नवी देहली – घरातील स्त्रीच्या कामाचे मूल्य कार्यालयात काम करून पगार मिळवणार्या स्त्रीपेक्षा अल्प नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि के.व्ही. विश्वनाथन् यांच्या खंडपिठाने सांगितले की, कुटुंबाची काळजी घेणार्या महिलेला विशेष महत्त्व असते आणि तिचे योगदान आर्थिक दृष्टीने (रुपयांमध्ये) मोजणे कठीण असते. गृहिणीचे काम पाहिले, तर तिचे योगदान उच्च दर्जाचे आणि अमूल्य आहे, यात शंका नाही.
या प्रकरणावर न्यायालयाने केली सुनावणी !
१. वर्ष २००६ मध्ये उत्तराखंडमधील एका महिलेचा रस्ता अपघातात मृत्यू झाला होता.
२. महिला ज्या गाडीतून प्रवास करत होती, तिचा विमा उतरवला नव्हता. त्यामुळे तिच्या कुटुंबाला भरपाई देण्याचे दायित्व वाहन मालकावर आले. यामुळे महिलेच्या कुटुंबाला (तिचा पती आणि अल्पवयीन मुलगा यांना) अडीच लाख रुपयांची भरपाई देण्यात आली.
३. कुटुंबाने उत्तराखंड उच्च न्यायालयात अधिक हानीभरपाई देण्याची मागणी करणारी याचिका प्रविष्ट केली; परंतु वर्ष २०१७ मध्ये त्यांची याचिका फेटाळण्यात आली. ‘महिला गृहिणी असल्याने तिचे आयुर्मान आणि किमान काल्पनिक उत्पन्न यांच्या आधारावर भरपाईचा निर्णय घ्यावा लागेल’, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले होते. उच्च न्यायालयाने महिलेचे अंदाजे उत्पन्न रोजंदारी कामगारापेक्षा अल्प मानले.
४. सर्वोच्च न्यायालयाने मात्र उच्च न्यायालयाच्या या पद्धतीवर अप्रसन्नता व्यक्त करत हा प्रकार अमान्य असल्याचे सांगितले.
५. अंतत: खंडपिठाने ६ आठवड्यांच्या आत कुटुंबाला ६ लाख रुपयांची हानीभरपाई देण्याचा आदेश दिला.