मंत्रीमंडळ विस्ताराच्या आधी केंद्र सरकारने ‘सहकार मंत्रालय’ या एका नव्या मंत्रालयाची घोषणा केली. अमित शहा हे केंद्रीय गृहमंत्री असून त्यांच्याकडेच सहकार मंत्रालय दिल्यामुळे सहकारी संस्थांतील भ्रष्ट लोकप्रतिनिधी कारवाईच्या भीतीने हवालदिल झाले आहेत.
‘एकमेका साहाय्य करू, अवघे धरू सुपंथ ।’ हे सहकारी चळवळीचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. सहकारी संस्थेची स्थापना कमीत कमी १० व्यक्ती एकत्र येऊन करू शकतात. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यासाठी सहकारी संस्थांची भूमिका महत्त्वाची आहे. शेती आणि शेतीवर आधारित उद्योगांना आर्थिक पाठबळ देण्यात सहकारी संस्थांचा मोठा वाटा आहे. या संस्थांचा मुख्य हेतू एकमेकांच्या सहकार्याने सर्वांचा विकास करणे हा आहे; मात्र गेल्या काही वर्षांत सहकारी संस्थांमधील भ्रष्टाचार, अपहार आणि घोटाळे पहाता सहकारी संस्थांमधील अध्यक्षांसह संचालक, व्यवस्थापक अन् कर्मचारी केवळ ‘स्वतःचा विकास’ करण्यासाठी सहकारी संस्था डबघाईला आणत असल्याचे चित्र आहे.
राज्यात सध्या १ लाख ९४ सहस्र दुधाच्या क्रेडिट सोसायटी, तर ३३० सहकारी साखर कारखाने आहेत. देशातील साखर उत्पादनात साखर कारखान्यांचा ३५ टक्के वाटा आहे. सहकारी पतसंस्था आणि बँका यांची संख्याही लाखाच्या घरात आहे. सहकारी संस्थांमध्ये होणार्‍या घोटाळ्यांना चाप बसवण्यासाठी नव्या सहकार मंत्रालयाची स्थापना केली असेल, तर त्याचे स्वागत आहे. विविध पक्षांतील राजकीय पुढार्‍यांचा सहकारी संस्थांवर असलेला ‘प्रभाव आणि हस्तक्षेप’ हे सहकार क्षेत्रासमोरचे सर्वांत मोठे आव्हान आहे. त्याचप्रमाणे अपुर्‍या पायाभूत सुविधाही सहकारी चळवळीच्या विकासामध्ये अडथळा ठरत आहेत. सहकारी बँका या कायदेशीर चौकटीपासून मुक्त असल्याने या सहकारी संस्थांमध्ये अनेकदा घोटाळेही होत आहेत. त्यामुळे सहकार मंत्रालयाने सहकारी संस्थांमधील भ्रष्टाचार आणि राजकीय हस्तक्षेप संपवण्यासाठी प्रयत्न करून सहकारी संस्थांचे पुनर्वसन करणे आवश्यक आहे. या संस्थांना कायदेशीर नियंत्रणाखाली आणण्यासाठी सहकार मंत्रालय मोलाची कामगिरी बजावू शकेल, अशी अपेक्षा !
– श्री. सचिन कौलकर, मुंबई
सुसंस्कार हवेच !
भारतात हिंदू अल्पसंख्य झाले तर ?
सत्य घटनेतून शिकून हिंदूंनी संघटित होणे काळाची आवश्यकता !
‘एक देश एक निवडणूक’ चर्चा का आवश्यक ?
रस्त्यांवरील अपघातांना उत्तरदायी कोण ?
भारतीय संस्कृतीतील अन्य विषयांवर भाष्य आणि त्याचे पैलू !