धार्मिक स्थळाचे स्वरूप ठरवण्याच्या प्रयत्नास प्रतिबंध करता येत नाही !

नवी देहली – कोणत्याही स्थानाचे धार्मिक स्वरूप ठरवण्याचा प्रयत्न केल्याने ‘धार्मिक स्थळ कायदा १९९१’ याद्वारे प्रतिबंधित केले जाऊ शकत नाही. भारतामध्ये धार्मिक स्थळांचे स्वरूप संकरित (हायब्रिड) झाल्याचे सामान्य आहे. मशीद आणि शिवलिंग यांना विसरा ! एखाद्या ठिकाणी ‘क्रॉस’ (ख्रिस्त्यांचे धार्मिक चिन्ह) असेल, तर ते ख्रिस्त्यांचे पूजेचे स्थान होत नाही, असे स्पष्ट प्रतिपादन सर्वाेच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांनी सुनावणीच्या वेळी मुसलमान पक्षाच्या युक्तीवादावर केले. ज्ञानवापी मशिदीच्या प्रकरणी सर्वाेच्च न्यायालयात २० मे या दिवशी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने वरील स्पष्टोक्ती केली. न्यायालयाच्या या स्पष्टोक्तीमुळे ज्ञानवापी मशिदीचे सर्वेक्षण एकाअर्थी योग्य असल्याचेच प्रतीत होत आहे. त्यामुळे आता त्याद्वारे ज्ञानवापी मशीद पूर्वीचे हिंदूंचे काशी विश्वनाथ मंदिर असल्याच्या मागणीला बळ मिळाले आहे. न्यायालयाने सुनावणीच्या वेळी हे प्रकरण वाराणसी दिवाणी न्यायालयाकडून जिल्हा न्यायालयाकडे वर्ग केले आहे. ‘जिल्हा न्यायालयाकडेच ‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप’ कायद्याचे उल्लंघन झाले आहे का ? यावरही जिल्हा न्यायालय निर्णय देईल’, असे सर्वाेच्च न्यायालयाने या वेळी स्पष्ट केले. हिंदु पक्षाकडून ज्येष्ठ अधिवक्ता वैद्यनाथन् आणि मशीद समितीचे अधिवक्ता हुजेफा अहमदी यांनी न्यायालयात युक्तीवाद केला. आता २३ मे या दिवसापासून वाराणसी जिल्हा न्यायालयात सुनावणी होईल.

१. न्यायालयाने म्हटले की, ‘हे प्रकरण आमच्याकडे आहे; पण आधी त्याची सुनावणी वाराणसी जिल्हा न्यायालयात झाली पाहिजे. जिल्हा न्यायाधिशांना २५ वर्षांचा मोठा अनुभव आहे. त्यांच्या विवेकावर प्रश्न उपस्थित केला जाऊ नये. या न्यायालयात सर्वप्रथम मुसलमानांच्या सर्व प्रलंबित मागण्यांवर सुनावणी करण्यात यावी. शांतता आणि सौहार्द कायम ठेवण्याचे आमचे दायित्व आहे. समुदायांमध्ये बंधूभाव टिकून राहिला पाहिजे. या प्रकरणात सर्व पक्षांचे हित सुनिश्चित केले जाईल.

२. ‘आम्ही खटला रहित करत आहोत’, असा विचार करू नये. भविष्यातही आमचे द्वार तुमच्यासाठी उघडे असेल. तसेच १७ मे या दिवशी दिलेला अंतरिम आदेश पुढील ८ आठवडे लागू राहील.’ या अंतरिम आदेशामध्ये ‘शिवलिंग असल्याचा दावा करणारी जागा सुरक्षित करावी’, ‘मुसलमानांना नमाजपठणापासून रोखण्यात येऊ नये’ आणि ‘केवळ २० लोकांना नमाजपठण करण्याचा आदेश लागू होत नाही’, असे म्हटले आहे.

३. सुनावणीच्या वेळी मुसलमान पक्षाने आरोप केला, ‘न्यायालय आयुक्तांकडून करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणाचा अहवाल उघड केला जात आहे. याद्वारे वातावरण बिघडवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.’ यावर न्यायालयाने अहवाल उघड होणार्‍यावर आक्षेप घेत तो थांबवण्यात येण्याचा आदेश दिला.

४. हिंदु पक्षाने न्यायालयाला सांगितले, ‘सर्वेक्षणाचा अहवाल आला आहे. आधी तो पहाण्यात यावा. त्यानंतरच निर्णयाचा विचार व्हायला हवा.’

५. यावर मुसलमान पक्षाने म्हटले, ‘सर्वेक्षणाविषयी जे काही निर्देश देण्यात आले आहेत, ते अवैध आहेत. त्यामुळे तो रहित करण्यात यावा. १५ ऑगस्ट १९४७ च्या वेळी ज्ञानवापी वादग्रस्त नव्हती. त्यामुळे यावर कोणताही निर्णय देऊ नये.’

६. हिंदु पक्षाने सांगितले की, आधी अहवाल पहा !

७. मुसलमान पक्ष म्हणाला की, सर्वेक्षण अहवाल उघड करण्यात आला आहे. त्याद्वारे देशात एक कथा सिद्ध केली जात आहे. त्यामुळे जातीय तेढ वाढेल. याला केवळ एक खटला समजू नका, त्याचा देशात मोठा प्रभाव पडेल.

८. मुसलमान पक्षाने म्हटले की, मशिदीमध्ये नमाजपठण करण्यात अडचण येत आहे. आतील भाग बंद (सील) करण्यात आला आहे. याकडेही लक्ष दिले पाहिजे. अयोध्या प्रकरणात तुमच्यासमोर आलेल्या निकालाचे उदाहरण आम्ही देऊ इच्छित आहोत.

९. अंजुमन इंजामिया मस्जिद कमिटीचे अधिवक्ता म्हणाले की, दिवाणी न्यायालयाचे न्यायालय आयुक्त यांच्या नियुक्तीसह सर्व आदेश ‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप’ कायद्याचे उल्लंघन करणारे असल्याने त्यांना रहित करण्यात आले पाहिजे. मशिदीची स्थिती पालटण्याचा प्रयत्न झाला आहे. ५०० वर्षांपासून वापरण्यात येणारी जागा बंद करण्यात ते यशस्वी झाले आहेत.