चेन्नई (तमिळनाडू) – राजकीय पक्षांकडून निवडणुकीच्या वेळी घोषणापत्रांमध्ये ‘लोकप्रिय’ आश्वासनांची घोषणा केली जाते; परंतु ही आश्वासने कशी पूर्ण केली जाणार आहेत ?, त्यासाठी किती निधी लागणार आहे ?, या संदर्भात फारसे कुणीही बोलत नाही. असे असले, तरी मतदारांना त्याविषयीची माहिती घेण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. यासंबंधी एक खटला न्यायप्रविष्ट आहे. निवडणूक आयोगाकडून घोषणापत्रांमध्ये करण्यात येणार्या आश्वासनांविषयीचे प्रारूप सिद्ध केले जात आहे, अशी माहिती मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी येथे दिली.
Political parties are now liable to explain how the promises stipulated in the manifesto will be fulfilled. – Chief Election Commission Rajiv Kumar
The commission also aims to keep an eye on the possible influx of black money during the election.#CEC #Elections2024 pic.twitter.com/NDbQ7Hxyyt
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) February 25, 2024
निवडणुकीच्या काळात होणार्या काळ्या पैशांच्या व्यवहारांवर लक्ष ठेवणार !
कुमार पुढे म्हणाले की, निवडणूक काळात काळ्या पैशांचा वापर रोखण्यासाठी पोलीस, तसेच निवडणूक यंत्रणेकडून रोख व्यवहारांकडे बारकाईने लक्ष ठेवले जाते. संशयास्पद व्यवहारांची चौकशीही केली जाते. आगामी निवडणुकीच्या वेळी डिजिटल माध्यमातून पैशांचे व्यवहार होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. ही गोष्ट लक्षात घेता संशयित डिजिटल व्यवहारांवरही लक्ष ठेवण्याचा आदेश ‘नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया’ला दिले आहेत.