
मुंबई – विधीमंडळाच्या अधिवेशनाविषयी सरकारचे धोरण बोटचेपे आहे. मागील २ वर्षांत सरकारकडून एकाही तारांकित प्रश्नाचे उत्तर देण्यात आलेले नाही. याविषयी आग्रही भूमिका घेतल्यानंतर अधिवेशनापूर्वी २ वर्षांत प्रलंबित राहिलेले तारांकित प्रश्न, तसेच अतारांकित प्रश्न यांची उत्तरे सरकारकडून देण्यात येणार आहेत. अधिवेशनात प्रश्नांना सामोरे जायची राज्य सरकारची सिद्धता नाही, अशी टीका विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. २९ नोव्हेंबर या दिवशी विधीमंडळाच्या कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीनंतर प्रसिद्धीमाध्यमांच्या प्रतिनिधींशी बोलतांना फडणवीस यांनी वरील वक्तव्य केले.
गोव्यातील धरणांतील जलसाठ्यात लक्षणीय वाढ
अंमलबजावणी संचालनालयाच्या अनेक राज्यांमध्ये एकाच वेळी धाडी
उच्च न्यायालयाच्या कडक भूमिकेनंतर मोरजी किनारपट्टीवरील २३ अनधिकृत बांधकामे पाडली
जगद्गुरु संत तुकाराम महाराज पालखीचे नेत्रदीपक रिंगण !
आज मराठी शाळांसाठी मराठी अभ्यास केंद्राची बैठक !
नगरसेवक रमेश म्हात्रे यांना ३ ऑगस्टपर्यंत न्यायालयीन कोठडी !