पारोळा (जळगाव) जलसंधारण उपविभागातील उपअभियंत्यावर निलंबनाची कारवाई !

आर्थिक अपहाराचे प्रकरण

मुंबई, ९ मार्च (वार्ता.) – आर्थिक अपहारात जिल्हाधिकार्‍यांनी केलेल्या चौकशीत जळगाव जिल्ह्यातील पारोळा येथील जलसंधारण विभागाचे उपअभियंता दोषी आढळल्यानंतर मंत्री तानाजी सावंत यांनी या प्रकरणाची अतिरिक्त विभागीय आयुक्तांद्वारे चौकशी घोषणा केली. प्राथमिक चौकशीत दोषी आढळूनही उपअभियंत्याला त्याच पदावर ठेवण्यात आल्यामुळे दोषींना पाठीशी घालण्यात येत असल्याचा आरोप करत विधानसभेत विरोधकांनी आक्रमक पवित्रा घेतला. त्यानंतर डॉ. तानाजी सावंत यांनी उपअभियंत्याच्या निलंबनाची घोषणा केली.

१. ९ मार्च या दिवशी आमदार अनिल पाटील यांनी या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात कारवाई करण्याची लक्षवेधी सूचना विधानसभेत उपस्थित केली.

२. ऑगस्ट २०२२ मध्ये पारोळा येतील जलसंधारण विभागाचे अभियंता आणि उपअभियंता यांनी आर्थिक अपहार केल्याचे उघड झाले. या अपहारात साठवण बंधार्‍याच्या कामात लाखो रुपयांचे अतिरिक्त देयक आकारून भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप या लक्षवेधी सूचनेत करण्यात आला.

३. यावर उत्तर देतांना मंत्री सावंत यांनी सांगितले, ‘‘अभियंता सेवानियुक्त झाले असून त्यांची चौकशी चालू राहील. अतिरिक्त विभागीय आयुक्तांची चौकशी झाल्यावर कारवाई करण्यात येईल. चौकशी होईपर्यंत उपअभियंत्याचे स्थानांतर करण्यात
येईल.’’

४. या उत्तराने समाधान न झाल्याने विरोधी पक्षांतील विजय वडेट्टीवार, अनिल देशमुख, प्राजक्त देशमुख यांनी दोषी अधिकार्‍यांच्या निलंबनाची मागणी लावून धरली. तालिका अध्यक्ष संजय शिरसाट यांनीही चौकशी चालू असतांना दोषी अधिकार्‍यांना पदावर ठेवणे उचित नसल्याचे निर्देश दिले. शेवटी डॉ. तानाजी सावंत यांनी दोषी उपअभियंत्याच्या निलंबनाची घोषणा केली.