धर्मांतरानंतर जातीनुसार आरक्षण देण्यास मात्र न्यायालयाचा नकार
चेन्नई (तमिळनाडू) – एका धर्मातून दुसर्या धर्मात प्रवेश केल्यानंतरही व्यक्तीची जात कायम रहाते, असा निर्णय मद्रास उच्च न्यायालयाने आरक्षणाशी निगडीत एका प्रकरणाच्या सुनावणीच्या वेळी दिला; मात्र त्याच वेळी आरक्षणाचा लाभ मिळवण्याची याचिकाकर्त्यांची मागणीही फेटाळून लावली.
Dalit man becomes Christian and marries a Dalit girl to claim ‘inter-caste marriage certificate’, Madras HC dismisses plea: Read whyhttps://t.co/jSySYMAGD1
— OpIndia.com (@OpIndia_com) November 26, 2021
१. या प्रकरणात एका दलित व्यक्तीने धर्मांतर करून ख्रिस्ती पंथाचा स्वीकार केला होता. या व्यक्तीचा विवाह दलित समाजातील एका तरुणीशी झाला होता; मात्र या तरुणीने धर्मांतर केले नाही. यावर सदर व्यक्तीने ‘माझा विवाह आंतरजातीय आहे. मला सरकारी नोकरीमध्ये जातीनिहाय्य आरक्षणाचा लाभ मिळावा’, अशी मागणी न्यायालयात याचिकेद्वारे केली.
२. यावर सुनावणी करतांना उच्च न्यायालयाने म्हटले की, दलित व्यक्तीने धर्मांतर केल्यास कायद्यानुसार आरक्षणासाठी तिला ‘मागासवर्गीय’ मानले जाते; मात्र तिची ‘अनुसूचित जाती’मध्ये गणती होत नाही.
३. उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट करणारी व्यक्ती आदि-द्रविड समाजाशी संबंधित होती. हा समाज ‘अनुसूचित जाती’मध्ये मोडतो; मात्र या व्यक्तीने धर्मांतर करून ख्रिस्ती पंथ स्वीकारला. त्यामुळे तिला ‘मागासवर्गीय’ दर्जा मिळाला.