बोगस कामगारांच्‍या शोधार्थ शासन ‘अ‍ॅप’ सिद्ध करणार ! – डॉ. सुरेश खाडे, कामगार कल्‍याणमंत्री

मुंबई, ८ फेब्रुवारी (वार्ता.) – राज्‍यात बोगस कामगारांची नोंदणी केल्‍याच्‍या काही तक्रारी आल्‍या आहेत. एकूण नोंदणीमध्‍ये १० टक्‍के नोंदणी बोगस असल्‍याची शक्‍यता आहे. हे पडताळण्‍याचे काम चालू आहे. यासाठी आम्‍ही एक ‘अ‍ॅप’ सिद्ध करत आहोत. यामध्‍ये नोंदणी केल्‍यावर कामगारांची नोंदणी खरी आहे कि खोटी ? हे लक्षात येईल, अशी माहिती कामगार कल्‍याणमंत्री डॉ. सुरेश खाडे यांनी ८ फेब्रुवारी या दिवशी मंत्रालय आणि विधीमंडळ वार्ताहर संघामध्‍ये पत्रकार परिषदेत दिली.

डॉ. सुरेश खाडे म्‍हणाले की,…

१. कामगारांच्‍या मुलांना उच्‍च शिक्षण मिळावे, यासाठी प्रत्‍येक जिल्‍ह्यात वैद्यकीय महाविद्यालय चालू करण्‍याचा प्रस्‍ताव सिद्ध करण्‍यात आला आहे.

२. कामगारांच्‍या तक्रारीसाठी ‘हेल्‍पलाईन’ क्रमांक चालू करण्‍यात आला आहे. यासह ५५ वर्षांहून अधिक घरकामगारांसाठी ‘सन्‍मान योजने’च्‍या अंतर्गत १० सहस्र रुपयांचे वितरण करण्‍यात आले आहे. प्रत्‍येक तालुक्‍यात कामगारांच्‍या नोंदणीसाठी सेतु कार्यालय चालू करण्‍यात येणार आहे.

३. सद्यस्‍थितीत राज्‍यात कामगारांविषयीचे २९ कायदे आहेत. ते एकत्रित करून केवळ ४ कायदे करण्‍याविषयीचा प्रस्‍ताव कामगार विभागाकडून सिद्ध करण्‍यात आला आहे.

४. कोरोनाच्‍या कालावधीत रखडलेले कामगार रंगभूमीचे काम पुन्‍हा कार्यरत करण्‍यात येणार आहे.

५. केंद्रशासनाने राज्‍यात ६ कामगार कल्‍याण रुग्‍णालयांना अनुमती दिली आहे. पुणे येथे कामगार कल्‍याण रुग्‍णालय उभारण्‍यासाठी ३५० कोटी रुपये संमत केले आहेत.

६. सद्य:स्‍थितीत १० जिल्‍ह्यांमध्‍ये कामगार भवन असून प्रत्‍येक जिल्‍ह्यात कामगार भवन निर्माण करण्‍याची शासनाची योजना आहे.

कामगारांचे प्रलंबित खटले सोडवण्‍यासाठी विधेयक आणणार !

सद्य:स्‍थितीत ७ सहस्रांहून अधिक कामगारांचे खटले न्‍यायालयात प्रलंबित आहेत. हे खटले लवकरात लवकर सुटावेत, यासाठी यामध्‍ये दंडात्‍मक कारवाई करण्‍याचे विधेयक आणण्‍यात येणार आहे. विधानसभेत हे विधेयक संमत झाले असून विधान परिषदेत संमत झाल्‍यावर पुढील कार्यवाही होईल, असे डॉ. खाडे यांनी सांगितले.