संपादकीय : रस्ते अपघातांवर वचक !

भारतीय नागरी संहितेत रस्ते अपघातांसाठी (‘हिट अँड रन’साठी) १० वर्षांच्या कारावासाच्या शिक्षेचे प्रावधान (तरतूद) करण्यात आले आहे. हा पालट ट्रकचालकांना मान्य नसून त्या विरोधात देशभरात संप करण्यात येत आहे. कायद्यातील प्रावधानांमुळे ‘चालक आणि त्यांचे कुटुंबीय यांचे जीवन उद्ध्वस्त होईल’, असा त्यांचा आरोप आहे. ‘जर एखाद्या चालकाने एखाद्याला धडक दिली आणि तो पसार झाला, तसेच त्याने घटनेची माहिती दिली नाही, तर त्याला शिक्षा होऊ शकेल’, असे प्रावधान नवीन कायद्यात आहे. जर चालकाने स्वत:हून घटनेची माहिती दिली आणि त्यात तो दोषी आढळला, तर त्याला ५ वर्षांपर्यंत शिक्षा होऊ शकते. यातून हे लक्षात येते की, ‘ट्रकचालक ज्या प्रकारे कायद्याच्या विरोधात आंदोलन करत आहेत, यातून त्यांनी वस्तूस्थिती समजून घेतलेली नाही’, असेच दुर्दैवाने म्हणावे लागेल. देशातील एकूण अपघातांपैकी १५ टक्के प्रकरणे ही ‘हिट अँड रन’ प्रकरणांमधील होती, म्हणजे देशातील १०० अपघातांपैकी १५ अपघातांमध्ये वाहनचालक किंवा वाहनाचा मालक सापडलेला नाही.

जीव महत्त्वाचा नाही का ?

रस्त्यावर अपघात झाला नाही, असा एकही दिवस नसतो. रस्ते अपघातात ‘मानवी चुका’ हेच प्रमुख कारण असते. देशातील रस्ते अपघातांचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत असून त्यामागे वाहनचालकांनी नियमांचे पालन न करणे आणि निर्धारित मर्यादेपेक्षा अधिक वेगाने वाहन चालवणे, हेच प्रमुख कारण आहे. देहली पोलिसांच्या आकडेवारीनुसार वर्ष २०२२ मध्ये देहलीमध्ये रस्ते अपघातात मृत्यू झालेल्या ४७ टक्के घटनांमध्ये अपघात कुणामुळे झाला, हे माहिती नाही. त्यामुळे जर चालक आणि त्याचे कुटुंबीय यांचे जीवन महत्त्वाचे आहे, तर ज्याने अपघातात जीव गमावला, त्याच्या कुटुंबियांचा जीव महत्त्वाचा नाही का ? अपघात झाल्यावर जर चालक पळून गेला, तर त्याला पकडणे, पुरावे गोळा करणे आणि आरोपपत्र सिद्ध करणे, हे पोलिसांसमोर एक मोठे आव्हान असते.

बर्‍याच वेळा अपघातांच्या वेळी उपस्थित प्रत्यक्षदर्शीही पोलिसांना माहिती देण्यास टाळाटाळ करतात. जेव्हा अशा प्रकारचे अपघात घडतात, तेव्हा ते बहुतांश वेळा रात्री होतात. त्या ठिकाणी ‘सीसीटीव्ही’ असण्याची शक्यता अल्प असल्यामुळे पोलिसांना अन्वेषण करणे कठीण जाते. यामुळे सरकारने नवीन कायदा करण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे एक लाभ निश्चितच होऊ शकतो की, रस्ते अपघातात मृत्यूमुखी पडणार्‍यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात न्यून होऊ शकते.

अन्य राष्ट्रांमधील कठोर प्रावधाने !

