हिंदु मंदिरांविषयी ब्रिटिशांनी केलेले कायदे रहित करण्यासाठी आताच्या केंद्र सरकारने पुढाकार घ्यावा, ही हिंदु धर्मप्रेमींची अपेक्षा !
‘मी जेव्हा ‘ऑर्मस फोर्सेस स्पेशल पॉवर अॅक्ट’च्या (सशस्त्र सेना दलाच्या विशेषाधिकार कायद्याच्या) अंतर्गत काश्मीरमध्ये काम करत होतो, तेव्हा मला असे कळून चुकले की, काश्मीर समस्येचे मूळ कारण हे राज्याची राज्यघटनात्मक स्थिती आहे. कलम ३७० खाली (या कलमाखाली जम्मू आणि काश्मीर यांना विशेष दर्जा होता) की, जे आता सर्वांना ठाऊक झाले आहे आणि आता ते काही प्रमाणात रहित करण्यात आले आहे. त्यामुळे जे कायदे भारतीय सरकार संमत करत होते, ते कायदे राज्य सरकारने संमत केल्याविना त्याची कार्यवाही होत नव्हती. त्यामुळे आम्हाला अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागले. या समस्या घटनात्मक प्रावधाने आणि काश्मीरमध्ये लागू करण्यात आलेले कायदे यांमुळे निर्माण झाल्या. ‘सायलंट कॉन्स्टिट्यूशन डेंजरस कॉनसिक्वन्सीस’ या माझ्या पुस्तकात मी २१ कायदे दिले आहेत की, जे एकतर अधिनियमित केले पाहिजेत किंवा त्यात सुधारणा केल्या पाहिजेत वा ते रहित केले पाहिजेत. त्यातूनच ‘सायलंट कॉन्स्टिट्यूशन डेंजरस कॉनसिक्वन्सीस’ या पुस्तकाची निर्मिती झाली.
लेखक : मेजर सरस त्रिपाठी (निवृत्त), लेखक आणि प्रकाशक, गाझियाबाद, उत्तरप्रदेश
१. हिंदु राष्ट्राची संकल्पना साकारण्यासाठी राज्यघटनेमध्ये सुधारणा करणे महत्त्वाचे
आपल्याला कोणतीही गोष्ट अशक्य नाही, असा मला विश्वास आहे. आपण जर्मनीचे एकत्रीकरण झालेले पाहिले आहे, तसेच रशिया या मोठ्या साम्राज्याचे म्हणजेच सोव्हियत युनियनचे तुकडे झालेले पाहिले आहेत. हिंदु राष्ट्राची संकल्पना, म्हणजे राज्यघटनेमध्ये सुधारणा केल्या पाहिजेत. अनेक लोक म्हणतात, ‘‘तुम्ही अगोदरच हिंदु राष्ट्रात आहात’’; कारण राष्ट्रामध्ये जे बहुसंख्य लोक आहेत, त्याच्यावरून ते राष्ट्र ओळखले जाते. अरबला नेहमीच ‘अरब’ म्हटले जाते, तसेच चायनीजला ‘चायनीज’ म्हटले जाते. तसे इंडियनना ‘हिंदु’ म्हणावे लागेल; परंतु तेवढे पुरेसे नाही. आपल्या देशात हिंदु राष्ट्र पाहिजे; कारण आपण जी राज्यघटना स्वीकारली आहे, त्यामध्ये पुष्कळ विरोधाभास आहेत.
२. आरक्षणाच्या माध्यमातून जातीच्या आधारे भेदभाव
डॉ. आंबेडकर यांनी म्हटले आहे, ‘‘जोपर्यंत ती राज्यघटना लोक मानतात, तेव्हा ती राज्यघटना चांगली असते. जर राज्यघटना हाताळणारे लोक चांगले नसतील, तर चांगली राज्यघटनाही वाईट ठरू शकते. याउलट जर राज्यघटना हाताळणारे लोक चांगले असतील, तर वाईट घटनाही चांगली ठरू शकते.’’
