सनातन प्रभात > Post Type > बातम्या > राज्यस्तरीय बातम्या > १७ मे या दिवशी आजरा येथे जाणार्‍या ६९ मुलांच्या प्रकरणी सखोल चौकशी करा ! – सकल हिंदु समाजाच्या वतीने निवेदन

१७ मे या दिवशी आजरा येथे जाणार्‍या ६९ मुलांच्या प्रकरणी सखोल चौकशी करा ! – सकल हिंदु समाजाच्या वतीने निवेदन

पोलीस अधीक्षक शैलेश बलकवडे (डावीकडे) यांना निवेदन देतांना विविध हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांचे प्रतिनिधी

कोल्हापूर – १७ मे या दिवशी कोल्हापूर जिल्ह्यात आजरा येथील मदरशात घेऊन जाणार्‍या ६९ अल्पवयीन मुलांना घेऊन जाणारा ट्रक पोलिसांनी कह्यात घेतला. झालेला प्रकार अत्यंत गंभीर असून ६९ मुलांच्या प्रकरणी सखोल अन्वेषण होणे आवश्यक असून जिल्ह्यातील प्रत्येक मशीद-मदरसा यांचे सखोल अन्वेषण व्हावे, या मागणीचे निवेदन सकल हिंदु समाजाच्या वतीने पोलीस अधीक्षक शैलेश बलकवडे यांना २२ मे या दिवशी देण्यात आले. निवेदन स्वीकारल्यावर ‘झालेल्या प्रकाराचे आम्ही सखोल अन्वेषण करत आहोत’, असे पोलीस अधीक्षकांनी सांगितले. याच मागणीचे निवेदन जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांनाही देण्यात आले.

या वेळी श्री शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्थानचे कार्यवाह श्री. आशिष लोखंडे, हिंदु जनजागृती समितीचे श्री. शिवानंद स्वामी, हिंदु एकता आंदोलनचे जिल्हाध्यक्ष श्री. दीपक देसाई, शहराध्यक्ष श्री. गजानन तोडकर, भ्रष्टाचारविरोधी जनजागृती समितीचे प्रदेश उपाध्यक्ष श्री. आनंदराव पवळ, हिंदु महासभेचे जिल्हाध्यक्ष श्री. मनोहर सोरप, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे श्री. अनिरुद्ध कोल्हापुरे, सेवाव्रत प्रतिष्ठानचे श्री. संभाजी साळोखे, पतित पावन संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष श्री. अवधूत भाट्ये, उद्धव ठाकरे गट करवीर तालुकाप्रमुख श्री. राजू यादव, श्री. अभिषेक बुकशेट, शिवसेनेचे उपजिल्हाप्रमुख श्री. उदय भोसले, शिवसेना उपजिल्हाप्रमुख श्री. किशोर घाटगे, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे श्री. विजय करसगार, शिवसेनेचे श्री. अर्जुन अंबी, अंबाबाई भक्त समितीचे श्री. प्रमोद सावंत, हिंदुत्वनिष्ठ श्री. शरद माळी आणि श्री. स्वप्नील कोडग यांसह विविध हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांचे प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

निवेदनात करण्यात आलेल्या काही मागण्या

१. सर्व मदरशांमध्ये सीसीटीव्ही लावण्यात यावेत. जेणेकरून तिथे काय शिक्षण दिले जाते, ते स्पष्ट होईल.

२. काही मशिदी-मदरसे येथे सर्वांना सहज प्रवेश नसतो. तरी अशा धार्मिक संस्थांसाठी एका स्वतंत्र अधिकार्‍याची नेमणूक करून त्याद्वारे प्रत्येक मासाला त्याचा अहवाल शासनस्तरावर जमा होणे आवश्यक आहे. अशा संस्थांचे धर्मादाय आयुक्तांकडून नियमित अन्वेषण करावे.

नूतन लेख