भारताची सागरी सुरक्षा : काल, आज आणि उद्या !

२६.११.२००८ या दिवशी मुंबईवर पाककडून आतंकवादी आक्रमण झाले होते. त्याला आज १३ वर्षे पूर्ण होत आहेत, त्या निमित्ताने…

१. सागरी सुरक्षेची अपरिहार्यता

५ मे २०२० पासून चीन-भारताच्या लडाख सीमेवर संघर्षाची स्थिती आहे. त्यामुळे भारताचे लक्ष चीन सीमेवर केंद्रीत आहे; पण अन्य सीमांकडेही लक्ष देणे महत्त्वाचे आहे. तसे न केल्यास देशाच्या सुरक्षेला मोठा धोका निर्माण होऊ शकतो. भारताला ७ सहस्र ६०० किलोमीटर लांबीचा समुद्रकिनारा लाभलेला आहे. अंदमान-निकोबार बेटांची संख्या ५७२ आहे. त्यांपैकी २९ बेटे सोडली, तर अन्य सर्व निर्मनुष्य आहेत. लक्षद्वीप बेटे २७ असून तेथील केवळ ९ बेटांवर मनुष्यवस्ती आहे. अशा निर्मनुष्य ठिकाणांहून देशाला विविध प्रकारचे धोके संभावतात.

जे धोके भूमीवरील सीमांना आहेत, तेच सागरी सीमांनाही आहेत. सागरी किनार्‍यांवरून आतंकवादी देशात प्रवेश करू शकतात, तसेच तेथून स्फोटकेही उतरवली जाऊ शकतात. वर्ष १९९३ मध्ये मुंबईमधील बाँबस्फोटांसाठी रायगडच्या किनार्‍यावर स्फोटके उतरवण्यात आली होती. २६ नोव्हेंबर २००८ या दिवशी मुंबई येथील आक्रमणाच्या वेळी आतंकवादी समुद्री मार्गाने देशात घुसले होते. अनेकदा आतंकवादी हे श्रीलंकेच्या बाजूने केरळ किंवा तमिळनाडू आदी राज्यांमध्ये प्रवेश करतात. तेथे अवैध व्यापार चालतो. समुद्रामध्ये अनेक कायदाबाह्य कारवाया केल्या जातात. बनावट भारतीय चलन, सोने आणि अमली पदार्थ यांची तस्करी होते.

‘मँग्रोव्ह फॉरेस्ट’ (खारफुटीचे जंगल) हे ४ सहस्र वर्ग किलोमीटरहून अधिक आहे. तेथेही चुकीची कामे केली जातात. भारताला जेवढे धोके बाह्य सुरक्षेविषयी आहेत, त्याहून अधिक धोके हे अंतर्गत सुरक्षेच्या दृष्टीने आहेत. देशाच्या सुरक्षेसाठी समुद्रकिनार्‍यांचे रक्षण करणे अतिशय महत्त्वाचे आहे.

२. सागरी सुरक्षेमध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारे यांच्यात समन्वय आवश्यक  !

अ. गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरळ, तमिळनाडू, आंध्रप्रदेश, ओडिशा आणि बंगाल या ९ राज्यांना अन् पुद्दुचेरी, लक्षद्वीप, अंदमान-निकोेबार, दीव-दमण या केंद्रशासित प्रदेशांना समुद्री सीमा लागलेली आहे.

आ. भारताच्या किनारपट्टीवर मुंबई आणि चेन्नई यांसारखी महानगरे आहेत. आज २० टक्के लोकसंख्या ही किनारपट्टीवर रहाते. सर्वाधिक किनारपट्टी गुजरात राज्याला आणि त्यानंतर महाराष्ट्राला लाभली आहे. तेथे पाकिस्तानी आतंकवाद्यांची दृष्टी असते.

इ. बंगाल, तसेच दक्षिणेकडील राज्ये त्यांच्या किनारपट्ट्यांच्या सुरक्षेकडे लक्ष देत नाहीत. हे धोकादायक आहे. त्यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारे यांच्यात समन्वय असणे आवश्यक आहे.

ई. ‘एल्.टी.टी.ई.’ ही संघटना रामसेतूसारख्या रस्त्यांचा वापर तस्करीसाठी करायची. सुदैवाने भारतीय सैन्याने तिचे कंबरडे मोडले; पण त्यासाठी ४ सहस्रांहून अधिक भारतीय सैनिक हुतात्मा झाले. अजूनही काही प्रमाणात तेथे तस्करी होते.

