नुकत्‍याच पार पडलेल्‍या महाराष्‍ट्र विधानसभेच्‍या पावसाळी अधिवेशनात विधीमंडळ सदस्‍यांचे निवृत्तीवेतन वाढवण्‍यासंबंधी विधेयक मांडण्‍याचा प्रयत्न झाला; परंतु गदारोळामुळे तो यशस्‍वी झाला नाही. किरकोळ सन्‍माननीय अपवाद वगळता यापूर्वी वेळोवेळी निवृत्तीवेतन वाढीचे प्रस्‍ताव एकमताने सभागृहाने संमत केले होते. या निवृत्तीवेतनावर महाराष्‍ट्र सरकारचा प्रतिवर्षी १०३ कोटी ७३ लाख रुपये व्‍यय येतो, हे आपण लक्षात घेत नाही. महाराष्‍ट्रात विधीमंडळ सदस्‍यांचे ‘निवृत्तीवेतन अधिनियम १९७६’नुसार राज्‍यातील प्रत्‍येक माजी आमदारास ते दिले जाते. प्रत्‍येक आमदाराला वर्ष २०१६ पर्यंत ४० सहस्र रुपयांचे निवृत्तीवेतन मिळत होते; मात्र वर्ष २०१६ मध्‍ये या नियमात पालट करून १० सहस्र रुपयांची वाढ करण्‍याचा निर्णय घेण्‍यात आला. आता प्रत्‍येक आमदारास प्रतिमास ५० सहस्र रुपये निवृत्तीवेतन दिले जात आहे. २४ फेब्रुवारी २०२३ या दिवशी घोषित केलेल्‍या सूचीनुसार विधानसभेतील एकूण ६३४ आमदारांना, तर विधान परिषदेतील १४१ आमदारांना निवृत्तीवेतन देण्‍यात येत असल्‍याचे विधीमंडळाच्‍या संकेतस्‍थळावर घोषित केले आहे. सध्‍या महाराष्‍ट्रात ६०५ माजी आमदारांना ५० ते ६० सहस्र, तर १०१ आमदारांना ६० ते ७० सहस्र निवृत्तीवेतन मिळते. ५१ आमदारांना ८० सहस्र, तर १३ आमदार किंवा त्‍यांच्‍या वारसांना लाखांहून अधिक निवृत्तीवेतन मिळते.
१. कोट्यधीश असणार्‍या आमदारांचे फाजील लाड कशासाठी ?
नंदूरबारचे काँग्रेसचे आमदार स्‍वरूपसिंग नाईक यांना १ लाख १६ सहस्र, भाजपचे माजी आमदार मधुकर पिचड यांना १ लाख १० सहस्र निवृत्तीवेतन मिळते. पुण्‍याचे काँग्रेसचे अनंतराव थोपटे, काँग्रेसचे विजयसिंह मोहिते-पाटील, नाशिकचे मार्क्‍सवादी पक्षाचे जिवा गावीत यांना १ लाख १० सहस्र, तर मुंबईतील भाजपचे प्रकाश मेहता यांना१ लाख निवृत्तीवेतन संमत आहे. महाराष्‍ट्रातील २८८ पैकी २६६ आमदार कोट्यधीश आहेत. काँग्रेसचे ९६ टक्‍के, भाजपचे ९५ टक्‍के, शिवसेनेचे दोन्‍ही गट मिळून ९३, तर राष्‍ट्रवादीचे ८९ टक्‍के आमदार कोट्यवधी रुपयांच्‍या संपत्तीचे मालक आहेत. यातील बहुतांशी आमदारांच्‍या शिक्षणसंस्‍था, वैद्यकीय महाविद्यालय, साखर कारखाने आणि सहकारी संस्‍था आहेत. अनेकांचे स्‍वत:चे वेगवेगळे उद्योग व्‍यवसाय आहेत. त्‍यातील अनेक जण मलईदार (पैसे कमावता येणार्‍या) समिती, तर काही महामंडळांवर आहेत. महाराष्‍ट्र कर्जबाजारी आणि सामान्‍य शेतकरी आत्‍महत्‍या करत असतांना आमदारांवर कोट्यवधी रुपयांची उधळपट्टी करणे, हे कोणत्‍याही परिस्‍थितीत समर्थनीय नाही. एक वेळ सीमेवर हुतात्‍मा होणार्‍या सैनिकाच्‍या विधवा पत्नीला वा आत्‍महत्‍या करणार्‍या शेतकर्‍याच्‍या मुलांना आर्थिक साहाय्‍य समजू शकतो; परंतु आमदारांचे फाजील लाड कशासाठी ?
२. आमदारांनी स्‍वतःहून तिजोरीवर पडणारा भार हलका केला तर ?
