|

अमरावती (आंध्रप्रदेश) – राज्यातील मंदिरांनी त्यांच्या मुदत ठेवी मोडून धर्मादाय विभागाचे प्रलंबित शुल्क भरावे, असा फतवा आंध्रप्रदेशमधील हिंदुद्वेषी जगन मोहन रेड्डी सरकारने काढला. हे शुल्क न भरल्यास शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल, अशी चेतावणीही सरकारने संबंधित मंदिरांना दिली आहे.
‘आंध्रप्रदेश धर्मादाय आणि हिंदु धार्मिक संस्था कायदा, १९६६’नुसार वार्षिक ५ लाख रुपयांपेक्षा अधिक कमाई करणार्या मंदिरांनी त्यांच्या उत्पन्नातील २१.५ टक्के रक्कम धर्मादाय खात्याकडे जमा करणे बंधनकारक आहे. (हा हिंदूंच्या मंदिरांवर लादलेला ‘जिझिया कर’च नव्हे का ? असा नियम मशीद किंवा चर्च यांच्यासाठी आहे का ? – संपादक) खात्याच्या नोंदीनुसार १ सहस्र ७७६ मंदिरांकडे ३५३ कोटी ८० लाख रुपये थकबाकी आहे. एप्रिल आणि मे २०२२ मध्ये मंदिरांनी ४२ कोटी रुपये भरले आहेत.
(म्हणे) ‘ग्रामीण भागांतील मंदिरांना पूजा साहित्य पुरवण्यासाठी निधी आवश्यक !’ – धर्मादाय खात्याचे आयुक्त एम. हरि जवाहरलाल
याविषयी धर्मादाय खात्याचे आयुक्त एम. हरि जवाहरलाल यांनी नुकतेच एक परिपत्रक काढले आहे. यात धर्मदाय खात्याने ‘ग्रामीण भागांतील मंदिरांना पूजा साहित्य पुरवण्यासाठी पैशांची आवश्यकता आहे’, असे म्हटले आहे. (हिंदु भाविकांच्या अर्पणातून मंदिरांकडे जमा झालेल्या पैशांवर डल्ला मारू पहाणारे हिंदुद्वेषी आंध्रप्रदेश सरकार ! – संपादक)
(म्हणे) ‘भाविकांना चांगल्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी निधीची आवश्यकता !’ – धर्मादाय खात्याचे मंत्री कोट्टू सत्यनारायण
धर्मादाय खात्याचे मंत्री कोट्टू सत्यनारायण म्हणाले, ‘‘भाविकांना चांगल्या सुविधा उपलब्ध करून देण्याची आमची इच्छा आहे. यासाठी निधीची आवश्यकता आहे. अनेक मंदिरे त्यांची थकबाकी भरण्याऐवजी पैसे मुदत ठेवींच्या रूपात बँकेत ठेवत आहेत.’’
राज्य सरकारचा निर्णय अयोग्य ! – आंध्रप्रदेश ब्राह्मण असोसिएशन
‘आंध्रप्रदेश ब्राह्मण असोसिएशन’चे अध्यक्ष द्रोणमराजू रवि कुमार यांनी राज्य सरकारचा निर्णय अयोग्य असल्याचे म्हटले आहे. कोरोनासारखी अन्य कुठली महामारी उद्भवल्यास मंदिरांच्या साहाय्याला कोण येईल ?, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.
धर्मादाय खाते केवळ हिंदु मंदिरांना लक्ष्य करत आहे ! – भाजपभाजपचे नेते दिनाकर लंका म्हणाले, ‘‘मंदिरांकडे ‘कमाई करून देणारी मालमत्ता’ म्हणून पाहिले जात आहे. मंदिरांचा पैसा हा मंदिरांच्या विकासासाठी आहे. धर्मादाय खाते केवळ हिंदु मंदिरांना लक्ष्य करत आहे; ते इतर धर्मांच्या संस्थांवर असा अधिकार कधी गाजवत नाहीत.’’ |
इमाम आणि पाद्री यांचे मानधन सरकारी तिजोरीतून, तर पुजार्यांचे मानधन मंदिरांच्या पैशांतून दिले जाते ! – सोमू विराज, प्रदेशाध्यक्ष भाजप
भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष सोमू विराजू यांनी ‘आंध्रप्रदेश राज्यात इमाम आणि पाद्री यांचे मानधन सरकारच्या तिजोरीतून, तर पुजार्यांचे मानधन मंदिरांच्या पैशांतून दिले जाते’, असे सांगितले.
संपादकीय भूमिकाख्रिस्ती मुख्यमंत्री असलेल्या राज्यात याहून वेगळे काय होणार ? आज धर्मादाय विभागाचे प्रलंबित शुल्क भरण्यासाठी मंदिरांच्या मुदत ठेवी मोडण्याचा आदेश देणारे सरकार उद्या सरकारी योजनांसाठी आवश्यक असणारा निधी मंदिरांच्या तिजोरीतून घेण्यासाठीही मागेपुढे पहाणार नाहीत. हे लक्षात घेऊन आंध्रप्रदेशच्या वाय.एस्.आर्. काँग्रेस सरकारच्या या निर्णयाला भारतभरातील हिंदूंनी वैध मार्गाने विरोध करावा ! |
उत्तराखंडामध्ये सरकारी भूमीवरील अवैध मजार बुलडोझरद्वारे पाडली
मंदिर विश्वस्त आणि व्यवस्थापन यांची आचारसंहिता !
अवैध दारूधंदेवाल्यांची माहिती न दिल्यास संबंधित प्रशासकीय कारभार्यांचे मानधन रोखणार !
Andaman Natural Gas :अंदमान ‘शॅलो ऑफशोर ब्लॉक’मध्ये सापडला नैसर्गिक वायूचा दुसरा मोठा साठा
Mumbai Hub Of Bangladeshi Infiltrators : मुंबई बांगलादेशी घुसखारांचे केंद्र : १ सहस्र ५०० हून अधिक ठिकाणी घुसखोरांचे अड्डे !
Temple Land Protection Movement : ‘देवस्थान इनाम निर्मूलन प्रारूप अधिनियम २०२६’ला स्थगिती !