चीन आणि मालदीव यांच्यामधील संरक्षणविषयक करार अन् भारताची खेळी !

सध्या काही देश आपणहून चीनच्या जाळ्यात अडकत आहेत. त्यापैकी एक देश म्हणजे मालदीव ! सध्या मालदीवचे राष्ट्राध्यक्ष मोइज्जू यांनी भारतासमवेतचे संबंध सुधारण्यासाठी प्रयत्न न करता चीनसमवेतचे संबंध वाढवण्याचे धोरण ठेवले आहे. मोइज्जू यांनी भारत आणि चीन यांमध्ये चीनचा पर्याय निवडला आहे. त्यांनी चीनशी संरक्षणविषयक एक करार केला आहे. चीनच्या कार्यपद्धतीनुसार हे सर्व गुप्तपणे होत आहे. या कराराविषयी २ गोष्टी लक्षात आल्या.

अ. एक म्हणजे चीनने मालदीवला लष्करी साहाय्य देण्यास अनुमती द्यावी.

आ. दुसरे म्हणजे ते विनाशुल्क असावे.

मालदीवला साहाय्य करण्यामध्ये विविध गोष्टी समाविष्ट होऊ शकतात. शस्त्र किंवा लष्कर यांविषयी साहाय्य करणे, निरीक्षण करण्याविषयीचे तंत्रज्ञान देणे किंवा चिनी अधिकार्‍यांची नियुक्ती करणे यांपैकी एक किंवा सर्व गोष्टी यामध्ये समाविष्ट असू शकतात. जोपर्यंत त्याची स्पष्टता होत नाही, तोपर्यंत याविषयी तर्कविर्तक होत रहातील.

१. मालदीवच्या राष्ट्राध्यक्षांचा भारताच्या विरोधातील घटनाक्रम

आपण आता घटनाक्रम पाहूया. सर्वप्रथम मोइज्जू यांनी भारतीय सैनिकांना मालदीव सोडून जाण्यास सांगितले. त्यानंतर त्यांनी चीनच्या हेरगिरी करणार्‍या नौकेला आमंत्रित केले. त्यानंतर त्यांनी भारतीय सैनिकांच्या ऐवजी नागरिकांची नियुक्ती केली आणि आता चीनशी संरक्षणविषयक करार केला. यावरून स्पष्ट संदेश जातो की, मोइज्जू हे चीनमध्ये स्वतःचे भवितव्य पहात आहेत. त्यांना भारतापासून दूर व्हायचे आहे. त्यांची अगदी अलीकडची विधाने हे स्पष्ट करत आहेत. ते म्हणतात, ‘‘१० मेपर्यंत मालदीवमध्ये गणवेशातील किंवा साध्या वेशातील भारतीय सैनिक असणार नाहीत. या देशात कोणत्याही प्रकारच्या वेशामध्ये भारतीय लष्कर राहू शकणार नाही.’’

भारताने याला मान्यता दिली आहे आणि भारतीय लष्कर आता मालदीवमधून भारतात परतत आहे. याचा भारताच्या सुरक्षेवर काय परिणाम होईल ? आणि भारत याला कसा प्रतिसाद देईल ? हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

२. चीनचा हिंद महासागरामध्ये वाढता विस्तारवाद

काही तज्ञांच्या मते चीन हा हिंदी महासागरामध्ये गुंतवणुकीच्या माध्यमातून, दुसर्‍यांशी युती करून आणि मृत्यूच्या सापळ्याच्या माध्यमातून कित्येक काळ पाय रोवून उभा आहे. चीनचा हा अनेक दशकांचा प्रकल्प आहे. हिंदी महासागरामध्ये चीनचे तळ आहेत. पहिला तळ आहे जीबुटी. या बेटावर ‘पी.एल्.ए.’चा (‘पीपल्स लिब्रेशन आर्मी’चा) लष्करी तळ आहे. त्यानंतर पाकिस्तानमधील ग्वादर या बंदरावर चीनचा तळ आहे. श्रीलंकेच्या दक्षिणेला हंबनतोता या बेटावर तिसरा तळ आहे. त्याखेरीज म्यानमारच्या क्वायुपू इथे चीन बंदर उभारत आहे. हे चीनच्या अस्तित्वाचे मुख्य पुरावे आहेत. यात तुम्ही गुंतवणूक आणि अर्थसाहाय्य याचा विचार केला, तर ते प्रमाण याहून अधिक आहे. सध्याच्या स्थितीला हिंदी महासागरात २१ बंदरे चीनच्या कह्यात आहेत. चीनच्या मोत्यांच्या हाराच्या धाग्यात ही बंदरे गुंतलेली आहेत. आता ‘मालदीव हा नवीन मोती त्यामध्ये समाविष्ट होईल का ?’, असा प्रश्न आहे. तो चीनचे त्याच्या बंदरावर आतिथ्य करील का ? तर त्याविषयीची शक्यता नाकारता येत नाही.

३. चीनच्या विरोधात भारत खेळत असलेली चाल

 

चीनच्या विरोधात भारत आता एक चाल खेळत आहे. भारत आणि मॉरिशस यांनी संयुक्तपणे ‘अगालेगा’ या बेटावर विमानतळ अन् जेटी उभारून त्यांचे उद्घाटन केले आहे. भारताने त्या ठिकाणी २०० दशलक्ष डॉलर्सची (१ सहस्र ६५७ कोटी रुपयांहून अधिक) गुंतवणूक केली आहे. हे लष्करी तळ भारताने उभारले आहे; पण यामुळे भारताला डावेपचात्मक लाभ होणार आहे. माहितीची देवाण-घेवाण किंवा सर्वेक्षण मोहीम अथवा संयुक्तपणे गस्त घालणे, या दृष्टीने भारताला लाभ होईल. दुसरे म्हणजे भारत आता लक्षद्वीप बेटावर ‘आय.एन्.एस्. जटायू’ हा नवीन तळ उभारत आहे. हा प्रकल्प लक्षद्वीपच्या पूर्वेकडील बेटावर आहे. या ठिकाणी मोठ्या नौका लागतील, अशी नवी जेटी उभारण्याचे नियोजन आहे. या सर्वांचे सार काय ? भारत असे तळ उभारून काय करणार आहे ? नौदलाने म्हटले आहे, ‘आय.एन्.एस्. जटायू’ चालू झाल्यावर भारतीय नौदलाचे लक्षद्वीपमधील स्थान बळकट होईल. यामुळे मोहीमेसाठी पहाणी करणे, भारताचे कार्यक्षेत्र वाढवणे आणि डावपेचात टिकून रहाणे, या उद्दिष्टांची पूर्ती होईल.’’

लक्षद्वीप हे बेटसमूहाच्या मध्यभागी आहे. त्याखेरीज या बेटावर विमानवाहू नौका, लाँचपॅड या सुविधा आहेत. येणार्‍या काळात या बेटाला पुष्कळ महत्त्व प्राप्त होईल. चीन युद्धनौका बांधत आहे आणि यामध्ये मोइज्जू हे चीनचे भागीदार आहेत. जर हे दोघे एकत्र आले, तर भारत अडचणीत येईल. भारतासाठी हिंदी महासागराची स्थिती वेगळी आहे. सध्या भारत आणि मालदीव हे एकमेकांपासून दूर होण्याच्या स्थितीत आहेत, हे मात्र नक्की !

– पल्की शर्मा उपाध्याय, परराष्ट्र धोरणविषयक पत्रकार

(साभार : ‘फर्स्ट पोस्ट’चे संकेतस्थळ)