स्‍वतःच्‍या लाभाचे निर्णय घेण्‍याची वेळ आली की, सर्व आमदार, डावे (साम्‍यवादी) – उजवे, सत्तेतील – सत्तेबाहेरील सर्वजण आपापसांतील राजकीय मतभेद विसरून एकमताने वाढ संमत करवून घेतात. अर्थात् कोणत्‍याही परिस्‍थितीत आमदारांचे निवृत्तीवेतन बंद करून महाराष्‍ट्रातील सर्व आर्थिक प्रश्‍न एका रात्रीत सुटणार नाहीत, हे वास्‍तव आहे; परंतु देशाकरता २५ टक्‍के गॅस सिलिंडरधारकांना आवाहन केले, तर सिलिंडरवर मिळणारे अनुदान (सबसिडी) सोडण्‍यास सिद्ध होतात. मग महाराष्‍ट्र राज्‍याच्‍या समोरील अनेक आर्थिक प्रश्‍न ऐरणीवर असतांना आमदारांनी स्‍वतःच्‍या निवृत्तीवेतनामुळे तिजोरीवर पडणारा भार हलका केला, तर काय बिघडेल ?
३. सरकारची दुटप्‍पी भूमिका
महाराष्‍ट्रातील आमदारांचे निवृत्तीवेतन वर्ष १९७७ मध्‍ये २५० रुपये होते. आता त्‍यामध्‍ये २१ वेळा वाढ होऊन ते लाखापर्यंत पोचले आहे. राज्‍यातील अनुमाने १८ लाख सरकारी कर्मचार्‍यांनी ‘जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करावी’, यासाठी ‘बेमुदत संप’ पुकारला; परंतु ‘राज्‍यावर प्रचंड आर्थिक बोजा पडेल’, असे कारण सांगून सरकारने त्‍यांना नकार दिला. सरकारच्‍या याच दुटप्‍पी भूमिकेवर प्रश्‍न उपस्‍थित करून आमदारांच्‍या निवृत्तीवेतनावर बोट ठेवले आहे.
४. आमदारांना मिळणारे वेतन, भत्ते आणि अन्‍य सुविधा
महाराष्‍ट्र विधानसभेतील आमदारांना प्रतिमास १ लाख ८२ सहस्र रुपये वेतन मिळते. याखेरीज दूरभाष भत्ता ८ सहस्र रुपये, लेखनसामुग्री (स्‍टेशनरी) १० सहस्र, संगणकासाठी १० सहस्र भत्ता मिळतो. थोडक्‍यात सर्वसाधारणपणे एका आमदाराला २ लाख ४१ सहस्र रुपये वेतन आणि भत्ता मिळतो. तसेच अधिवेशनात प्रत्‍येक आमदाराला प्रतिदिन २ सहस्र रुपये भत्ता मिळतो. या व्‍यतिरिक्‍त आमदाराच्‍या स्‍वीय सचिवासाठी २५ सहस्र, तसेच राज्‍यांतर्गत प्रवासासाठी प्रतिवर्षी १५ सहस्र, तर महाराष्‍ट्राच्‍या बाहेर जावयाचे असल्‍यास स्‍वतंत्र १५ सहस्र रुपये मिळतात. तसेच राज्‍यांतर्गत विमानतळावरून ३२ वेळा, तर देशांतर्गत ८ वेळा प्रवास करू शकतात. याच समवेत रेल्‍वे, राज्‍य परिवहन (एस्.टी.), ‘बेस्‍ट’ (बस) प्रवासासाठी विनामूल्‍य सोय आहे. अर्थात् एस्.टी.ने प्रवास करणार्‍या लांजा (जिल्‍हा रत्नागिरी) येथील दिवंगत शशिशेखर आठल्‍येगुरुजींसारखे लोकप्रतिनिधी मोजकेच आहेत. आता असे लोकप्रतिनिधी फारसे शोधून सापडणार नाहीत, ही वस्‍तूस्‍थिती आहे.
५. अन्‍य राज्‍यांतील लोकप्रतिनिधींना मिळणारे निवृत्तीवेतन
गुजरात हे एकमेव असे राज्‍य आहे जेथे आमदारांना निवृत्तीवेतन नाही. हरियाणामध्‍ये १० सहस्र, मध्‍यप्रदेशमध्‍ये ७ सहस्र ५००, छत्तीसगडमध्‍ये १६ सहस्र, तमिळनाडूत १२ सहस्र, राजस्‍थानमध्‍ये १७ सहस्र, तर कर्नाटकात २५ सहस्र रुपये निवृत्तीवेतन आहे. याउलट पंजाबचे मुख्‍यमंत्री भगवान मान यांनी माजी आमदारांना मिळणारे भरघोस निवृत्तीवेतन बंद केल्‍यामुळे राज्‍य सरकारचे प्रतिवर्षी कोट्यवधी रुपये वाचणार आहेत. अर्थात् भारतात सर्वाधिक निवृत्तीवेतन (७० सहस्र रुपये) सर्वाधिक छोटे राज्‍य मणीपूरमधील आमदारांना मिळते.
