‘यू ट्यूब’वर न्यायालयाचा अवमान करणाऱ्या आरोपीला शिक्षा सुनावून मद्रास उच्च न्यायालयाने सिद्ध केलेले वेगळेपण !

‘मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मदुराई खंडपिठाच्या द्विसदस्यीय पिठाने नुकतेच न्यायालय आणि न्यायमूर्ती यांचा ‘यू ट्यूब’वर अवमान केल्याप्रकरणी सवुक्कू शंकर यांना ६ मासांची शिक्षा दिली. याविषयीची पार्श्वभूमी आणि त्यांनी विविध प्रकारे केलेला न्यायालयाचा अवमान, अपकीर्ती यांविषयीची माहिती अन् त्या अनुषंगाने असणारी न्यायालयीन भूमिका या लेखाद्वारे मांडली आहे.

१. माहितीच्या अधिकाराचा वापर करून अधिकारी, तसेच उच्चपदस्थ यांच्यावर आरोप करणे आणि त्यांच्याविषयीचे अपकीर्तीकारक लिखाण ‘यू ट्यूब’, अन् ‘वेबपोर्टल’ यांवरून प्रसिद्ध करणे

सवुक्कू शंकर हे वडिलांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या जागेवर सरकारी आस्थापनात अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी करू लागले. तेथे माहितीच्या अधिकाराचा वापर करून काही माहिती मिळवली. त्या माध्यमातून त्यांनी भ्रष्टाचाराविषयीचे आरोप करण्यास प्रारंभ केला. वर्ष २००८ मध्ये त्रिपाठी आणि उपाध्याय या ‘आय.ए.एस्.’ अधिकाऱ्यांमधील तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता यांच्या भ्रष्टाचाराविषयीचे संभाषण सवुक्कू यांनी ध्वनीमुद्रित केले होते. ते त्यांनी ‘यू ट्यूब’वर प्रसिद्ध केले. या प्रकरणी त्यांना अटक झाली; मात्र या खटल्यात ते वर्ष २०१७ मध्ये निर्दोष सुटले.

वर्ष २००९ मध्ये ‘सवुक्कू.नेट’ या नावाने सिद्ध केलेल्या ‘वेबपोर्टल’वरूनही ते विविध वृत्ते देत होते. भ्रष्टाचार उघडकीस आणल्याचे भासवून लोकांची प्रतिमा डागाळली जाईल आणि त्यांची अपकीर्ती होईल, अशा पद्धतीने त्यांचे काम चालू होते.

२. सवुक्कू शंकर यांची ‘यू ट्यूब’ वाहिनी आणि ‘ट्विटर’ खाते यांच्यावर मद्रास उच्च न्यायालयाने बंदी घालूनही न्यायव्यवस्था, तसेच न्यायमूर्ती यांच्याविषयी अपकीर्तीकारक लिखाण करणे चालूच ठेवणे

वर्ष २०१४ मध्ये मद्रास उच्च न्यायालयाने सवुक्कू यांच्या ‘यू ट्यूब’ वाहिनीवर बंदी घातली होती. कालांतराने त्यांचे ‘ट्विटर’ खातेही प्रक्षोभक आणि पुरावा नसलेल्या गोष्टी प्रसारित केल्याप्रकरणी बंद करण्यात आले. नंतर या गृहस्थांनी न्यायव्यवस्थेवर लिखाण करायला प्रारंभ केला. ‘उच्च न्यायव्यवस्था म्हणजे सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालय हे संपूर्णतः भ्रष्टाचारी आहे’, असे त्यांनी लिहिले. मद्रास किंवा तमिळनाडू राज्याचे जे न्यायमूर्ती सर्वोच्च न्यायालयात बढतीवर गेले, त्यांच्या संदर्भातही त्यांनी चुकीच्या पद्धतीने लिखाण केले. जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीश यांच्या संदर्भात कोणताही पुरावा नसतांना अपकीर्तीकारक लिखाण केले. त्यात त्यांनी म्हटले, ‘‘काही जिल्हा न्यायाधीश हे सुंदर स्त्रियांकडून सेवा करून घेतात. स्त्रिया म्हणजे त्यांची दुर्बलता (वीकपॉईंट) आहे.’’ ‘न्यायाधीश/न्यायमूर्ती ‘are used to sexual gratification (लैंगिक समाधानासाठी वापर करणे)’ अशा प्रकारची टीका केल्याने किंवा बातम्या दिल्याने तमिळनाडू राज्यातील एका न्यायिक अधिकाऱ्याला म्हणजे न्यायाधिशाला नोकरीपासून वंचित व्हावे लागले. याचा उल्लेख ६ मासांची शिक्षा देतांना मदुराई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी आवर्जून केला.