उ. सुंदरबन येथे गंगा-यमुना-ब्रह्मपुत्रा या नद्या सागराला येऊन मिळतात. तेथून मोठ्या प्रमाणात तस्करी आणि बांगलादेशी नागरिकांची घुसखोरी होते. बंगालचे सरकार यासाठी काहीही करायला सिद्ध नाही. याकडे माध्यमांनीही लक्ष ठेवायला हवे. बंगाल सरकारवर दबाव निर्माण करायला पाहिजे. ही घुसखोरी म्हणजे भारताला लागलेला कर्करोग आहे. ममता बॅनर्जी यांना समजवायला हवे की, त्यांची ही कृत्ये देशद्रोही आहेत.

३. सागरी किनार्‍यांचे संरक्षण करणे हे सुरक्षा संस्थांसाठी आव्हान !

सागरी सुरक्षेसाठी आपल्याकडे नौदल, तटरक्षक दल आणि सागरी पोलीस आहेत. किनारपट्टीपासून २० नाविक मैलपर्यंत लक्ष ठेवण्यासाठी सागरी पोलीस आहेत. त्यानंतर २०० नाविक मैलापर्यंच्या समुद्रावर लक्ष ठेवण्याचे काम तटरक्षक दलाचे असते. त्यापुढील समुद्रावर भारतीय नौदल लक्ष ठेवते. तटरक्षक दलाकडे अनेक आधुनिक साधने असून सागरी सुरक्षा ठेवण्यासाठी ते सक्षम आहे. आज अनुमाने ४ लाख मच्छिमार बोटी भारतीय समुद्रामध्ये मासेमारी करतात. अशा लहान लहान बोटींवर लक्ष ठेवणे, हेसुद्धा आव्हान आहे.

४. पैशांअभावी सागरी सुरक्षाविषयक उपाययोजनांची कार्यवाही न होणे देशासाठी लज्जास्पद ! 

वर्ष १९७७ पर्यंत भारतीय किनार्‍यांची सुरक्षा केवळ भारतीय नौदल करत होते. त्यांच्याकडे लहान बोटी नसल्याने भारतीय किनारपट्टीची सुरक्षा तितकीशी चांगली नव्हती.

७० आणि ८० च्या दशकांमध्ये देशातील अनेक कुख्यात तस्करांनी तस्करीच्या माध्यमातून देशाच्या अर्थव्यवस्थेला उद्ध्वस्त केले होते. वर्ष १९७७ मध्ये सागरी सुरक्षेत भारतीय तटरक्षक दलाचा समावेश करण्यात आला. वर्ष २००८ मधील मुंबई येथील आतंकवादी आक्रमणानंतर भारताच्या सामुद्री सीमांकडे विशेष लक्ष पुरवण्यात आले. वर्ष १९९९ मध्ये कारगीलच्या युद्धानंतर सुरक्षेविषयी अनेक उपाययोजना मांडण्यात आल्या होत्या; परंतु पैशांअभावी त्यावर विशेष कार्यवाही झाली नाही. संरक्षणाचे आर्थिक प्रावधान (बजेट) वाढवण्यासाठी पुष्कळ पैशांची आवश्यकता असते. त्यामुळे ज्यांना शक्य आहे, त्यांनी कर भरलाच पाहिजे.

 ५. सुरक्षा संस्थांकडून गुणात्मक कारवाई आवश्यक !

अ. आज नौदलाकडे आधुनिक बोटी आणि विमाने आहेत. समुद्रमार्गे थायलंड, मलेशिया, दुबई, पाकिस्तान, बांगलादेश अशा ठिकाणांहून भारताच्या किनार्‍यावरून बनावट (खोटे) चलन आणि अमली पदार्थ आणले जातात. अशा वेळी भारतीय नौदलाने किती बनावट चलन पकडले ? किती अमली पदार्थ पकडले ? ते किनारपट्टीचे रक्षण कसे करतात ? हे समोर आले पाहिजे. केवळ गस्त घालून आणि टेहाळणी करून लाभ होणार नाही. सागरी पोलिसांनाही खडसावले पाहिजे की, तुम्ही किती चोरांना पकडले ? जोपर्यंत ते तस्करांना पकडणार नाहीत किंवा बनावट चलन पकडणार नाहीत, तोपर्यंत त्यांची फलनिष्पत्ती समजणार नाही. याकडे केंद्रासह राज्य सरकारांनीही लक्ष केंद्रीत करावे.

आ. २६ नोव्हेंबर २००८ या दिवशीच्या आक्रमणानंतर पोलीस स्थानके, चेकपोस्ट, आऊटपोस्ट, बोटी यांची संख्या वाढली आहे; पण गुणात्मक कारवाई होणे आवश्यक आहे. आपण महाराष्ट्र पोलिसांना विचारले की, गेल्या ५ वर्षांत काय ध्येय प्राप्त केले ? त्याचे उत्तर जवळजवळ ‘काहीच नाही’, असे आपल्याला दिसेल. त्यामुळे पोलिसांची कार्यक्षमता वाढवणे अतिशय महत्त्वाचे आहे.