ऑस्ट्रेलिया देशात ‘अपघात झाल्यास चालकाने घटनास्थळावरूनच पोलिसांना माहिती द्यावी’, असे असून तसे न केल्यास चालकाला दंड, शिक्षा, तसेच प्रसंगी वाहन परवाना रहित करण्याचे प्रावधान आहे. कॅनडात ५ वर्षे कारावास, तसेच अपघातग्रस्ताचा मृत्यू झाल्यास १० वर्षे कारावासाची शिक्षा होते. कॅनडात गाडीचा विमा बंधनकारक आहे. चीनमध्ये वाहन अपघात झाल्यास वाहनचालकाचा परवाना रहित करण्यात येतो, तसेच त्याला वाहन चालवण्यास प्रतिबंध करण्यात येतो. न्यूझीलंड आणि दक्षिण कोरियातही कठोर कायद्याचे प्रावधान आहे. परदेशात केवळ गाडी चालवण्याच्या संदर्भातील प्रावधाने कठोर आहेत, असे नाही, तर तेथील सामान्य लोकही रस्ता ओलांडतांना त्या संदर्भातील नियमांचे कठोरतेने पालन करतात. याउलट भारतात ‘वाहन चालवतांना नियम तोडणे’, हे गाडीचालकच नव्हे, तर सामान्यांच्याही अंगवळणी पडल्यासारखे असते.

नवीन कायद्याच्या कार्यवाहीविषयी रस्ते सुरक्षातज्ञ राजकुमार सिंघल म्हणाले, ‘‘मी गत २० वर्षांपासून रस्ते सुरक्षेच्या क्षेत्रात काम करत आहे. या कायद्यामुळे वाहनचालकांवर सुरक्षिततेसाठी ‘अधिक सुरक्षितता रहावी’, यासाठी सतर्कता वाढेल. खासगी आस्थापने प्रशिक्षित आणि योग्य वाहनधारकांची नियुक्ती करतील. सर्वांत महत्त्वाचे, म्हणजे वाहनचालक पीडित व्यक्तीला रस्त्यावर सोडणार नाही; कारण ‘त्याने अपघाताची तक्रार केल्यास त्याला होणारी शिक्षा न्यून होऊ शकते’, असे प्रावधान या कायद्यात आहे.

कायद्यामुळे वचक निर्माण होईल !

रस्ते अपघातांचे प्रमाण भारतात सर्वाधिक असून त्यात होणार्‍या मृत्यूची आकडेवारीही अधिक आहे. राज्य अथवा राष्ट्रीय महामार्गावर चालक ज्या प्रकारे वाहन चालवतात, ते पाहिल्यास रस्त्यावर बेदरकारपणे वाहन चालवणार्‍यांची संख्या मोठी असून जड वाहनांच्या अपघातांचे प्रमाण अधिक आहे. रस्त्यावर वाहतूक सुरळीत चालण्यासाठी सर्वच वाहनांनी संकेतांचे पालन करणे महत्त्वाचे असते. असे संकेत न पाळल्याने त्याचे दुष्परिणाम देशातील नागरिकांना भोगावे लागतात. भारतात प्रतिवर्षी साधारणत: दीड लाख लोक रस्ते अपघात मृत्यूमुखी पडातात. गाडी चालवतांना बाहेर ऐकू जाणार नाही एवढ्या आवाजात गाणी लावणे, एका गाडीच्या मागून पुढे जातांना चुकीच्या पद्धतीने जाणे, चुकीच्या पद्धतीने गाड्या उभ्या करणे, उजवीकडे वळतांना उजव्या मार्गिकेत येऊन उभे रहाणे आणि डावीकडे वळणार्‍या गाडीचा मार्ग अडवणे, वळतांना दिशादर्शक दिवा न लावणे यांसह इतर वाहनचालकांना त्रास होईल, असे प्रकार मोठ्या गाड्यांचे चालक करतात. त्यामुळे अपघातांची संख्या न्यून करण्यासाठी, तसेच वाहनचालकांवर योग्य ते नियंत्रण ठेवण्यासाठी अशा कठोर कायद्याची खरोखरच आवश्यकता होती. यासाठी गेल्या काही वर्षांपासून केंद्र सरकार विशेष प्रयत्न करत असून त्यात काही दीर्घकालीन उपाययोजनांचाही समावेश आहे. त्यामुळे ट्रकचालक अथवा अन्य कुणाच्या सांगण्यावरून आंदोलन न करता नवीन कायद्यातील प्रावधाने समजून घेतल्यास त्याचा सर्वार्थाने लाभच होणार आहे.