‘रक्तरंजित’ अमेरिकी राज्यघटना !

अमेरिकेच्या टेक्सास राज्यातील युवॅल्डी शहरातील एका प्राथमिक शाळेत २४ मे या दिवशी एका १८ वर्षीय तरुणाने गोळीबार केला. यामध्ये २ शिक्षक आणि १९ विद्यार्थी यांचा मृत्यू झाला. या वर्षीच अमेरिकेतील शाळांमध्ये सामूहिक गोळीबाराच्या ३४ घटना घडल्या आहेत. वारंवार घडणाऱ्या अशा घटनांमुळे शस्त्र बाळगण्यासंदर्भातील अमेरिकी कायद्यांचा विषय पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. या वर्षात आतापर्यंत तेथे २१२ सामूहिक गोळीबाराच्या घटना घडल्या आहेत, अशी आकडेवारी अमेरिकेतील ‘गन व्हॉयलेंस आर्काइव’ नावाच्या एका खासगी संघटनेने नुकतीच प्रसिद्ध केली. दुसऱ्या एका अहवालानुसार तेथे प्रतिवर्षी २० सहस्र लोक सामूहिक गोळीबाराला बळी पडतात. ३३ कोटी अमेरिकी लोकसंख्येने एकूण ३९ कोटी शस्त्रे बाळगली आहेत. यातून या समस्येचे भयावह स्वरूप लक्षात येते.

लज्जास्पद अमेरिकी लोकशाही !

‘समान नागरी कायदा’ हा प्रत्येक भारतियाचा निसर्गदत्त अधिकार असून त्यावर लोकशाहीची वास्तविक यशस्विता अवलंबून आहे. ‘शरीयत’सारखी बाष्कळ वल्गना त्यास दुसरा पर्याय असू शकत नाही. भारताच्या स्वातंत्र्याला ७५ वर्षे होत आली, तरी या विषयावर प्रयत्न केले न जाणे, यामागे राजकीय इच्छाशक्ती आणि परिपक्वता यांचा अभाव असणे, हे वेगळे सूत्र ! अमेरिकेतील शस्त्रे बाळगण्याची समस्या मात्र तेवढी सरळमार्गी नाही. वर्ष १७७६ मध्ये सशस्त्र क्रांती करून अमेरिकेला ब्रिटिशांपासून स्वातंत्र्य मिळाल्यावर वर्ष १७९१ मध्ये अमेरिकी राज्यघटनेमध्ये दुसरी महत्त्वपूर्ण घटनादुरुस्ती करण्यात आली. ती घटनादुरुस्ती म्हणते, ‘स्वतंत्र राज्याच्या संरक्षणासाठी नियंत्रित नागरी सैनिकाचे अस्तित्व आवश्यक असून, नागरिकांचा शस्त्र बाळगण्याचा किंवा वाहून नेण्याचा अधिकार अबाधित रहावा.’ याचा अर्थ अमेरिकी समाजजीवनात जितके महत्त्व अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याला आहे, तितकेच महत्त्व स्वरक्षणार्थ शस्त्र बाळगण्यालाही ! थेट घटनेने दिलेल्या या शस्त्रस्वातंत्र्याला नख लावण्यालाच अमेरिकी संसद किंवा सर्वोच्च न्यायालय यांना जड जाते. एकीकडे पुन्हा उचल खाऊ शकणाऱ्या ब्रिटीश साम्राज्याचे संकट, मूळ अमेरिकी नागरिकांचा कधीही उभा ठाकू शकणारा धोका आणि दूरगावातील वस्त्यांना वन्यप्राण्यांपासून असलेली भीती अशा तीन आघाड्यांवर लढण्यासाठी अमेरिकी नागरिकांना शस्त्राधिकार बहाल करणे, ही २०० वर्षांपूर्वीची आवश्यकता होती; परंतु आज त्याची कितपत आवश्यकता आहे ? अर्थात् राज्यघटनेने दिलेला हा अधिकार आणि वर्ष २००८ मधील एका प्रकरणात सुनावणी करतांना अमेरिकी सर्वाेच्च न्यायालयाने त्यास दिलेला हातभार शस्त्र बाळगण्याच्या समस्येला अधिकच जटील करतो. न्यायालयाने निर्णय सुनावतांना म्हटले, ‘अमेरिकी राज्यघटनेने प्रत्येक अमेरिकी व्यक्तीला स्वरक्षणार्थ शस्त्र बाळगण्याचा अधिकार बहाल केला असून ‘हँड गन’ बाळगण्यात काही अडचण नाही.’ दुसरीकडे डेमोक्रॅट्स पक्ष हा नेहमी ‘गन रूल्स’ (कायदा) यांत पालट करून शस्त्रे मिळवण्यासाठी कठोर कायदा करण्याचा पुरस्कर्ता, तर रिपब्लिकन पक्ष हा ‘गन रेग्युलेशन’ म्हणजेच नियमन करण्यावर भर देत राहिला आहे. अशा प्रकारे परस्परविरोधी विचारसरणी असतांना या समस्येवर तोडगा काढणे अवघड होऊन बसले आहे. ‘द फाऊंडिंग फादर्स अँड द ओरिजिन्स ऑफ गन कंट्रोल इन अमेरिका’ या पुस्तकाचे प्रसिद्ध लेखक सॉल कॉर्नेल यांच्या मते शस्त्र बाळगण्याच्या समस्येवर तोडगा काढणे अशक्यप्राय निश्चितच नाही ! बायडेन यांचा डेमोक्रॅट्स पक्ष सत्तास्थानी असतांना तो यासंदर्भात काही का करत नाही ? हे कोडे मात्र उलगडत नाही. त्यामुळे २४४ वर्षे जुन्या अन् स्वत:ला ‘परिपक्व’ आणि ‘प्रगल्भ’ लोकशाही म्हणून मिरवणाऱ्या अमेरिकेला हे सूत्र निश्चितच लज्जास्पद आहे !

