भ्रष्‍टाचार्‍यांचे निर्दोषत्‍व आणि मानहानी !

१. लाचखोर कर्मचार्‍यांची माहिती माध्‍यमांमध्‍ये न देण्‍याची विनंती ‘महाराष्‍ट्र राजपत्रित अधिकारी महासंघा’च्‍या मुख्‍य सल्लागारांनी मुख्‍यमंत्र्यांकडे करणे

‘महाराष्‍ट्र राजपत्रित अधिकारी महासंघा’चे मुख्‍य सल्लागार ग. दि. कुलथे यांनी महाराष्‍ट्राचे मुख्‍यमंत्री आणि उपमुख्‍यमंत्री यांच्‍या नावे नुकतेच एक पत्र पाठवले. त्‍यात त्‍यांनी सरकारला विनंती केली की, कर्मचार्‍याला लाच घेतांना रंगेहात पकडले, तरी त्‍याचे नाव माध्‍यमांना देऊ नये. अशा प्रकरणाला वृत्तपत्रात प्रसिद्धी मिळाल्‍याने संबंधिताची मानहानी होते. त्‍यामुळे त्‍याचे कुटुंब आणि नातेवाइक यांना सामाजिक रोष सहन करावा लागतो. कालांतराने संबंधित आरोपीची न्‍यायालयातून निर्दोष मुक्‍तता होते. यामुळे जोपर्यंत न्‍यायालय त्‍याला दोषी ठरवत नाही, तोपर्यंत त्‍याचे नाव किंवा छायाचित्रे माध्‍यमांना देऊ नये. यासाठी त्‍यांनी राजस्‍थानातील भ्रष्‍टाचारविरोधी विभागाच्‍या महासंचालकांच्‍या एका परिपत्रकाचा संदर्भ दिला. त्‍या परिपत्रकानुसार जोपर्यंत न्‍यायालयाकडून एखाद्या सरकारी कर्मचार्‍याने लाच घेतल्‍याचा गुन्‍हा सिद्ध होत नाही, तोपर्यंत त्‍या संशयित कर्मचार्‍याचे नाव किंवा छायाचित्र सार्वजनिक करू नये. त्‍यांनी तिसरे कारण सांगितले की, ‘न्‍यायालयीन निवाड्यांचे अवलोकन केल्‍यावर अटक केलेले सर्वच संशयित दोषी नसतात’, असेही आढळून आले आहे. त्‍यामुळे निर्दोष सुटलेल्‍या कर्मचार्‍यांची न्‍यायालयीन प्रक्रियेच्‍या कालावधीत नाहक मानहानी होते.

२. कुलथे यांची विनंती मान्‍य करणे, म्‍हणजे भ्रष्‍टाचाराला पाठीशी घालणेच होय !

मुळात कुलथे यांनी केलेली विनंती चुकीची आहे. आपण न्‍यायालयीन प्रक्रिया पाहिली, तर खोटे गुन्‍हे नोंदवले; म्‍हणून लाचखोर कर्मचारी निर्दोष सुटत नाही किंवा निकालपत्रातही तसे येत नाही. भ्रष्‍टाचाराच्‍या प्रकरणात पुरावा न मिळाल्‍याने गुन्‍हा सिद्ध होत नाही. आरोपी साक्षीदारांना त्‍याच्‍या बाजूने ओढून घेतात किंवा भावनिक आव्‍हान करून साक्ष पालटायला सांगतात. काही प्रकरणांमध्‍ये पोलिसांच्‍या साहाय्‍याने काही ‘लूप होल्‍स’ (पळवाटा) ठेवली जातात. या गोष्‍टींचा लाभ या मंडळींना मिळतो.

३. भ्रष्‍टाचार थांबवण्‍यासाठी भ्रष्‍टाचार्‍यांची समाजात मानहानी होऊ देणे आवश्‍यकच !

आज भारतभरात मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्‍टाचार बोकाळला आहे. सरकारी कार्यालयात लाच दिल्‍याविना कुठलेही काम होत नाही. त्‍यामुळे सरकारच्‍या अनेक योजना पूर्ण होऊ शकलेल्‍या नाहीत. ‘कुठल्‍याही प्रकरणात सरकारी नोकरीत लाच घेऊ नये अथवा जनतेने लाच देऊ नये’, असा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा कटाक्ष आहे. पारदर्शकता रहाण्‍यासाठी प्रत्‍येक व्‍यवहार ‘ऑनलाईन’ करण्‍याचा त्‍यांचा आग्रह असतो. नोटाबंदी करण्‍यामागे हेही एक कारण होते. त्‍यामुळे ही मागणी सारासार चुकीची आहे.

इतर फौजदारी प्रकरणांत पोलिसांच्‍या चुकीच्‍या कृत्‍यांमुळे निष्‍पाप मंडळींना अडकवले जाते; परंतु ही परिस्‍थिती लाच प्रकरणात नसते. पीडित स्‍वतःच्‍या न्‍याय्‍य कामांसाठी अनेक वेळा कार्यालयात खेटे घालतो; पण त्‍याला निरुत्तर केले जाते. त्‍यासमवेतच ‘भ्रष्‍टाचार हा शिष्‍टाचार आहे’, असे समजून पैसे खाण्‍यात सरकारी विभाग आणि पोलीस खाते यांच्‍यात स्‍पर्धाच असते. ‘भ्रष्‍टाचार होत नाही’, असे एकही खाते उरलेले नाही. त्‍यामुळे लाचखोर कर्मचार्‍यांचे नाव ‘आरोपी’ म्‍हणून गोवले गेले आणि त्‍यांचा माध्‍यमांमध्‍ये बोभाटा झाला, तरच मानहानीचा धाक राहील. भ्रष्‍टाचारी व्‍यक्‍तींवरील आरोप सिद्ध झाले, तर त्‍या वृत्तांना अधिकाधिक प्रसिद्धी दिली गेली पाहिजे. त्‍यामुळे समाजाची थोडी भीती राहील. या गोष्‍टी लक्षात घेऊन मुख्‍यमंत्री आणि उपमुख्‍यमंत्री यांनी अशा प्रकारची मागणी मान्‍य करू नये. उलट भ्रष्‍टाचाराची प्रकरणे जलदगती न्‍यायालयात चालवावीत.

सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने भ्रष्‍टाचाराच्‍या प्रकरणात साक्षीदारांवर दबाव निर्माण करून साक्ष पालटण्‍यावर अप्रसन्‍नता व्‍यक्‍त केली. समाजात कायद्याचा धाक उरला नसल्‍याने त्‍यांनी चिंता व्‍यक्‍त केली आहे. न्‍यायालयीन प्रक्रिया ही पुष्‍कळ वेळकाढू असल्‍यामुळे या कालावधीत अनेक वेळा साक्षीदारांचे दुसर्‍या ठिकाणी स्‍थानांतर होते किंवा ते निवृत्त होतात. त्‍यानंतर त्‍यांना साक्ष देण्‍यात रुची नसते. अशा काही कारणांमुळे आरोपींवरील गुन्‍हा सिद्ध झाला नाही, तर ‘त्‍यांच्‍यावरील आरोप चुकीचे होते’, असे म्‍हणणे योग्‍य नाही.’ (८.१.२०२३)

– (पू.) अधिवक्‍ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्‍च न्‍यायालय.