महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील लाचखोर अधिकारी आणि कर्मचारी यांना त्वरित निलंबित करण्याचा आदेश !

यापूर्वी असा आदेश का दिला गेला नाही ? भ्रष्टाचाराची हिमालयाएवढी स्थिती झाल्यावर  ही उपरती झाली का ? – संपादक

मुंबई – राज्यातील महानगरपालिका आणि नगरपालिका यांमधील भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी लाचखोर अधिकारी किंवा कर्मचारी यांनी लाच घेतल्याचे आढळून आल्यावर त्यांना सेवेतून तात्काळ निलंबित करावे, असा आदेश नगरविकास विभागाने दिला आहे.

राज्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून (ए.सी.बी.) भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार कारवाई केली जाते. पुढे अशा प्रकरणात संबंधित अधिकारी किंवा कर्मचारी यांचे निलंबन करणे, बडतर्फ करणे अशी कारवाई होणे अपेक्षित आहे; परंतु अनेक प्रकरणांमध्ये निलंबनाच्या कारवाईऐवजी संबंधित अधिकारी किंवा कर्मचारी यांचे एका विभागातून दुसर्‍या विभागात स्थानांतर केले जाते. (यामुळे दुसर्‍या विभागात भ्रष्टाचार करायला संबंधित कर्मचारी किंवा अधिकारी मोकळे होतात ! – संपादक)

त्यामुळे आता लाचलुचपत प्रकरणात अटकेचा कालावधी ४८ घंट्यांहून अधिक असल्यास अटकेच्या दिनांकापासून निलंबनाचा आदेश काढणे अनिवार्य केले आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर भ्रष्ट अधिकारी आणि कर्मचारी यांना तात्काळ निलंबित करणे आवश्यक आहे. प्रकरणाचे गांभीर्य आणि पुराव्यांची सद्य:स्थिती पाहून तात्काळ निलंबनाविषयी निर्णय घ्यावा. केवळ अटक झालेली नाही, या कारणास्तव सरसकट सर्व प्रकरणी निलंबन नाकारण्यात येऊ नये, असे परिपत्रकात म्हटले आहे.

निलंबनानंतर ९० दिवसांच्या कालावधीत विभागीय चौकशीची कार्यवाही चालू करून संबंधितांच्या विरोधात दोषारोपपत्र प्रविष्ट करावे. ‘लाच मागितली’ अशा प्रकारच्या केवळ आरोपांवरून निलंबनाची कारवाई करू नये, असेही विभागाने स्पष्ट केले आहे.