या समस्येला एक अन्य कोंदणही आहे. ‘वॉक्स’ या अमेरिकी संकेतस्थळानुसार वर्ष २०१९ ची आकडेवारी पाहिल्यास त्यावर्षी स्वत:वर गोळीबार करून आत्महत्या करणाऱ्यांची संख्या तब्बल २४ सहस्रांहून अधिक होती, तर सामूहिक गोळीबाराला बळी पडलेले १९ सहस्र लोक होते. या आकडेवारीवरून स्वरक्षणासाठी शस्त्र बाळगण्यासाठीच्या घटनेतील अधिकाराचा फोलपणा दिसून येतो. घटनेने जनतेला जे स्वातंत्र्य स्वरक्षणासाठी दिले, त्याचा वापर हत्येसाठी होत आहे.

भारताने काय करावे ?

ही समस्या ‘आ’ वासून उभी असण्यामागे अमेरिकी विचारसरणी आणि वृत्ती हेसुद्धा कारणीभूत आहे ! अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याच्या नावाखाली स्वैराचारास प्रोत्साहन मिळत असल्याने दुसऱ्यावर राग आला की, ‘शस्त्र आहे, तर चालव गोळी !’, असा प्रघात अमेरिकेत दिसतो. तरी बरं की, अमेरिकी लोकांचे मानसिक स्वास्थ्य इतर अनेक देशांपेक्षा अधिक सुदृढ आहे. जगातील ५ टक्के लोक अमेरिकेत वास्तव्यास असतांना सामूहिक गोळीबाराला बळी पडलेल्या जागतिक आकडेवारीत मात्र अमेरिकी लोकांची आकडेवारी तब्बल ३१ टक्के आहे. त्यामुळे अमेरिकी संस्कृती प्रदान करत असलेल्या संस्कारांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी ही समस्या आहे. अमेरिकेची ‘री’ ओढणे, हे शहाणपणाचे लक्षण असलेला समाज आज आपल्या भारतात मोठ्या प्रमाणात आहे. दुर्दैवाने त्याचा भारतियांवरील प्रभावही अधिक आहे. अशा पुरो(अधो)गाम्यांनी अमेरिकेतील वास्तव जाणले पाहिजे. अर्थात् तसे होण्यासाठीची मानसिक सुस्पष्टता या उपटसुंभांना नाही.

भारताला नेहमी मानवाधिकारांचे डोस पाजणारी अमेरिका स्वत:च्या नागरिकांना सुरक्षित करण्यासाठी काही करत नाही. त्यामुळे सामूहिक गोळीबारासारख्या घटना न रोखता किंबहुना त्या माध्यमातून मानवाधिकारांच्या हननास प्रोत्साहन देणाऱ्या अमेरिकेला आता परराष्ट्रमंत्री एस्. जयशंकर यांनी प्रश्न केला पाहिजे. ‘सर्वांत सामर्थ्यवान अमेरिकेची राज्यघटनाच रक्तरंजित असून भारताने तिला आरसा दाखवावा’, असेच गोळीबाराच्या या घटनांवरून भारतियांना वाटते !