
छत्रपती संभाजीनगर – या देशाच्या संस्कृतीवर आक्रमण केले, अनन्वित अत्याचार केले, त्या औरंगजेबाचे नाव या शहराला दिले. त्या काळात देशात सर्वांत मोठे सैन्य असलेल्या मोगलांना महाराष्ट्रातून छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्वराज्याने आव्हान दिले. त्याच राज्यात देश स्वतंत्र झाल्यानंतरही शहराचे नाव पालटण्यासाठी ७५ वर्षे लागली, हे दुर्दैवी आहे. देश स्वाभिमानाने उभा रहातो आहे, तेव्हाच हे शक्य होते. त्यामुळेच ‘अलाहाबाद’चे ‘प्रयागराज’ झाले, ‘राजपथ’ पालटून ‘कर्तव्यपथ’ झाले, राष्ट्रपती निवासस्थानातील ‘मुघल गार्डन’चे ‘अमृत उद्यान’ झाले आणि ‘औरंगाबाद’चे ‘छत्रपती संभाजीनगर’ झाले, असे मत भाजपचे राज्यसभेचे खासदार आणि राष्ट्रीय प्रवक्ते सुधांशू त्रिवेदी यांनी व्यक्त केले. २५ जून या दिवशी भाजपच्या वतीने आयोजित प्रबुद्ध नागरिक संमेलनात ते बोलत होते. एम्.जी.एम्. येथील रुक्मिणी सभागृहात या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते.
आज संभाजी नगर (पूर्वतः औरंगाबाद) महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी की सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने #9YearsOfSeva पर जन संपर्क अभियान के अनुक्रम व आपातकाल दिवस पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री भागवत कराड जी की उपस्थिति में नगर के प्रबुद्ध नागरिकों के साथ संवाद व… pic.twitter.com/RAOz4rOto2
— Dr. Sudhanshu Trivedi (@SudhanshuTrived) June 25, 2023
या वेळी केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री भागवत कराड, सहकारमंत्री अतुल सावे आणि आमदार हरिभाऊ बागडे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. सुधांशू त्रिवेदी पुढे म्हणाले की, वर्ष २०१४ मध्ये मोदी सरकार आल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर देशाची नोंद घेतली गेली. आर्थिक विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा आणि आत्मगौरव वाढवणे यांत कमालीचे काम झाले. त्यामुळेच अमेरिकेच्या संसदेसमोर मार्गदर्शन करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना २ वेळा निमंत्रित करण्यात आले.
जेन-झी यांना काही लोक प्रामाणिक वाटले, तर ते लगेच प्रभावित होतात !
विरोधकांच्या गदारोळामुळे संसदेत परीक्षा सुधारणा विधेयकावर चर्चा झाली नाही !
कारगिल युद्ध म्हणजे भारतीय सैनिकांच्या अजोड पराक्रमाची अमरगाथा ! – कर्नल नरेश कुमार गोयल (निवृत्त)
CJP Social Media : सीजेपी आंदोलनातील सामाजिक माध्यमांच्या ५०० हून अधिक विदेशी खात्यांवर कारवाई चालू ! – महाराष्ट्र सायबर पोलीस
Gadchiroli Maoist Posters: गडचिरोलीत माओवाद्यांचे फलक आणि पत्रके आढळली !
शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन करणे, हा नागरिकांना राज्यघटनेने दिलेला मूलभूत अधिकार ! – Supreme Court