-
४० वर्षांचा ‘बॅकलॉग’ भरून काढण्‍याची केली मागणी !
-
ओबीसी नेते भांडण लावत असल्‍याचा आरोप
(‘बॅकलॉग’ म्‍हणजे अपूर्ण कामाचा अनुशेष किंवा समस्‍या ज्‍यांचे निराकरण करणे आवश्‍यक आहे.)
छत्रपती संभाजीनगर – राज्‍यातील ओबीसी नेत्‍यांमुळे मराठा समाज आतापर्यंत आरक्षणापासून वंचित आहे. गावागावातील ओबीसी समाज हा गरजवंत मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे, या भूमिकेशी सहमत आहे; मात्र ओबीसी नेते जाणीवपूर्वक दोन्‍ही समाजांत भांडणे लावण्‍याचे काम करत आहेत, असा आरोप ८ नोव्‍हेंबर या दिवशी आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांनी येथे पत्रकारांशी बोलतांना केला.
मराठा समाजाला सरसकट ओबीसींचे आरक्षण देण्‍यास मंत्री छगन भुजबळ यांनी तीव्र विरोध केला आहे. ‘ज्‍यांच्‍याकडे कुणबी असल्‍याचे पुरावे असतील, त्‍यांना ओबीसीतून आरक्षण देण्‍यास विरोध नाही; मात्र सरसकट मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण दिल्‍यास ओबीसींवर मोठा अन्‍याय होईल’, असे त्‍यांनी म्‍हटले आहे. त्‍यावरच मनोज जरांगे यांनी त्‍यांचे म्‍हणणे मांडले.
आम्‍ही पूर्वीपासून ओबीसीतच !
‘मराठा समाजाला सरसकट ओबीसीतून आरक्षण दिल्‍यास ओबीसींचा आरक्षणामधील वाटा अल्‍प होईल’, या ओबीसी नेत्‍यांच्‍या दाव्‍यावर मनोज जरांगे म्‍हणाले की, आता इतर समाजाचा ओबीसीत समावेश केल्‍यास आधीच्‍या ओबीसींचा वाटा अल्‍प होणार, या बोलण्‍यात तथ्‍य आहे; मात्र मराठा आरक्षणाविषयी तसे म्‍हणता येणार नाही; कारण कुणबी म्‍हणून आधीच मराठा समाजाचा ओबीसीत समावेश केलेला आहे. आम्‍ही तेथेच आहोत. आम्‍हाला ओबीसीत घ्‍या, असे आम्‍ही म्‍हणत नाही, तर आमच्‍या हक्‍काचे आतापर्यंत जे नाकारण्‍यात आले, ते आम्‍हाला देण्‍यात यावे, एवढेच आमचे म्‍हणणे आहे.
४० वर्षे अन्‍याय, बॅकलॉग भरून काढावा !
मनोज जरांगे म्‍हणाले की, मराठा समाजातील जी व्‍यक्‍ती शेती करते, जिला आरक्षणाची आवश्‍यकता आहे. जिच्‍याकडे कुणबीचे पुरावे आहेत, जिला ओबीसीतून आरक्षण द्या, अशी आमची मागणी आहे. विदर्भात शेती करत असलेल्‍या मराठा समाजाला यापूर्वीच कुणबी म्‍हणून लाभ मिळत आहे. आम्‍हीही तेथेच होतो. तरीही आम्‍हाला आमच्‍या हक्‍कापासून डावलले गेले. आमचा ४० वर्षांचा ‘बॅकलॉग’ आता सरकारने भरून काढावा. आम्‍हाला ज्‍या नोकर्‍या नाकारल्‍या, आमच्‍या हक्‍काच्‍या नोकर्‍या ज्‍यांनी हडपल्‍या, त्‍यांच्‍याकडून त्‍या नोकर्‍या घेऊन आम्‍हाला द्याव्‍यात.
अनिल देशमुख यांच्यावरील १०० कोटी रुपयांच्या आरोपप्रकरणात काही पोलीस अधिकार्यांवर कारवाईची शिफारस ! – निवृत्त न्यायमूर्ती चांदिवाल यांचे खळबळजनक स्पष्टीकरण
‘वक्फ कायदा’ घटनाबाह्य असल्याने तो रहितच करणे आवश्‍यक ! – अधिवक्ता (श्री.) अश्विनी उपाध्याय
वेश्याव्यवसाय चालवणारी ७८ संकेतस्थळे गोवा पोलिसांकडून बंद
सह्याद्री प्रतिष्ठानच्या वतीने रेवदंडा गडावर स्वच्छता मोहीम !
धारगळ येथील स्थानिकांचा ‘सनबर्न’ला विरोध
नोकरी घोटाळा प्रकरणी भाजपचे आमदार गणेश गावकर यांच्याविरुद्ध तक्रार