप्रिल या दिवशी मतदानाचा दुसरा टप्पा पार पडला. अशातच एखाद्या मतदारसंघात सर्वाधिक मतदान ‘नोटा’ला पडले, तर अशा वेळी त्या मतदारसंघातील निवडणूकच बाद ठरवण्यात यावी, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रविष्ट (दाखल) करण्यात आली आहे. यावरून न्यायालयाने भारतीय निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली असून त्यावर उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत. ‘नोटा’पेक्षा अल्प मतदान मिळवणार्या उमेदवारंना ५ वर्षांच्या कालावधीसाठी सर्व निवडणुका लढवण्यापासून रोखण्यात यावे, अशी मागणीही या याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.
What should be done if 'NOTA'(None of the above) gets more votes than other candidates?
The Supreme Court issues a notice to the Election Commission of India.#ElectionUpdate#LokSabhaElections2024 pic.twitter.com/pyzGPpvAbw
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) April 26, 2024
वर्ष २०२१ मध्येही अशाच प्रकारची याचिका प्रविष्ट करण्यात आली होती. नोटाचा प्रथम वापर हा वर्ष २०१३ मध्ये झाला होता. छत्तीसगड, मिझोराम, राजस्थान मध्यप्रदेश आणि देहली या ठिकाणी झालेल्या मतदानाच्या वेळी नोटाचा वापर झाला होता.