इ. नौदल, तटरक्षक दल, सीआयएस्एफ्, मरीन पोलीस, बीएस्एफ्ची वॉटर विंग, मासेमारी विभाग आहे, तसेच वायूदलाची विमानेही टेहाळणी असतात. त्यामुळे आपल्याकडे संस्थांची कमतरता नाही. या संस्था विविध विभागांच्या अखत्यारित काम करतात. या सर्वांचा समन्वय असणे आवश्यक आहे.

६. अल्प संसाधनांचा वापर करून देशाचे रक्षण करता आले पाहिजे !

आज भारत जगातील तिसरा मासेमारी करणारा देश आहे. समुद्रात ३ लाखांहून अधिक बोटी मासेमारीसाठी फिरतात. २६/११ च्या आक्रमणाच्या वेळी १० पाकिस्तानी आतंकवादी समुद्राकडून आत आले होते. या पार्श्वभूमीवर आपण आपल्या किनारपट्ट्यांचे रक्षण करू शकतो का ? याचे पुनर्लाेकन करणे आवश्यक आहे. ‘रडार्स’च्या माध्यमातून भारताची संपूर्ण किनारपट्टी व्यापलेली आहे; पण आतंकवाद्यांच्या बोटी रडार्समध्ये ओळखल्या जाणे शक्य नाही. त्यामुळे लहान-मोठ्या बंदरांच्या सुरक्षेकडे लक्ष द्यायला हवे. काही वर्षांपूर्वी इटलीचे एक जहाज केरळकडे येत असतांना जहाजावरील कर्मचार्‍यांनी भारतीय बोटीवर गोळीबार करून २ भारतीय मच्छिमारांना ठार केले होते. आपल्याकडील साधने आणि संरक्षणाचे आर्थिक प्रावधान नेहमीच अल्प पडणार आहे. त्यासाठी अल्प संसाधनांमध्ये रक्षण कसे करता येऊ शकेल, यासाठी बुद्धीमत्तेचा वापर करावा लागेल.

७. भारताने उत्तम सामरिक स्थितीचा लाभ प्रगतीसाठी करून घेणे आवश्यक ! 

कोणत्याही देशाची प्रगती ही दोन कारणांमुळे होते, एक नद्यांची खोरी आणि दुसरे म्हणजे समुद्रकिनारा ! ज्या देशांना समुद्रकिनारा लाभला, त्यांनी प्रचंड प्रगती केली. दुर्दैवाने भारताने समुद्रकिनार्‍यांचा पाहिजे तसा लाभ उठवला नाही. भारताच्या समुद्रकिनार्‍यावर १३ प्रमुख बंदरे आणि १८५ लहान बंदरे आहेत. या बंदरांमधून देशाचा आंतरराष्ट्रीय व्यापार चालतो. यात ९५ टक्के व्यापार हा समुद्रमार्गाने, तर केवळ ५ टक्के व्यापार हा भू किंवा आकाश मार्गाने होतो. त्यामुळे समुद्राकडून येणारे मार्ग भारतासाठी अतिशय महत्त्वाचे आहेत.

भारताला २० ते २५ टक्के खनिज तेल समुद्रातून प्राप्त होते. आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार २०० नाविक मैलापर्यंतच्या समुद्राला ‘महत्त्वाचे आर्थिक क्षेत्र’ म्हटले जाते. येथे मिळणारी कोणतीही संपत्ती ही संबंधित देशाची असते. अंदमान-निकोबारच्या समुद्रात ज्या प्रमाणात मासेमारी व्हायला पाहिजे, तशी होत नाही.

८. युद्धजन्य परिस्थितीत शत्रूदेशांचा सामुद्री व्यापार थांबवणे भारताच्या हातात !

मिनिकॉय हे बेट भारतासाठी महत्त्वाचे आहे. मिनिकॉय आणि मालदीव यांच्या समुद्रातून आंतरराष्ट्रीय परिवहन होते. तिसरे महायुद्ध झाले, तर भारत या ठिकाणी अनेक शत्रूराष्ट्रांचा व्यापार थांबवू शकतो. भारताच्या अंदमान-निकोबारच्या खालच्या बाजूने चीनचा ८० टक्के व्यापार चालतो. भारत-चीन युद्ध झाले, तर भारत चीनचा हा व्यापार सहज थांबवू शकतो. भारताला ३ बाजूंनी समुद्रकिनारा लाभलेला आहे. त्यामुळे भारत-चीन किंवा भारत-पाकिस्तान युद्ध झाले, तर कोणताही देश भारताची नाकेबंदी करू शकत नाही; परंतु

भारत चीनची आर्थिक नाकेबंदी करू शकतो. भारताचे सामरिक स्थान अतिशय चांगल्या ठिकाणी आहे. त्याचा आपण वापर केला पाहिजे.

– (निवृत्त) ब्रिगेडियर हेमंत महाजन, पुणे