
मुंबई – महाराष्ट्रातील राज्यशासनाचे खातेवाटप १४ ऑगस्ट या दिवशी घोषित करण्यात आले. यामध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे १४, तर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे ८ खात्यांचे दायित्व असणार आहे.
यामध्ये मुख्यमंत्र्यांकडे सामान्य प्रशासन, नगरविकास, माहिती आणि तंत्रज्ञान, माहिती अन् जनसंपर्क, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक प्रकल्प), परिवहन, पणन, सामाजिक न्याय अन् विशेष साहाय्य, मदत अन् पुनर्वसन, आपत्ती व्यवस्थापन, मृद आणि जलसंधारण, पर्यावरण अन् वातावरणीय बदल, अल्पसंख्यांक आदी १४ खाती असतील. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे गृह, वित्त आणि नियोजन, विधी अन् न्याय, जलसंपदा अन् लाभक्षेत्र विकास, गृहनिर्माण, ऊर्जा, राजशिष्टाचार ही खाती असतील.
सुधीर मुनगंटीवार यांच्याकडे वने, सांस्कृतिक कार्य आणि मत्स्य व्यवसाय, चंद्रकांत पाटील – उच्च अन् तंत्रशिक्षण, वस्त्रोद्योग अन् संसदीय कार्य, डॉ. विजयकुमार गावित – आदिवासी विकास, गिरीश महाजन – ग्रामविकास अन् पंचायती राज, वैद्यकीय शिक्षण, क्रीडा अन् युवक कल्याण, गुलाबराव पाटील – पाणीपुरवठा अन् स्वच्छता, दादा भुसे – बंदरे अन् खनिकर्म, संजय राठोड – अन्न आणि औषध प्रशासन, सुरेश खाडे – कामगार, संदीपान भुमरे – रोजगार हमी योजना आणि फलोत्पादन, उदय सामंत – उद्योग, प्रा. तानाजी सावंत- सार्वजनिक आरोग्य अन् कुटुंब कल्याण, रवींद्र चव्हाण – सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून), अन्न व नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण, अब्दुल सत्तार- कृषी, दीपक केसरकर – शालेय शिक्षण अन् मराठी भाषा, अतुल सावे – सहकार, इतर मागास अन् बहुजन कल्याण, शंभूराज देसाई – राज्य उत्पादन शुल्क अन् मंगल प्रभात लोढा यांच्याकडे पर्यटन, कौशल्य विकास अन् उद्योजकता, महिला अन् बालविकास ही खाती देण्यात आली आहेत.
मालमत्ता नोंदणीसह ‘जलमेट्रो’ला गती आणि ३१ ऑगस्टपासून विधानसभा अधिवेशन
राज्यातील ४२३ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मालमत्तेचे केले जाणार मुद्रीकरण !
थोडक्यात महत्त्वाचे (२३.०७.२०२६)
काँग्रेस देशात अराजकता निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहे ! – अमित साटम, प्रदेशाध्यक्ष, भाजप, मुंबई
‘कॉकरोच जनता पक्षा’च्या समर्थनार्थ मुंबईत काँग्रेसचे आंदोलन !
रावेत-नर्हे ‘एलिव्हेटेड कॉरिडॉर’च्या ‘डी.पी.आर्.’ला केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांची मान्यता !