महाराष्ट्रात पेट्रोल ५ रुपयांनी, तर डिझेल ३ रुपयांनी स्वस्त होणार !

मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत निर्णय

मुंबई, १४ जुलै (वार्ता.) – राज्यात पेट्रालचे दर प्रतिलिटर ५ रुपयांनी, तर डिझेलचे दर प्रतिलिटर ३ रुपयांनी न्यून करण्याचा निर्णय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. रात्री १२ पासून हा निर्णय लागू झाला आहे. यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर ६ सहस्र कोटी रुपयांचा भार पडेल, अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. १४ जुलै या दिवशी झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीनंतर एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत शासनाने घेतलेल्या निर्णयांची माहिती दिली.

या वेळी एकनाथ शिंदे म्हणाले, ‘‘केंद्रशासनाने ४ नोव्हेंबर २०२१ आणि २२ मे २०२२ या दिवशी पेट्रोल अन् डिझेल यांच्या दरात कपात करण्याचे आवाहन केले होते. काही राज्यांनी यानुसार दर न्यून केले; परंतु तत्कालीन सरकारने महाराष्ट्रात दर न्यून केले नव्हते. युती शासनाने पेट्रोल आणि डिझेल यांच्या दरात कपात केल्यामुळे वाहतूक, वस्तू यांच्या किमतीमध्येही कपात होऊन सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा मिळेल.’’

सरपंच आणि नगराध्यक्ष यांची निवड यापुढे थेट जनतेतून होणार !

यापूर्वी वर्ष २०१८ मध्ये सरपंच आणि नगराध्यक्ष यांच्या निवड जनतेमधून करण्याचा निर्णय राज्यशासनाने घेतला होता. हा निर्णय महाविकास आघाडीच्या काळात रहित करण्यात आला होता. युती शासनाने हा निर्णय रहित करून सरपंच आणि नगराध्यक्ष यांची निवड जनतेतून थेट करण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.

आणीबाणीमध्ये बंदीवास भोगलेल्यांना सरकार सन्माननिधी देणार ! – देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री

आणीबाणीच्या काळात बंदीवास भोगलेल्या लोकतंत्र संग्राम सेनानींना सन्माननिधी देण्यात येणार आहे. वर्ष २०१८ मध्ये महाराष्ट्र शासनाने हा निर्णय घेतला होता; परंतु वर्ष २०२० मध्ये तत्कालीन सरकारने हा निर्णय रहित केला होता. युती सरकारने पुन्हा हा सन्माननिधी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सद्य:स्थितीत ३ सहस्र ६०० लोकतंत्र संग्रामसेनानींना याचा लाभ होणार आहे. या व्यतिरिक्त आणखी ८०० नागरिकांचे अर्ज आले आहेत, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

मंत्रीमंडळात झालेले अन्य महत्त्वाचे निर्णय !

१. १८ ते ५९ वयोगटातील नागरिकांना कोरोनावरील ‘बूस्टर डोस’ विनामूल्य देण्याचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र शासनाने ७५ दिवसांत हे ध्येय पूर्ण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचा लाभ सर्व नागरिकांना होईल.

२. केंद्रशासनाच्या स्वच्छ भारत अभियानाच्या अंतर्गत राज्यात खासगी आणि सार्वजनिक शौचालय बांधण्यात येणार आहेत. नगरविकास विभागाकडून हे काम करण्यात येणार आहे.

३. केंद्रशासनाच्या अमृत अभियानाच्या दुसर्‍या टप्प्यात पाणीपुरवठा योजना आणि मल:निसारण योजना पूर्ण करण्यात येणार आहेत. यामध्ये पिण्याच्या पाण्याच्या व्यतिरिक्त अन्य कामासाठी लागणारे पाणी हे सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून वापरले जाणार आहे, यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहेत.