अरब देशांच्या नेत्यांच्या बैठकीत ठेवला प्रस्ताव !
रियाध (सौदी अरेबिया) – इस्रायल आणि हमास यांच्यातील युद्ध वाढतच चालले आहे. आंतरराष्ट्रीय दबाव असूनही इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी युद्धविरामाच्या मागणीला फेटाळले आहे. अशातच रियाध येथे ११ नोव्हेंबर या दिवशी अरब देशांच्या नेत्यांच्या बैठकीच्या वेळी इराणचे राष्ट्रपती इब्राहिम रायसी यांनी इस्रायली सैन्याकडून गाझामध्ये हमासच्या विरोधात चालू असलेल्या कारवाईची निंदा करत ‘इस्रायली सैन्याला आतंकवादी संघटना घोषित करा’, अशी मागणी केली. अरब नेत्यांना भय आहे की, हा संघर्ष अरब देशांमध्येही पसरू शकतो.
१. अरब लीग आणि इस्लामी सहकार्य संघटना (ओआयसी) यांच्या आपत्कालीन बैठकीला संबोधित करतांना सौदी अरेबियाचे राजकुमार महंमद बिन सलमान म्हणाले की, सौदी अरेबिया पॅलेस्टिनी लोकांच्या विरोधात झालेल्या गुन्ह्यांना इस्रायली अधिकार्यांना उत्तरदायी मानते.
२. तुर्कियेचे राष्ट्राध्यक्ष रेसेप तैयप एर्दोगान यांनी संमेलनाला संबोधित करतांना म्हटले की, मानवाधिकारांची चर्चा करणारी पाश्चात्त्य राष्ट्रे पॅलेस्टिनी लोकांच्या नरसंहारावर गप्प आहेत, हे लज्जास्पद आहे. (लक्षावधी काश्मिरी हिंदूंवर अनन्वित अत्याचार होऊनही तुर्कीये काश्मिरी मुसलमानांचीच तळी का उचलते, हे एर्दोगान यांनी आधी सांगितले पाहिजे ! – संपादक)
३. पॅलेस्टाईनचे राष्ट्रपती महमूद अब्बास म्हणाले की, इस्रायलवर अमेरिकेचा सर्वांत मोठा प्रभाव असून या संघर्षावर राजकीय समाधान न होण्याला अमेरिकाच सर्वाधिक उत्तरदायी आहे.
तेल पुरवठा बाधित करण्याची अरब देशांनी दिली चेतावणी !अशातच अल्जेरिया आणि लेबनॉन यांच्यासह काही देशांनी सांगितले की, गाझामध्ये होत असलेली आक्रमणे पहाता आम्ही इस्रायल अन् त्यांचे सहयोगी देश यांचा तेल पुरवठा बाधित करू शकतो. काही अरब देशांनी इस्रायलसह आर्थिक आणि राजकीय संबंध तोडण्याचाही प्रस्ताव ठेवला. |
संपादकीय भूमिकाहमासच्या कृत्यांना पाठिंबा देणार्या इराणकडून अशा प्रकारचा प्रस्ताव ठेवला जाणे, यात नवल ते काय ? |