६. लोकप्रतिनिधींच्‍या वेतनवाढीसाठी अन्‍य देशांत असलेली पद्धत
देशातील खासदार आणि आमदार स्‍वतःच्‍या लाभासाठी स्‍वतःहून वेतन अथवा निवृत्तीवेतन वाढवण्‍याचा निर्णय घेतात. जगातील अनेक देशांमध्‍ये लोकप्रतिनिधींना वेतन आणि सुविधा मिळतात; परंतु त्‍या संबंधाने ते स्‍वत: निर्णय घेत नाहीत. ते ठरवण्‍याचा अधिकार वेगवेगळ्‍या संस्‍थांकडे आहे. यासाठी वय आणि सेवामर्यादा निश्‍चित करण्‍यात आली आहे. इंग्‍लंडमध्‍ये यासाठी एक आयोग स्‍थापन करण्‍यात आला आहे. यात ‘इंडिपेंडंट पार्लमेंटरी स्‍टँडर्ड अ‍ॅथॉरिटी’ (स्‍वतंत्र संसदीय मानक प्राधिकरण) असे याचे नाव असून यात लेखा परीक्षक (ऑडिटर), माजी न्‍यायाधीश हे संशोधन करून निर्णय घेतात. कॅनडामध्‍ये वार्षिक वाढ प्रतिवर्षीची वाढ गतवर्षीच्‍या ‘कंझ्‍युमर प्राईस इंडेक्‍स’वर (ग्राहक मूल्‍य निर्देशांकांवर) अवलंबून असते. ऑस्‍ट्रेलियात अर्थ, कायदा आणि प्रशासन यांतील तज्ञ यासंबंधी निर्णय घेतात. न्‍यूझीलंडमध्‍ये न्‍यायाधीश, संसद सदस्‍य आणि स्‍वतंत्र कायदेशीर संस्‍था निर्णय घेतात. फ्रान्‍समध्‍ये नागरी सेवेच्‍या (‘सिव्‍हिल सर्व्‍हंट’च्‍या) सर्वोच्‍च श्रेणीतील सर्वाधिक आणि सर्वांत अल्‍प वेतन असणार्‍या कर्मचार्‍याच्‍या (‘सर्व्‍हंट’च्‍या) वेतनावरून सरासरी निश्‍चित केली जाते.
७. मतदारांनी लोकप्रतिनिधीला नाकारल्‍यावर निवृत्तीवेतन कशासाठी ?
वर्ष २०११ मध्‍ये मार्क्‍सवादी कम्‍युनिस्‍ट पक्षाचे नरसय्‍या आडाम यांनी, तर अलीकडे प्रहार संघटनेचे आमदार बच्‍चू कडू यांनी निवृत्तीवेतन वाढीला विरोध केला होता. आमदारांना स्‍वस्‍त घरे देण्‍याचा विषय जनतेच्‍या विरोधामुळे बारगळला होता. तरीही आमदारांनी स्‍वतःला मिळणारे निवृत्तीवेतन स्‍वतःच ठरवले आहे. खरे पहाता लोकप्रतिनिधींना समाजसेवा करण्‍यासाठी निवडले जाते, तसेच ‘दुसर्‍या वेळेला मतदारांनी नाकारल्‍यावर अशा वेळी निवृत्तीवेतन कशासाठी ?’, असा प्रश्‍न सामान्‍य मतदार विचारत आहेत; परंतु अद्यापही तो अनुत्तरित आहे.
– ज्‍येष्‍ठ अधिवक्‍ता विलास पाटणे
(साभार : दैनिक ‘महाराष्‍ट्र टाइम्‍स’)
संपादकीय भूमिकादेशात शेतकर्‍यांच्‍या शेकडोने आत्‍महत्‍या होत असतांना आमदारांना निवृत्तीवेतन वाढ कशासाठी ? |
मतदानासाठी आमिषे ?
वाचनाची आवड, लेखन-संपादन करणार्याला आवश्यक अशी वाचनदृष्टी देणारे पुस्तक म्हणजे ‘पुस्तकसंवाद – वाचकाच्या नजरेतून’ !
वाढती संघटित गुन्हेगारी आणि त्यावर मात करण्‍यासाठी करावयाची उपाययोजना !
विद्यार्थ्यांना समजूतदारपणाचे बाळकडू द्या !
मक्का आणि मदिना येथे मुसलमानेतरांना बंदी, तर मग हिंदूंच्या धार्मिक अन् पवित्र ठिकाणच्या परिसरात मुसलमानांना प्रवेश का ?
जानव्याची नाही हिंदुत्वाची शपथ…!