भारताची राज्यघटना प्रारंभी चांगली होती; परंतु नंतर तिच्यामध्ये असलेले विरोधाभास समोर आले. उदाहरणार्थ राज्यघटनेमध्ये म्हटले आहे की, ‘जात, पात, वर्ण आणि धर्म यांच्या आधारावर कोणताही भेदभाव नाही’; परंतु राज्यघटना लागू झाल्यानंतर वर्ष १९५१ मध्ये आरक्षणाची पद्धत लागू करण्यात आली आणि जातीच्या आधारे भेदभाव करण्यात आला. काही लोक या आरक्षणाच्या सूचीत नाहीत, ते गरीब आहेत; परंतु त्यांना सरकारकडून कोणतीही सवलत मिळत नाही, म्हणजे हे राज्यघटनेतील मूलभूत सिद्धांताच्या विरुद्ध आहे.
३. राज्यघटनेमधील ‘नागरिकांची कर्तव्ये’ ही केवळ मार्गदर्शक तत्त्वांसारखी !
आपण राज्यघटनेमधील काही कायदे लागू केले, काही प्रावधाने ठेवली आणि काही सुधारणा केल्या, त्यामुळे आपण राज्यघटनेतील आत्मा हरवला. कोणत्याही राज्यघटनेचा मसुदा पाहिला, तर हक्क आणि उत्तरदायित्व हे समांतर असते. राजाला सर्वांत अधिक अधिकार असतो; परंतु त्याला सर्वांत अधिक उत्तरदायित्व असते. आपली राज्यघटना ही निसर्गाच्या नियमांच्या विरोधात आहे. कलम १४ ते २१ हे वैयक्तिक अधिकार आहेत. त्यानंतर कलम ३५ पर्यंत हक्क आहेत. आपण २० कलमांमध्ये हक्कांविषयी लिहिलेले पहातो; परंतु मूळ राज्यघटनेमध्ये यांचा ‘नागरिकांची कर्तव्ये’ असा अल्लेख आहे. आणीबाणीच्या काळात तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी नागरिकांची कर्तव्ये सांगितली; परंतु त्याचा दर्जा मूलभूत हक्कांएवढा नव्हता; कारण ते कायद्यानुसार न्यायालयाने संमत केली नव्हती. त्यामुळे त्यांची स्थिती शोभेच्या वस्तूंसारखी आहे किंवा ती राज्यघटनेमधील मार्गदर्शक तत्त्वे ठरतील.
४. राज्यघटनेमध्ये असलेला विरोधाभास
राज्यघटनेमध्ये हा अजून एक विरोधाभास आहे. ‘राज्यघटनेचा मूळ आत्मा सामाजिक समाजवाद आहे, म्हणजे भेदभाव केला जाऊ नये’, असा आहे; परंतु ‘राज्यघटनेच्या कलम २५ ते ३० मध्ये अल्पसंख्यांकांना विशेष अधिकार आहेत’, असे दिलेले आहे. या अल्पसंख्यांकांना त्यांच्या शैक्षणिक संस्था उभारण्याचा हक्क आहे जिथे ५० टक्के जागा अल्पसंख्यांकांकरता आहेत. ते त्यांची स्वतःची शाळा चालवू शकतात, त्यांची विचारधारा चालू ठेवू शकतात; परंतु हिंदु असे करू शकत नाहीत. यावर बंधन नाही; परंतु त्याला पाठींबाही नाही. जर तुम्हाला वेदपाठशाळा, धर्मशाळा चालवायच्या असतील, तर ते पूर्णतः तुमचे उत्तरदायित्व आणि तुमच्या स्वतःच्या आर्थिक बळ यांवर उभाराव्या लागतील. याउलट सरकारकडून मदरसा उभारण्यास साहाय्य केले जाते. भारताच्या राज्यघटनेमध्ये अशा प्रकारचे पुष्कळ प्रमाणात विरोधाभास आहेत. त्यामुळे राज्यघटनेमध्ये सुधारणा करणे आवश्यक आहे.
५. सनातन धर्माचे रक्षण करण्यासाठी हिंदु राष्ट्र पाहिजे !
