काही शासकीय अधिकारी विनाकारण कागदपत्रांच्या धारिका (फाईल्स) रखडवून ठेवतात ! – मुख्यमंत्री डॉ. सावंत

• अशा अधिकार्‍यांवर कारवाई व्हायला हवी !
• मुख्यमंत्र्यांनाच दाद न देणारे प्रशासकीय अधिकारी जनतेशी कसे वागत असतील ?

पणजी – ‘काही शासकीय अधिकारी विनाकारण कागदपत्रांच्या धारिका रखडवत ठेवतात’, अशी सर्वसामान्य नागरिकांची नेहमी तक्रार असते. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या विधानामुळे सर्वसामान्य नागरिकांच्या या तक्रारीला ६ नोव्हेंबरला पुष्टी मिळाली. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत म्हणाले, ‘‘काही सरकारी अधिकारी विनाकारण धारिका प्रलंबित ठेवत आहेत. महत्त्वाच्या धारिका संमत होऊनही त्यामुळे प्रलंबित रहातात. कंत्राटी शिक्षक आणि ‘आयुष डॉक्टर’ यांच्या वेतनासंबंधीचा प्रश्‍न सरकारी अधिकार्‍यांच्या या वृत्तीमुळे खोळंबून राहिला आहे. ‘आयुष’ डॉक्टरांना १ एप्रिल २०२० पासून प्रतिमहा ५० सहस्र रुपये वेतन दिले जाणार आहे आणि या धारिकेला मे २०२० मध्ये संमती देण्यात आली होती, तसेच कंत्राटी शिक्षकांचाही वेतनवाढीचा निर्णय यापूर्वीच झालेला आहे; मात्र केवळ काही अधिकार्‍यांना विनाकारण धारिका फिरवत ठेवण्याची सवय असल्याने या धारिका रखडल्या. प्रथम धारिका संमत केल्याची माहिती विरोधकांना मिळते आणि नंतर विरोधक कामाचे श्रेय घेण्यासाठी संबंधितांना आंदोलन करण्यास सांगतात. आंदोलन करणार्‍यांनी कुणीही सांगतो म्हणून आंदोलनाला बसू नये. कंत्राटी शिक्षकांनी हल्लीच विनाकारण आंदोलन केले.’’