मुसलमान, ख्रिस्ती, शीख आदींना अल्पसंख्य घोषित करण्याच्या अधिसूचनेच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका

नवी देहली – केंद्र सरकारकडून मुसलमान, ख्रिस्ती, शीख, बौद्ध, पारशी आणि जैन यांना राष्ट्रीय स्तरावर अल्पसंख्य घोषित करणार्‍या वर्ष १९९३ मधील अधिसूचनेच्या विरोधात देवकीनंदन ठाकूर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली आहे. ही अधिसूचना मनमानी, तर्कहीन आणि राज्यघटनेच्या कलम १४, १५, २१, २९ आणि ३० च्या विरुद्ध आहे, असेही त्यांनी म्हटले आहे.

या याचिकेत म्हटले आहे की, काही राज्यांमध्ये आणि भागांमध्ये हिंदूंची संख्या अल्प आहे; मात्र तरीही त्यांना अल्पसंख्य असल्याचे अधिकार देण्यात आलेले नाहीत. लडाखमध्ये १ टक्का, मिझोराममध्ये २.७५ टक्के, लक्षद्वीपमध्ये २.७७ टक्के, काश्मीरमध्ये ४, नागालँडमध्ये ८.७४, मेघालयमध्ये ११.५२, अरुणाचल प्रदेशमध्ये २९, पंजाबमध्ये ३८.४९ आणि मणीपूरमध्ये ४१.२९ टक्के हिंदू आहेत; मात्र केंद्र सरकारने त्यांना अल्पसंख्य घोषित केलेले नाही. दुसरीकडे मुसलमान बहुसंख्य असतांना त्यांना अल्पसंख्य घोषित करण्यात आले आहे. लक्षद्वीपमध्ये मुसलमानांची लोकसंख्या ९६.५८ टक्के, काश्मीरमध्ये ९५ टक्के, तर लडाखमध्ये ४६ टक्के आहे. यासह नागालँडमध्ये ख्रिस्त्यांची लोकसंख्या ८८.१० टक्के, मिझोराममध्ये ८७.१६ टक्के, तर मेघालयमध्ये ७४.५९ टक्के आहे. पंजाबमध्ये ५७.६९ शीख, तर लडाखमध्ये ५० टक्के बौद्ध आहेत.