भारतात हिंदु हे दुय्यम दर्जाचे नागरिक झाले आहेत. भारतात ६ राज्ये आणि ३ केंद्रशासित प्रदेश यांमध्ये हिंदु हे अल्पसंख्यांक आहेत; परंतु त्यांना अल्पसंख्यांकांचे अधिकार नाहीत. तेथील बहुसंख्य लोकांना अल्पसंख्यांकांचे अधिकार आहेत उदाहरणार्थ काश्मीर या केंद्रशासित प्रदेशात लोकसंख्येच्या ६४ टक्के मुसलमान आहेत; परंतु काश्मीर खोर्यामध्ये मुसलमान ९८ टक्के आहेत; परंतु तिथे मुसलमानांना अल्पसंख्यांकांचे अधिकार आहेत, हे पाहून आश्चर्य वाटेल. तिथे असलेल्या १ टक्का हिंदूंना अल्पसंख्यांकांचे अधिकार नाहीत. त्यामुळे इथे हिंदूंविषयी मोठ्या प्रमाणात भेदभाव केलेला आहे. याप्रमाणेच मिझोराम, मणीपूर, नागालँड या राज्यांमध्ये ख्रिस्त्यांचे प्राबल्य असूनही अल्पसंख्यांकांचे अधिकार ख्रिस्त्यांना; पण ते अधिकार हिंदूंना नाहीत. या राज्यांमध्ये हिंदूंना अल्पसंख्यांकांप्रमाणे त्यांच्या धार्मिक शाळा चालू करण्याचा किंवा धार्मिक संस्था चालवण्याचा अधिकार नाही.
म्हणून मी म्हणतो की, हिंदु राष्ट्र आवश्यक आहे, ज्यामध्ये सनातन धर्माचे रक्षण होईल. जगामध्ये २०१ राष्ट्रे आहेत. त्यापैकी ३३ राष्ट्रांमध्ये ख्रिस्त्यांचे, तर ५८ राष्ट्रांमध्ये मुसलमानांचे वर्चस्व आहे. २ राष्ट्रे अशी आहेत की, ज्यांमध्ये हिंदु बहुतांश आहेत ती, म्हणजे भारत आणि नेपाळ ! ही दोन्ही राष्ट्रे ‘सेक्युलर’ (निधर्मी) आहेत. त्यामुळे सनातन धर्माचे रक्षण कोण करणार ? केवळ दक्षिण आशियामध्ये हिंदु, तर अन्य ठिकाणी मुसलमान आणि ख्रिस्ती आहेत. त्यामुळे आपल्या प्राचीन धर्माचे रक्षण होणे आवश्यक आहे आणि जेव्हा भारत हिंदु राष्ट्र बनेल, तेव्हाच हे शक्य आहे.
६. ब्रिटिशांना मंदिरांमधील संपत्तीवर नियंत्रण हवे असल्याने करण्यात आला ‘हिंदु एंडोमेंट अॅक्ट’ !
खरे म्हणजे ‘हिंदु एंडोमेंट अॅक्ट’चा प्रारंभ ब्रिटिशांनी केला; कारण त्यांनी हिंदु मंदिरांमध्ये पुष्कळ संपत्ती आहे, हे पाहिले होते आणि ती मिळवण्यासाठी त्यांना हिंदु मंदिरांवर नियंत्रण हवे होते, उदाहरणार्थ जर थिरूवनंतपूरम् येथील मंदिराची संपत्ती पाहिली, तर १ लाख ५० सहस्र कोटी रुपये किमतीचे सोने आणि मौल्यवान वस्तू त्यांच्याकडे आहेत. तिरुपतीमध्ये मोठ्या प्रमाणात पैसा येतो. आता हे नियंत्रणात आणण्यासाठी त्यांची पद्धत, म्हणजे कायदा करून तो संमत करून घेणे. ब्रिटिशांनी असे काही निरर्थक कायदे केले होते ज्यामागे काही तर्कशुद्धता नव्हती, उदाहरणार्थ राजाने मुलगा दत्तक घेण्यासंबंधी केलेला (पॉलिसी ऑफ लॅप्स) कायदा ! ब्रिटिशांनी कायदा केला, ‘ज्या राजाला मूल नाही, तो दुसरे मूल दत्तक घेऊ शकत नाही आणि त्याच्या नंतर त्याच्या राज्याचा ब्रिटीश राज्यात समावेश करण्यात येईल’, हा कायदा अर्थहीन आहे. ‘जर माझी मालमत्ता असेल आणि मी जर मुलगा दत्तक घेण्याचे ठरवले, तर ते थांबवणारे तुम्ही कोण ?’, असा प्रश्न उपस्थित होतो. त्यामुळे हा एंडोमेंट कायदा ब्रिटिशांनी केला. मुसलमानांनी हा कायदा मान्य केला नाही. हिंदू हे त्या मानाने सभ्य असल्याने त्यांनी विरोध केला नाही आणि त्यांनी हिंदु मंदिरांसाठी हा कायदा लागू केला.