३. न्यायव्यवस्थेविषयी अपकीर्तीकारक उद्गार काढूनही खेद न वाटणे किंवा पश्चात्ताप न होणे

सवुक्कू शंकर यांना अनुमाने वर्ष २०१५-१६ मध्ये अवमान केल्याप्रकरणी नोटीस बजावण्यात आली होती; मात्र कुठलाही अंतिम निर्णय घेतलेला नव्हता. परिणामस्वरूप त्यांनी पुन्हा वर्तमानपत्रे आणि वाहिन्या यांच्या माध्यमातून बिनधास्त विधाने करण्यास प्रारंभ केला. न्यायव्यवस्थेविषयी अपकीर्तीकारक उद्गार काढल्याविषयी ना त्यांना खेद वाटला, ना त्यांना पश्चात्ताप झाला.

४. पुराव्यांअभावी आणि अवमानकारक टीका केल्याने सवुक्कू शंकर यांच्यावर कारवाई करणे आवश्यक असल्याचे न्यायमूर्तींनी सांगणे

न्यायमूर्ती म्हणाले, ‘‘सवुक्कू शंकर यांनी सर्व मर्यादा (लक्ष्मणरेषा) ओलांडल्या आहेत. लोकशाहीतील पत्रकारितेतील लक्ष्मण रेषा ओलांडली गेल्याने त्यांना दंडित करणे आवश्यक आहे. प्रत्येक व्यक्तीला भाषास्वातंत्र्य, व्यक्तीस्वातंत्र्य आणि मतस्वातंत्र्य आहे. यांचा वापर पुराव्यानिशी करून एखाद्या विशिष्ट घटनेविषयी उल्लेख किंवा टीका केली अथवा प्रसिद्धी दिली, तर त्याचा विचार केला जाऊ शकतो किंवा ‘हा घटनेचा अधिकार आहे’, असे म्हटले जाऊ शकते; पण सामाजिक माध्यमांवर ज्यांचे लाखो अनुयायी किंवा समर्थक आहेत, तेथे न्यायमूर्तींविषयी अवमानकारक किंवा अपकीर्तीकारक, तसेच कुठलाही पुरावा नसतांना सरसकट आरोप करणे चुकीचे आणि अवैध आहे. यासाठी त्यांना दंडित केलेच पाहिजे.’’ येथे सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती व्ही.आर्. कृष्णा अय्यर यांच्या एका वाक्याचा संदर्भ देण्यात आला. ते वाक्य म्हणजे ‘Justice fails when Judges quail.’ याचा अर्थ न्यायमूर्ती/न्यायाधीश घाबरतो/भेदरतो, तेथे न्याय संपतो !

५. मदुराई खंडपिठाने घेतलेला आवश्यक निर्णय !

‘न्यायमूर्ती जी.आर्. स्वामीनाथन् हे मंदिरातील विश्वस्तांना भेटले आणि त्यांनी हिंदु विचारसरणीच्या किंवा उजव्या विचारसरणीच्या व्यक्तीला जामीन दिला’, असे वृत्तही सवुक्कू शंकर यांनी ‘यू ट्यूब’वर दिले; पण त्याला कुठलाही आधार नाही. गेली ८ वर्षे जेव्हापासून हिंदुत्वनिष्ठ पक्षाचे सरकार आले, तेव्हापासून जे मोजके निर्णय उच्च अथवा सर्वोच्च न्यायालय यांनी दिले, त्याविषयी पुरोगामी, सर्वधर्मसमभाव मानणारे लोक, इतिहास संशोधक, घटनेचे तथाकथित रक्षणकर्ते हे संबंधित न्यायमूर्तींचे नाव घेऊन त्यांच्यावर वैयक्तिक टीका करतात. त्याद्वारे न्यायसंस्थेला अपकीर्त करतात. आपण रामजन्मभूमी खटला, हिजाब खटला, तिहेरी तलाक खटला, पंतप्रधान मोदी यांना गुजरात दंगलीत ‘क्लीनचीट’ (निर्दाेष) दिली, तो खटला अथवा ‘अंमलबजावणी संचालनालयाला अमर्याद अधिकार दिले, ते योग्य आहेत’, असे म्हणणारा खटला इत्यादी खटल्यांविषयी हिंदुद्वेष्ट्यांनी न्यायव्यवस्थेवर बेछूट आरोप केले आहेत. न्यायमूर्तींविषयी अवमानकारक विधाने केली. हे सर्व चुकीचे आहे. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी मदुराई खंडपिठाने सवुक्कू शंकर यांना शिक्षा केली, हे योग्य झाले. ‘हे आवश्यकच आहे’, असे म्हणावे लागेल. यातून न्यायव्यवस्थेचे महत्त्व, वेगळेपण आणि तिच्याविषयी १३६ कोटी भारतियांना जो आदर आहे, तो वृद्धींगत होईल !’

श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय (२६.९.२०२२)