मुंबई, ४ जुलै (वार्ता.) – मागील आठवड्यात झालेल्या राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत राज्यातील विविध नद्यांच्या १ सहस्र ६४८ किलोमीटर लांबीच्या पात्रांतील गाळ काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला. प्रत्यक्षात मात्र हा निर्णय, म्हणजे केवळ सोपस्कार ठरला. प्रत्यक्षात गाळ काढण्याचे काम ऑक्टोबरनंतर चालू केले जाणार आहे. मागील वर्षीच्या पावसाळ्यानंतर याविषयी निर्णय होऊन यावर्षीच्या मे मासापर्यंत नद्यांतील गाळ काढण्याचे काम पूर्ण होणे आवश्यक होते; मात्र अद्याप हे चालूही झालेले नाही. सध्या पाऊस चालू झाल्यामुळे हे काम आता होऊ शकत नाही. त्यामुळे या पावसाळ्याच्या कालावधीत राज्यात पूरस्थिती निर्माण होऊन आर्थिक आणि मनुष्य हानी झाल्यास त्याला उत्तरदायी कोण, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे.
१. कोकणातील राजापूरमधील अर्जुना नदीचे पात्र गाळामुळे पूर्ण बुजले आहे. थोडा पूर आला, तरी या नदीचे पाणी थेट बाजारपेठेत शिरते. रत्नागिरी जिल्ह्यातील चिपळूण येथील वाशिष्ठी नदीचे पाणीही थेट बाजारपेठेसह लोकवस्तीमध्ये शिरते.
२. वर्ष २०१९ मधील महापुराच्या वेळी वाशिष्ठी नदीचे पाणी चिपळूण शहरात शिरल्यामुळे ३-४ दिवस येथील कारभार ठप्प होता. यानंतर स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या मागणीनंतर राज्यशासनाने वर्ष २०२१ मध्ये चिपळूणमधील वाशिष्ठी नदीतील गाळ काढण्याचा निर्णय घेतला. हे काम ३ टप्प्यांत पूर्ण करण्याचे निश्चित करण्यात आले; मात्र अद्यापही हे काम पूर्ण झालेले नाही.
३. कोकणातील नद्यांप्रमाणे पश्चिम महाराष्ट्रातील नद्या गाळाने बुजल्यामुळे त्यांच्या पात्रांतील पाणी आजूबाजूच्या परिसरामध्ये शिरून महापूर येतो. नद्या गाळाने भरल्यामुळे राज्यात निर्माण होत असलेल्या या पूरस्थितीविषयी सरकारने गांभीर्याने लक्ष देऊन हे काम जलदगतीने पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
४. राज्यात वर्ष २००५, २००६, २०११, २०१९ आणि वर्ष २०२२ मध्ये विविध ठिकाणी पूरस्थिती निर्माण झाली होती. राज्याला एवढ्या मोठ्या प्रमाणात पुराचा फटका बसत असूनही यावर उपाययोजना काढण्याच्या दृष्टीने सरकारी पातळीवर ठोस उपाययोजना काढण्याकडे दुर्लक्ष झाले आहे. सद्यःस्थितीत सरकारने नद्यांमधील गाळ काढण्याची घोषणा केली आहे. त्यासाठी लागणारा ६ सहस्र ३४ कोटी रुपये इतका निधी व्यय करण्याचीही सरकारची सिद्धता आहे; मात्र हे काम जलदगतीने होणे आवश्यक आहे.
संपादकीय भूमिकायावर्षी पूरस्थिती निर्माण होऊन आर्थिक आणि मनुष्य हानी झाल्यास त्याला उत्तरदायी कोण ? |