गेली ६० वर्षे महाराष्ट्र आणि कर्नाटक सीमा प्रश्नाचे घोंगडे सर्वाेच्च न्यायालयीन वादात भिजत पडले आहे. त्या प्रश्नावर तोडगा काढण्यात केंद्र सरकार आणि दोन्ही राज्यांना अजूनही यश आलेले नाही. उलट ‘हा विषय चिघळत ठेवण्यातच समाधान मानले जात आहे का ?’, असा प्रश्न जनतेला पडल्याविना रहात नाही. सीमेवरील बेळगावसह अनेक मराठी भाषिक गावे महाराष्ट्रात समाविष्ट व्हावीत, असा तेथील मराठी माणसांचा आग्रह आहे. असे असतांनाच काही दिवसांपासून सांगली जिल्ह्यातील जत तालुका आणि सोलापूर जिल्ह्यातील अक्कलकोट येथील काही गावांनी कर्नाटक राज्यात, नांदेड जिल्ह्यातील काही गावांनी तेलंगाणा राज्यात, तर नाशिक जिल्ह्यातील सुरगाणा तालुक्यातील गावांनी गुजरात राज्यात जाण्याची चेतावणी दिली आहे.
गेल्या ५० वर्षांत रस्ते, पाणी, वीज, शिक्षण आणि आरोग्य या मूलभूत सुविधांही मिळत नसल्याने या गावांनी इतर राज्यांत जाण्याची केलेली मागणी ही प्रशासनाला मान खाली घालायला लागणारी नाही का ? प्रशासनाने या गावांतील समस्यांकडे वेळीच लक्ष देऊन ग्रामस्थांच्या मागण्या पूर्ण करायला हव्या होत्या, असेच सामान्य नागरिकांना वाटते. त्या न केल्यामुळे आज ही स्थिती निर्माण झाली आहे. दोन्ही राज्ये आणि केंद्रात सध्या एकाच पक्षाचे सरकार आहे. सीमाप्रश्नावर सन्मानजनक तोडगा काढायला हा सर्वोत्तम काळ आहे. सीमाच्या माध्यमातून राष्ट्रीय एकात्मता आणि बंधुभाव दाखवण्याची हीच खरी संधी आहे. ती यानिमित्ताने सरकार आणि प्रशासन साध्य करणार का ? हे पहाणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
आज अनेक नेते भारताला विश्वगुरु बनवण्याचा निर्धारही वारंवार बोलून दाखवतात. अशा वेळी सीमाप्रश्नावरून महाराष्ट्र आणि कर्नाटक राज्यांत धुमसणार्‍या वादातून जगासमोर कोणता संदेश जाईल ? हे वेगळे सांगायला नको. संघराज्य पद्धतीत सर्व राज्यांनी परस्परांविषयी आपुलकी बाळगणे, एकसंघपणे आणि एकोप्याने राहून प्रगती साधणे अपेक्षित आहे. दोन राज्यांतील वाद संपुष्टात आणण्याकामी केंद्र सरकारची भूमिका महत्त्वपूर्ण ठरते. सीमाप्रश्न सोडवणे, हा विषय जसा सध्या ऐरणीवर आला आहे, तसाच सीमाभागांतील गावांचा विकास करणे, हेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. देशाला स्वातंत्र्य मिळून
७ दशके उलटून गेल्यानंतर देशातील प्रत्येक नागरिकाला मूलभूत सुविधा न मिळणे संतापजनकच आहे. अद्यापही अन्य कोणत्या राज्यात अशा मूलभूत सुविधा पोचलेल्या नाहीत, ते पाहून सरकार आणि प्रशासन यांनी त्यासाठी उपाययोजना काढून प्रभावी कार्यवाही करायला हवी !
– श्री. सचिन कौलकर, मुंबई
शिक्षकी पेशा : एक सतीचे वाण !
रुग्णालयाच्या निष्काळजीपणामुळे मृत झालेल्या महिलेच्या नातेवाईकांना हानीभरपाई देण्याचा केरळ उच्च न्यायालयाचा आदेश !
‘आर्य बाहेरून आले म्हणणे’, ही एक राष्ट्रद्रोही मान्यता !
श्रीमंत बाजीराव पेशवे : एक रणकुशल नेतृत्व !
हिंदु धर्म प्राचीन असतांना त्याची तेजस्विता न्यून होण्याचे कारण काय ?
विद्यार्थी आंदोलनांनी फाडला अमेरिकेचा बुरखा !