१४ जिल्ह्यांत कौटुंबिक न्यायालये कायमस्वरूपी ठेवण्यास मान्यता ! – देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री

मुंबई, २४ ऑगस्ट (वार्ता.) – महाराष्ट्रातील कुटुंब न्यायालयांतील ५ लाख प्रकरणे प्रलंबित आहेत. यामध्ये मुंबई शहरातील ६७ सहस्र ९७६ प्रकरणांचा समावेश आहे. १४ व्या वित्त आयोगाच्या अंतर्गत ५ वर्षांच्या कालावधीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या राज्यातील लातूर, बीड, जालना, धाराशिव, परभणी, सांगली, रायगड-अलिबाग, जळगाव, यवतमाळ, नगर, सातारा, धुळे, बुलढाणा आणि भंडारा येथे प्रत्येकी १ याप्रमाणे एकूण १४ कौटुंबिक न्यायालये कायमस्वरूपी ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २४ ऑगस्ट या दिवशी विधान परिषदेत प्रश्नोत्तरात दिली. सदस्य राजेश राठोड यांनी हा प्रश्न उपस्थित केला होता.

सभापती डॉ. नीलम गोर्‍हे म्हणाल्या की, वरळी येथे कौटुंबिक प्रकरणांची संख्या अधिक असल्याने तेथे विविध खटल्यांसाठी नागरिकांना ३ न्यायालयांत सतत जावे लागते. तेथे सहस्रों खटले प्रलंबित आहेत. त्यामुळे वरळी येथे कौटुंबिक न्यायालयाच्या इमारतीची स्वतंत्र व्यवस्था करावी. याला उत्तर देतांना फडणवीस म्हणाले की, मुंबई येथे स्वतंत्र कौटुंबिक न्यायालय सिद्ध करण्याचे काम चालू आहे. वरळी येथे न्यायालयाची स्वतंत्र इमारत उभी करण्याविषयी विधी आणि न्याय विभागाला सूचना देण्यात येईल. पुणे, नागपूर, अमरावती, नाशिक, सोलापूर, बेलापूर-वाशी आणि नवी मुंबई आणि ठाणे येथे अतिरिक्त नवीन कौटुंबिक न्यायालये स्थापन करण्याची कार्यवाही चालू आहे.