पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाच्या (‘पी.एफ्.आय.’च्या) आतंकवादामागील कारणे !

केंद्रीय यंत्रणांनी १३ राज्यांत ‘पी.एफ्.आय.’च्या लोकांवर धाडी टाकून अटक केली आहे. कुठलेही आतंकवादी कृत्य होण्यापूर्वीच ‘ईडी’ने ही कारवाई केली आहे. केंद्रशासनाने नुकतीच ‘पी.एफ्.आय.’वर बंदी आणली आहे. त्यामुळे भविष्यात भारतावर मोठे संकट येऊ शकले असते; पण ते रोखण्यात सध्या या यंत्रणांना यश मिळाले आहे. या पार्श्वभूमीवर आतंकवादाचे स्वरूप आणि त्याची कारणे यांविषयी जाणून घेऊया.

१. ‘पी.एफ्.आय.’चे स्वरूप आणि तिच्यावरील कारवाई

‘पी.एफ्.आय.’ ही आतंकवादी संस्था समजली जाते. ही अनेक राज्यांमध्ये असून त्यांच्या अनेक शाखा आहेत. प्रत्येक राज्यात विविध नावांनी ती कार्यरत आहे. ती कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, तेलंगाणा, केरळ अशा विविध राज्यांमध्ये निरनिराळी नावे धारण करून कारवाया करत असते. त्यातही महिला आणि मुले यांच्या शाखा वेगळ्या आहेत. त्यांचे नेते आणि कार्यकर्ते यांचीही संख्या पुष्कळ मोठी आहे. आता ही संस्था दक्षिण भारताविना देशाच्या अन्य भागांतही जाळे पसरत आहे. ही आतंकवादी संस्था आहे, यात शंकाच नाही; पण तेवढेच महत्त्वाचे नसते. या संघटनेने आतंकवादी कारवाया केलेल्या आहेत, हे अन्वेषण यंत्रणांना सिद्ध करावे लागेल.

२. आतंकवादी संघटनांचे नेते आणि कार्यकर्ते यांना पकडून त्यांच्यावर कठोर कारवाई करणे आवश्यक !

‘पी.एफ्.आय.’ या संघटनेवर बंदी आणून विशेष लाभ होणार नाही; कारण हे लोक नाव पालटून दुसर्‍या नावाने कारवाया करू शकतात. आतापर्यंत भारताने विविध पाकिस्तानी आतंकवादी संघटनांवर बंदी घातलेली आहे. त्यामुळे संघटनेवर बंदी घालणे, हा उपाय नाही. त्यापेक्षा अवैध कारवायांमध्ये गुंतलेले त्यांचे नेते आणि कार्यकर्ते यांना पकडून कारावासात टाकले पाहिजे आणि त्यांना कायद्यानुसार कठोर शिक्षा करायला पाहिजे. तसे झाल्यासच अशा संघटनांवर अंकुश निर्माण होऊ शकतो. त्यांनी १०० मुलांना आतंकवादी बनवायचे ठरवले, तर त्यातील १० ते १५ टक्के तरुण खरोखर आतंकवादी बनतात. आता बंदूक किंवा बाँबस्फोट यांच्या माध्यमातून होणारा आतंकवाद मागे पडला आहे. त्याऐवजी कायद्याच्या विरोधात हिंसाचार किंवा आंदोलन करणे, असे प्रकार होत आहेत. प्रत्येकाला राज्यघटनेनुसार आंदोलन करण्याची अनुमती आहे; पण हिंसाचार करून कुठलीही गोष्ट थांबवता येणार नाही, हेही तेवढेच सत्य आहे.

३. ‘पी.एफ्.आय.’ ही संघटना दक्षिण भागात अधिक फोफावण्यामागील कारणे

देशाचा विचार केला, तर काश्मीरमध्ये आतंकवाद चालू आहे. मध्य भारतात नक्षलवाद किंवा माओवाद आहे. तो संपवण्याचे अनेक प्रयत्न झाले असले, तरी अद्यापही तो २० टक्के शेष आहे. ईशान्य भारतातील अनेक बंडखोर गट गडबड करत असतात. त्यांचे कंबरडे मोडले आहे; पण अद्यापही काही भागांमध्ये त्यांचा दबदबा आहे. ‘एल्.टी.टी.ई.’ संपवल्यानंतर दक्षिण भारत तेवढा शांत राहिला होता. त्यामुळे या भागात अशांतता निर्माण करण्यासाठी ‘पी.एफ्.आय.’च्या नावाने हा वेगळा प्रकार चालू झालेला आहे. त्यांना संपूर्ण भारतातच आतंकवाद पसरवायचा आहे; पण सध्या ते दक्षिण भारतात अधिक प्रमाणात आहेत. यातून त्यांना ‘भारत एक असुरक्षित राष्ट्र आहे आणि येथे विदेशी गुंतवणूक करू नये’, हे जगाला दर्शवायचे आहे. भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर घाला घालणे, हाच यामागील मुख्य डाव आहे.

भारताला वीज निर्मितीसाठी विदेशातून कोळसा आयात करावा लागतो. भारतात सर्वाधिक कोळसा हा मध्य भारतात आहे. तो आपल्याला पुरेशा प्रमाणात उत्खनन करता आलेला नाही. आतंकवादातून कुणालाही स्वतंत्र राष्ट्र मिळणार नाही; पण त्यातून भारताची आर्थिक प्रगती रोखता येते. यासाठीच चीनकडून काश्मीर, मध्य भारत किंवा ईशान्य भारत या ठिकाणी हिंसाचार माजवला जातो. आता आतंकवादापेक्षा आंदोलकांचा आतंकवाद वाढत आहे. काहीही कारण काढायचे आणि चालू असलेली गोष्ट बंद करायची, हाच त्यामागील उद्देश आहे. मग त्यासाठी हिजाब किंवा एन्.आर्.सी. (राष्ट्रीय नागरिकता नोंदणी प्रक्रिया) अशी विविध कारणे शोधली जातात.

४. हिंसाचार आणि आतंकवाद थांबवण्यासाठी सर्वसमावेशक उपाययोजना करणे आवश्यक !

आंदोलकांचा हिंसाचार आणि आतंकवाद थांबवायचा असेल, तर सर्वसमावेशक उपाययोजना कराव्या लागतील. आतंकवाद हा सामाजिक माध्यमे, तसेच मशिदी आणि मदरसे यांच्या माध्यमातून पसरवला जातो. असा आतंकवाद पसरवणार्‍यांवर लक्ष ठेवून त्यांना पकडावे लागेल. सध्या हे काम राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणा करत आहेत. विविध सामाजिक माध्यमांवर अनेक बनावट खाती निर्माण करण्यात येतात. अशा प्रकारे कुणालाही बनावट खाती निर्माण करता येणार नाहीत, असे प्रयत्न झाले पाहिजेत. प्रत्येकाची सामाजिक माध्यमांवर ओळख उघड झाली पाहिजे. आतंकवादी कामांसाठी पैसा लागत असतो. त्यांना मिळणारा पैसा थांबवला पाहिजे. असे अनेक उपाय योजता येतील.’

– (निवृत्त) ब्रिगेडियर हेमंत महाजन, पुणे.