नुकतेच वर्धा येथील ९६ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे सूप वाजले. मराठी साहित्य संमेलनात होणार्या राजकीय हस्तक्षेपावरून प्रत्येक वेळी वादाचे प्रसंग घडतात. साहित्य संमेलनही त्याला अपवाद नव्हते. ‘साहित्य संमेलनांचे सरकारीकरण करू नये. साहित्याचा संसार गरिबीत राहिला तरी चालेल; पण तो सरकारच्या नियंत्रणात जाऊ नये’, असे परखड मत संमेलनाध्यक्ष माजी न्यायमूर्ती नरेंद्र चपळगावकर यांनी व्यक्त केले, तर मराठीला ज्ञानभाषा करण्याचे आश्वासन राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
‘मराठी भाषा धोरण त्वरित व्हावे आणि मराठी भाषा विकास प्राधिकरण स्थापण्याचा कायदाही करावा’, अशी मागणी राज्य भाषा सल्लागार समितीचे सदस्य श्रीपाद जोशी यांनी नुकतीच मुख्यमंत्र्यांना केली आहे. ‘मराठीची दुर्गती संपवायची असेल, तर ती ज्ञानभाषा व्हायलाच हवी’, असे मत भाषातज्ञ व्यक्त करतात. ‘महाराष्ट्र राज्य स्थापनेला ६३ वर्षे झाली. मराठी ही कायद्याने राजभाषा आहे. आपल्याच भाषेत कामकाज चालवणारे सरकारही आहे. अशा स्थितीत आपली भाषा आणि आपले साहित्य याची खरी स्थिती काय आहे ?’, असा प्रश्न संमेलनाध्यक्षांनी विचारला.
सध्याची स्थिती पाहिल्यास शिक्षक भरतीसाठी उमेदवारांना इंग्रजीतूनच प्रतिज्ञापत्र सादर करावे लागते. मराठी शाळा बंद पडत आहेत. मराठी व्यवहार भाषाही उरलेली नाही. मराठीत बोलतांना मराठी माणसांनाच अवघडल्यासारखे वाटते. अशा स्थितीत दुकाने आणि सरकारी कार्यालयातील नावांच्या पाट्या मराठीत लावणे बंधनकारक करून मराठी ज्ञानभाषा होणार का ?
असे जनतेला वाटते.
‘मराठी ज्ञानभाषा करायची असेल, तर ती व्यवहारात, शिक्षणात आली पाहिजे आणि तुमच्या जीवनाशी तिचा संबंध जोडलेला असला पाहिजे, तुमच्या भाषेत शोध लागले पाहिजेत अन् त्यात वेगवेगळ्या विषयांवर लिखाण व्हायला पाहिजे’, असे मत ज्येष्ठ लेखिका वीणा गवाणकर यांनी व्यक्त केले होते. एकूणच मराठी भाषेला ज्ञानभाषा करण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. यामध्ये ‘सरकारी खात्यांचा कारभार मराठीतूनच चालावा’, असा सरकारी आदेश किती विभागात कृतीत आणला जातो ? हे पहाणेही आवश्यक आहे. मराठी भाषेला ज्ञानभाषा करण्याचे परिवर्तन घडवून आणणे हे सरकार, मराठीजन, मराठी वापरकर्ते आणि तिच्यावर प्रेम करणारे या सर्वांचेच दायित्व आहे !
– श्री. सचिन कौलकर, मुंबई