‘पोक्सो’ प्रकरणातील बालकांचे जबाब तातडीने नोंदवले गेले पाहिजेत ! – न्यायमूर्ती मोहिते-डेरे

पुणे – बालकांवरील लैंगिक अत्याचाराच्या घटना घृणास्पद असून त्या खटल्यांमध्ये बालकाचा जबाब आणि साक्षीपुरावे तातडीने नोंदवले गेले पाहिजेत. पोक्सो न्यायालयाच्या इमारतीत खटल्यांची सुनावणी जलदगतीने होऊन पीडित बालकांचे अश्रू पुसले जातील. त्यातूनच ‘पोक्सो’चा हेतू सफल होईल’, असा विश्वास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे यांनी व्यक्त केला. लैंगिक अत्याचारांपासून बालकांचे संरक्षण कायद्यांतर्गत प्रविष्ट खटल्यांच्या सुनावणीसाठी पुणे जिल्हा सत्र न्यायालयाच्या आवारात ‘पोक्सो’ न्यायालयाच्या इमारतीचे भूमीपूजन न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे यांच्या हस्ते झाले. या वेळी त्या बोलत होत्या.

ज्येष्ठ वकील प्रताप परदेशी आणि डॉ. अविनाश भोंडवे लिखित ‘बालरक्षण कायद्याचे अंतरंग’ पुस्तकाचे प्रकाशन या वेळी झाले. ‘बालकांवरील लैंगिक अत्याचाराच्या खटल्यांच्या सुनावण्यांसाठी विशेष पायाभूत सुविधांची ‘पोक्सो’ न्यायालयाची इमारत उभारण्यात येत आहे. ही इमारत देशभरात आदर्श ठरेल’, असा विश्वास उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांनी व्यक्त केला.

‘अत्याचार झालेल्या बालकांनी पुष्कळ काही भोगलेले असते. या बालकांची ‘पोक्सो’ कायदा योग्य ती काळजी घेतो. या प्रकरणांमध्ये बालकांच्या सुरक्षेसाठी साहायक व्यक्तीच्या उपस्थितीत जबाब आणि साक्ष नोंदवण्यासाठी विशेष साक्षीदार खोल्या असतील. बालक आणि आरोपी यांसाठी स्वतंत्र प्रवेशद्वारे असतील’, अशी माहिती मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे यांनी दिली.