|
नवी देहली – मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने ‘हमास’कडून करण्यात येणार्या आक्रमणांना ‘आतंकवादी आक्रमण म्हणू नये. ती एक ‘प्रतिक्रिया’ आहे’, असे सांगण्याचा प्रयत्न केला. बोर्डाने भारत सरकारकडे ‘इस्रायलला ‘आतंकवादी देश’ घोषित करा आणि पॅलेस्टाईनला त्यांचा देश परत देण्यासाठी साहाय्य करा’, अशी मागणी केली आहे. या संदर्भातील पत्र बोर्डाकडून सरकारला पाठवण्यात आले आहे. बोर्डाने मुसलमानांना आवाहन केले आहे की, त्यांनी पॅलेस्टाईनच्या नागरिकांसाठी प्रार्थना करावी.
१. बोर्डाने म्हटले आहे की, हमासचे आक्रमण हे पॅलेस्टाईनच्या नागरिकांवर होणारे अत्याचार आणि येरूसलेम येथील अल् अक्स मशिदीच्या अपमानाची प्रतिक्रिया आहे. गाझा पट्टीवर आक्रमण करून इस्रायल निरपराध्यांचे प्राण घेत आहे. जगाने इस्रायलला आक्रमण करण्यापासून रोखले पाहिजे अन्यथा स्थिती अजून बिघडेल.
२. बोर्डाचे अध्यक्ष अध्यक्ष रहमानी यांच्या नेतृत्वाखाली बैठक आयोजित करण्यात आली. यात म्हटले की, नेहरूंपासून ते अटलबिहारी वाजपेयी यांच्यापर्यंत पॅलेस्टाईनच्या अधिकारासाठी आवाज उठवण्यात आला होता; मात्र आता देशात मोदी सरकार आल्यापासून पॅलेस्टाईनचे समर्थन करणे बंद झाले आहे. (पूर्वीच्या चुका जर आता सुधारल्या जात असतील, तर ते योग्यच आहे ! – संपादक)
अलीगड मुस्लिम विश्वविद्यालयात हमासच्या समर्थनार्थ फेरी काढणार्यांवर कारवाई करा ! – भाजपचे खासदार सतीश गौतम यांची मागणी
उत्तरप्रदेशातील अलीगड येथील अलीगड मुस्लिम विश्वविद्यालयातील मुसलमान विद्यार्थ्यांनी ३ दिवसांपूर्वी हमासच्या समर्थनार्थ फेरी काढली होती. याविषयी भाजपचे खासदार सतीश गौतम यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना पत्र लिहून ‘अशा घटनांमुळे विश्वविद्यालयाचे नाव खराब होत आहे. त्यामुळे संबंधितांवर कारवाई करावी’, अशी मागणी केली आहे. (मुळात अशी मागणी करावी लागू नये, तर पोलिसांनी स्वतःहून कारवाई केली पाहिजे ! – संपादक)
संपादकीय भूमिका
|