दक्षिण भारतातील मंदिरे ही पुष्कळ श्रीमंत होती. उत्तर भारतामध्ये मात्र अनेक वेळा आक्रमणे झाल्याने तेथील मंदिरे नष्ट झाली. त्यामुळे उत्तर भारतामध्ये २०० किंवा ३०० वर्षांपूर्वीची मंदिरे आढळून येत नाहीत. याउलट दक्षिणेमध्ये १२ सहस्र वर्षांपूर्वीची मंदिरे आहेत. ब्रिटिशांना मंदिरांवर नियंत्रण हवे होते; म्हणून त्यांनी हा कायदा तमिळनाडू आणि दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये लागू केला.
७. शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक समितीप्रमाणे हिंदु मंदिरांसाठी हिंदूंची स्वतःची समिती हवी !
भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर दुर्दैवाने जवाहरलाल नेहरू यांनी तेच धोरण कायम ठेवले. त्यांनी वर्ष १९५९ मध्ये हा कायदा परत लागू केला. हिंदूंची मंदिरे सोडली, तर इतर कोणत्याही धर्माच्या मंदिरांवर सरकारचे नियंत्रण नाही. याचा परिणाम, म्हणजे हिंदूंची मालमत्ता चर्चसारख्या संस्थांना शाळा किंवा महाविद्यालये चालू करण्यासाठी दिली गेली. मंदिरांकडून जो पैसा येतो, तो सरकारच्या तिजोरीत जातो. त्यापैकी मंदिरांची डागडुजी किंवा देखरेख करण्यासाठी अगदी अत्यल्प प्रमाणात पैसा व्यय केला जातो. पूर्वी मंदिरे ही धर्मशिक्षण देण्याची स्थाने होती. या ठिकाणी गोरगरिबांना अन्नदान केले जात होते. ती आपल्या हिंदु संस्कृतीची केंद्रस्थाने होती आणि ती आता नष्ट करण्यात आली आहेत.
आता मंदिरांवर सरकारचे नियंत्रण आहे. या मंदिरांच्या पैशांमधून सौदी अरेबियामधील हज यात्रेला जाण्यासाठी अनुदान दिले जात आहे. गेल्या वेळच्या आकडेवारीप्रमाणे भारत सरकार हज यात्रेसाठी ९५४ कोटी रुपयांचे अनुदान दिले आहे. हे कोणत्या प्रकारचे ‘सेक्युलॅरिझम’ (निधर्मीवाद) आहे ? म्हणजे अप्रत्यक्षरित्या हिंदु मुसलमानांच्या हज यात्रेसाठी निधी देत आहेत. त्यामुळे आपण थेट इस्लामचा प्रसार करण्यासाठी साहाय्य करत आहोत. परिणामी हा कायदा पूर्णपणे रहित करण्याची आवश्यकता आहे. ज्याप्रमाणे शिखांची शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक समिती आहे, ज्यामध्ये सरकारचा हस्तक्षेप नाही. त्याप्रमाणे आपल्या मंदिरांची स्वतःची समिती असली पाहिजे आणि मंदिरात येणारा पैसा हिंदु धर्माचा प्रसार करणे, सनातन धर्माविषयी शिकवण देणे, आपल्या शास्त्रांविषयी माहिती देणे अन् मंदिरे उभारण्यासाठीच वापरला गेला पाहिजे !’
– मेजर सरस त्रिपाठी (निवृत्त), लेखक आणि प्रकाशक, गाझियाबाद, उत्तरप्रदेश.
Dhubri Beef Arrest : धुबरी (आसाम) : गोमांस बाळगणार्या ५ जणांना अटक : गोमांस जप्त
Karnataka Minister Priyank Kharge : (म्हणे) ‘जगभरातील तंत्रज्ञान क्षेत्र वेगाने पुढे जात असतांना सरकार ‘आयआयटी’ संस्थांना ज्योतिष, पुनर्जन्म आदींचे संशोधन करण्यास जुंपत आहे !’
Sir Tan Se Juda : कल्याण येथे पोलीस ठाण्यात धर्मांध महिलांकडून चिथावणीखोर घोषणा !
२ राज्यांतून गोहत्या, लव्ह जिहाद संबंधी ५ घटना उघड !
धर्मांधांच्या त्रासामुळे बिसूर (सांगली) गावामधून १० हिंदु कुटुंबे पलायन करण्याच्या सिद्धतेत !
कोच्चि (केरळ) : ६ बांगलादेशी घुसखोरांना अटक !