पुणे येथील ‘ससून’ रुग्णालयामधील औषध खरेदीसाठी निधीची कमतरता !

औषधांच्या अभावी रुग्णांचे हाल !

प्रतिकात्मक चित्र

पुणे – ‘ससून सर्वोपचार रुग्णालया’साठी आवश्यक असणार्‍या औषध खरेदीकरता जिल्हा नियोजन समितीकडून (डीपीसी) अद्यापही निधी उपलब्ध करून दिलेला नाही. त्यामुळे नवीन औषध खरेदी प्राधिकरणाचे कामकाज ठप्प झालेले आहे. परिणामी ‘ससून’मधील रुग्णांना देण्यात येणार्‍या औषधांचा तुटवडा जाणवत आहे. त्यामुळे रुग्णांचे हाल होत आहेत.

‘ससून’ रुग्णालयाला वर्षाकाठी ८ ते १० कोटी रुपयांची औषधे लागतात. त्यातील ७ कोटी रुपये राज्यशासनाकडून मिळतात. त्यातील १० टक्के निधी हा स्थानिक स्तरावर औषधे खरेदी करण्यासाठी वापरता येतो. आतापर्यंत ‘हाफकीन’ या आस्थापनाकडून औषधांचा पुरवठा होत होता; परंतु राज्यशासनाने ‘हाफकीन’कडून औषधे खरेदी बंद केली आहे. त्यामुळे औषध खरेदीची मागणी कुणाकडे करायची ? असा प्रश्न औषध खरेदी प्राधिकरणाला पडलेला आहे.

‘औषध खरेदीसाठी साडेतीन कोटी रुपयांची मागणी डीपीसीकडे करण्यात आली आहे. अत्यावश्यक औषध खरेदीसाठी निधी दिला जाईल’, अशी सूचना पालकमंत्री अजित पवार यांनी केली आहे. ‘ससून’कडून अत्यावश्यक औषध खरेदीचा प्रस्ताव आल्यानंतर त्यांना निधी देणे शक्य असल्याचे जिल्हा प्रशासनाकडून सांगण्यात येत आहे.

नवीन अधिष्ठात्यांच्या नियुक्तीचा आदेश न निघाल्याने ससूनचा कारभार अधांतरी !

पुणे – अमली पदार्थ तस्करीचा सूत्रधार ललित पाटील पलायन प्रकरणात ससूनचे अधिष्ठाता डॉ. ठाकूर दोषी आढळल्याने बी.जे. वैद्यकीय महाविद्यालय, तसेच ससून सर्वोपचार रुग्णालयाच्या अधिष्ठातापदावरून त्यांना राज्य सरकारने पदमुक्त केले. उच्च न्यायालयानेही डॉ. ठाकूर यांची नियुक्ती रद्द करून आधीचे अधिष्ठाता डॉ. विनायक काळे यांच्या पुनर्नियुक्तीचे आदेश दिले. काळे अधिष्ठातापदाचा कार्यभार स्वीकारून लगेचच रजेवर गेले; मात्र ११ दिवसानंतरही डॉ. काळे यांच्या नियुक्तीचा आदेश न निघाल्याने ससूनचा कारभार अधांतरी चालू आहे.

डॉ. काळे यांच्या नियुक्तीचा आदेश मुख्यमंत्र्यांकडून निघणे अपेक्षित आहे. त्या संदर्भातील प्रस्ताव वैद्यकीय शिक्षण विभागाने पाठवला असून त्यावर लवकरच कार्यवाही होईल, असे वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे सचिव प्रवीण वाघमारे यांनी सांगितले. नियुक्तीचा आदेश निघाल्यावर मी तातडीने रुजू होईन, असे बी.जे. वैद्यकीय महाविद्यालय, तसेच ससून रुग्णालयाचे अधिष्ठाता डॉ. विनायक काळे यांनी सांगितले.

संपादकीय भूमिका :

या संदर्भात राज्यशासनाने त्वरित उपाययोजना करणे आवश्यक आहे ! दैनंदिन वापराच्या औषधांचा रुग्णालयामध्ये तुटवडा असणे, ही गोष्ट अत्यंत गंभीर आहे. जनतेच्या जिवाशी खेळणार्‍या संबंधित असंवेदनशील अधिकार्‍यांना कठोर शिक्षा करायला हवी !